सोलापूर : प्रशांत माने

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम कायद्यांतर्गत अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई व्हावी आणि महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांना आळा बसावा या हेतूने महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेचा बांधकाम आणि वापर परवाना नाही अशी घरे, बंगल्यांची दस्त नोंदणी म्हणजेच खरेदी-विक्री करू नये, असे आदेश मुद्रांक जिल्हाधिकारी तथा सह-जिल्हा निबंधक वर्ग-1 यांनी सह दुय्यम निबंधक वर्ग-2 चे उत्तर 1, 2, 3 या नोंदणी अधिकार्‍यांना बजावले आहेत. या आदेशाची दस्त नोंदणी अधिकार्‍यांकडून काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाल्यास खरोखर महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांना आळ बसणे शक्य आहे.

महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी महापालिका प्रशासन तोकडे अथवा कुचकामी ठरत असल्यामुळे शहरी भागात अनधिकृत बांधकामांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेला निश्‍चितच गालबोट तर लागणारच आहे, परंतु अनधिकृत बांधकामांमुळे महापालिकेच्या तिजोरीत येणारा महसूलदेखील घटणार आहे. 

सोलापूर महापालिकेचेच उदाहरण घ्यावयाचे झाल्यास शहरातील अनधिकृत बांधकामे, सध्या अस्तित्वात असलेल्या बांधकामांमधील निश्‍चित बांधकामाचे क्षेत्र असणे, महापालिकेकडे या बांधकामांची नोंदणी आहे की नाही आदींची तपासणी करण्याकरिता महापालिकेने जीआय म्हणजेच सॅटेलाईट सर्व्हे करण्याचा घाट घातला. 

परंतु गेल्या आठ वर्षांपासून या सर्व्हेचे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. विशेष म्हणजे महापालिकेने आजपर्यंत या पूर्ण न झालेल्या सर्व्हेवर कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करुन जनतेच्या कररुपी पैशाचा अपव्यय मात्र जोमाने केला आहे. विद्यमान आयुक्तांनी जीआय सर्व्हेचा प्रश्‍न मनावर घेऊन जीआय सर्व्हेचे काम घेतलेली मक्तेदार कंपनी आणि महापालिकेचे कर्मचारी यांची पथके नियुक्त करुन शहरातील बांधकामांची पडताळणी करण्याचे काम सुरु आहे.  महापालिकेची यंत्रणा अनधिकृत बांधकामे शोधणे आणि त्यावर आळा घालण्यासाठी कुचकामी ठरल्याने शासनाने आता घरांची खरेदी-विक्री करतानाच महापालिकेचा बांधकाम व वापर परवाना असल्याशिवाय दस्त नोंदणी करु नये, असे आदेश दिल्याने आता तरी अनधिकृत बांधकामांना आळा बसणे शक्य होईल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. 

कारण  दस्त  नोंदणी  कार्यालयातील गैरप्रकार व अनियमितता पाहता शासनाच्या या आदेशाची तरी अंमलबजावणी होणार की अर्थपूर्ण मार्गाने या आदेशालाही धाब्यावर बसवून बांधकाम व वापर परवाना न पाहताच खरेदी-विक्री होणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.