Wed, Nov 21, 2018 10:12



होमपेज › Solapur › पंढरीबाबत प्रशासनाला उशिराने सुचलेलं शहाणपण!

पंढरीबाबत प्रशासनाला उशिराने सुचलेलं शहाणपण!

Published On: Jun 01 2018 10:23PM | Last Updated: Jun 01 2018 10:14PM



पंढरपूर : नवनाथ पोरे

एका रात्रीच्या मुक्कामी येत असलेल्या भाविकांसाठी पालखी तळावर उपयुक्त ठरतील अशा कोणत्या स्वरूपाची विकासकामे करावीत, स्थानिक नागरिकांच्या काय सूचना आहेत, कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या स्वरूपाच्या कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यावे, या हेतूने पुणे विभागीय आयुक्‍त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दोन दिवसांचा  पालखी मार्ग आणि पंढरपूर शहर पाहणी दौरा उरकला. या दौर्‍यानंतर अनेक अनावश्यक विकासकामे रद्द केली जाण्याची शक्यता असून शेतकर्‍यांच्या शेकडो एकर जमिनी वाचण्याची अपेक्षा आहे. याअनुषंगाने पहिल्यापासून शेतकरी आणि स्थानिक ग्रामस्थ यासंदर्भात कंठशोष करीत असताना बहिरेपणाचे सोंग घेतलेल्या प्रशासनाला आता उशिरा का होईना शहाणपण सुचल्याचे दिसत आहे. 

पंढरीची वारी हे महाराष्ट्राचे धार्मिक, सांस्कृतिक वैभव आहे. यात्राकाळात देहू, आळंदीपासून पंढरीपर्यंत लाखो वारकरी ऊन, वारा, पाऊस याची तमा न बाळगता वाटचाल करीत असतात. या सामान्य वारकर्‍यांनी आजवर कधीही स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ आणि मार्गावरील गैरसोयीबांबत तक्रारी केलेल्या नाहीत.  मात्र दिंड्या, फडांच्या नावावर संस्थाने उभी करून पारंपरिक दुकानदारी करणार्‍या मूठभर लोकांनी आपला प्रभाव शासनकर्त्यांवर वापरून अनावश्यक मागण्या केल्या. एरवी कमिशनला चटावलेल्या आणि ठेकेदारांच्या टक्केवारीवर पोसलेल्या प्रशासन व्यवस्थेला आयतेच कुरण मिळाले आणि अवाजवी गोष्टी घुसडल्या गेल्या. त्यातूनच मग पालखी तळासाठी प्रत्येक मुक्‍कामाच्या ठिकाणी 100 एकर जागा, त्यावर काँक्रिटीकरण, दिंड्या, तंबूसाठी सोय, पिण्याचे पाणी, विजेची सोय, शौचालय सुविधा, भजन, कीर्तन करण्यासाठी  सभामंडप, स्टेडियम, हेलिपॅड, संपूर्ण पालखी मार्गाचे सहा पदरीकरण अशा  गोष्टी आराखड्यात खपवण्यात आल्या.

राज्यकर्त्यांनी आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी आपले हित पाहून या मागण्या उचलून धरल्या. सामान्य वारकर्‍यांच्या मागण्या, मूलभूत गरजा काय आहेत, पालखी मार्गावरील ग्रामपंचायती, वर्षानुवर्षे वारकर्‍यांची सेवा करणारे या मार्गावरील शेतकरी यांच्या भावना, सूचना, त्यांचे हित, अहित याचा विचार न करताच शेकडो कोटी रुपयांच्या  या आराखड्यांना  पुणे, मुंबईत बसून मंजुरी दिली गेली.  यापैकी बहुतांश कामे अनावश्यक स्वरूपाची आहेत. या निर्णयांचे स्वागत करणारे शेतकरी निषेधाच्या गोष्टी बोलू लागले आहेत. आजवर केलेल्या वारकर्‍यांच्या सेवेचे हेच फळ आहे का, अशी चर्चा आहे. पंढरपूर, देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर आणि पालखी मार्गावरील विविध विकासकामांसाठी तब्बल 1200 कोटी रूपयांची विकासकामे शासनाने प्रस्तावित केलेली आहेत.  एका बाजूला  प्रशासकीय पगारासाठी  पैसा नाही, समाजकल्याणाच्या अनेक योजना,  गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसह सवलत योजना, शेतकर्‍यांच्या सवलत  योजनांना पैशाअभावी कात्री लावण्यात आली आहे. दुसर्‍या बाजूला सरकार अनावश्यक कामांसाठी  हजार, 1200 कोटी रुपये खर्च करायला निघाले आहे.

पालखी तळासाठी जमिनी घेताना प्राधान्याने सरकारी जमिनी घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळेच वाखरी येथे 37 हेक्टर जमिनीच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरू असली तरी त्यावर लगेचच विकासकामे केली जाणार नाहीत. शासकीय जागेतच ती प्राधान्याने केली जात आहेत. यामुळे जमिनीच्या भूसंपादनासाठी शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या जबाबदारीतून सध्या तरी सरकार सुटका करून घेऊ पाहात आहे. प्रशासकीय व्यवस्थेला जे शहाणपण आज सुचले आहे ते यापूर्वीच सुचले असते तर  अनावश्यक कामांना बगल देऊन मूलभूत गरजांची बहुतांश कामे पूर्णही झाली असती. उशिरा  का असेना परंतु शासन व्यवस्थेला शहाणपण सुचले आहे.