होमपेज › Solapur › ग्रामसेवकांचा निवासभत्ता बीडीओच्या पगारातून वसूल करा

ग्रामसेवकांचा निवासभत्ता बीडीओच्या पगारातून वसूल करा

Published On: Feb 09 2018 2:03AM | Last Updated: Feb 08 2018 9:42PM



पंढरपूर : प्रतिनिधी

केंद्र व राज्य शासनाकडून नागरिकांसाठी विविध विकास योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र पंढरपूर पंचायत समितीच्यावतीने योजनांची अंमलबजावणी न करता 12 लाखांचा निधी अडवून ठेवला आहे. आरोग्य विभागाचा बोजवारा उडाला असून शिक्षण विभागाच्यावतीने अशैक्षणिक कामे अधिक होत आहेत. ग्रामसेवकांना त्यांच्या मुख्यालयी रहात नसतानाही राहत असल्याचा अहवाल तयार करुन गेल्या तीन वर्षापासून निवासी भत्ता दिला जात आहे. तो का थांबवला नाही. असा प्रश्‍न उपस्थित करत बीडीओंच्या पगारातून देण्यात आलेला भत्ता वसूल करावा अशा सूचना पंचायत राज समितीने दिल्या आहेत. दरम्यान दै. पुढारीने उजेडात आणलेल्या शिक्षण विभागातील साडी विक्री प्रकरणावरून पंचायत राज समितीच्या सदस्यांनी गटशिक्षणाधिकार्‍यांना चांगलेच फैलावर घेत या व्यवहाराची जिल्हा स्तरीय समितीकडून चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

पंचायत समितीच्यावतीने राबविण्यात येत असलेल्या विविध विकास कामांची पाहणी करण्यासाठी पंचायत राज समिती गुरुवारी (दि. 8 रोजी) पंढरपूर तालुका दौर्‍यावर आली होती. या पंचायत राज समितीमध्ये आ. भारत भालके, आ. विक्रम काळे, आ.डॉ. देवराव होळी, आ. अमरनाथ राजुरकर यांचा समावेश होता.

समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या अपंग, निराधार असा विविध योजनांचा किती लोकांना लाभ दिला, दिलेले उद्दिष्ट पुर्ण झाले का? असे प्रश्‍न विचारून अधिकार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले. हीच परिस्थिती घरकूल योजनांविषयी झाली. तालुक्यात सन 2012-13 पासूनची घरकुले पुर्ण झालेली नाहीत. अपुर्ण घरकुलांविषयी ठोस कारणे माहित नाहीत.  येत्या दीड महिन्यात कामे पुर्ण होतील याबाबत शंका असल्याचे मत पंचायत राज समितीने नोंदविले. आरोग्य विभागातील रिक्तपदे भरण्याबाबत पाठपुरावा का केला नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्र असलेल्या रस्त्यावर दिसेल असे बोर्ड लावण्याचे आदेश देण्यात आले असून शालेय विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी वेळोवेळी करावी अशा सूचना देण्यात आल्या. तर आरोग्य तपासणी इयत्ता पहिले ते बारावी पर्यंत करण्यात येते हा नवीन नियम येथील वैद्यकीय अधिकारी व गटशिक्षणअधिकार्‍यांना माहित नव्हता. चुकीची उत्तरे देत असल्याने त्यांच्यावर ताशेरे ओढण्यात आले. ग्रामपंचायतीच्या मुख्यालयी ग्रामसेवक राहतात का? असे विचारले असता रहात नसल्याचे सांगितले. तेव्हा अहवालात ग्रामसेवक मुख्यालय निवास्थानी रहात असल्याचे नमुद करण्यात आल्याने त्यांना भत्ताही देण्यात आला आहे. 

निवासस्थानी राहत नसतील तर  भत्ता देवू नये असा शासकीय नियम असताना भत्ता का दिला. असा प्रश्‍न उपस्थित करत गेल्या तीन वर्षापासून देण्यात आलेला निवाशी भत्ता बीडीओंच्या पगारातून वसूल करण्यात यावा. अशा सूचना जिल्हास्तरीय समितीकडे करण्यात आल्या आहेत. शिक्षण विभागात गेल्या महिन्यात करण्यात आलेली साडी विक्री चे दै. ‘पुढारी’तील वृत्त वाचल्यानंतर समितीच्या सदस्यांनी गटशिक्षणाधिकारी सुलभा वटारे यांना चांगलेच फैलावर घेत एकूणच शिक्षण विभागातील कामावरून त्यांची झाडा-झडती घेतली. तसेच या साडी विक्रीची जिल्हास्तरीय समितीकडून चौकशी करण्याचा निर्णय जाहीर केला.