Wed, Nov 14, 2018 06:42



होमपेज › Solapur › रोहयोतून वाळू उत्खननाचा नवा पर्याय

रोहयोतून वाळू उत्खननाचा नवा पर्याय

Published On: Apr 24 2018 11:26PM | Last Updated: Apr 24 2018 9:56PM



सोलापूर : श्रीकांत साबळे

हरित लवादाने घातलेल्या निर्बंधानंतर जिल्ह्यातील वाळू लिलाव पूर्णपणे ठप्प झाले असून जवळपास शासनाला दीडशे कोटींच्या आसपास महसुलावर पाणी फिरवावे लागले आहे. दुसरीकडे वाळूअभावीच पाचशे कोटी रुपयांचा धंदा बसला आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर पर्यावरणाचा र्‍हास थांबविण्यासाठी आणि वाळूची असलेली गरज लक्षात घेऊन रोजगार हमी योजनेतून वाळू उत्खननाचा नवा पर्याय समोर आला आहे. त्याला मान्यता मिळाल्यास वाळूचा निर्माण झालेला प्रश्‍न कायमस्वरुपी मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. 

बेकायदेशीर वाळू उत्खननासाठी ज्यांनी यशस्वीपणे लढा दिला आणि ज्यांच्या कायदेशीर लढ्यातून सध्या शासकीय वाळू लिलाव थांबले आहेत ते सामाजिक कार्यकर्ते व किसान आर्मी, वॉटर आर्मीचे संस्थापक नेते प्रफुल्ल कदम यांनी स्वतःच्या अनुभवातून व अभ्यासातून सध्याच्या वाळूटंचाईला योग्य पर्याय दिला आहे. फक्त राखीव गटात (वाळू लिलाव होणार्‍या ठिकाणी) ‘रोजगार हमी योजनेतून वाळू उत्खनन’ हा अभ्यासपूर्ण, व्यवहार्य व नावीन्यपूर्ण प्रस्ताव कदम यांनी वाळूटंचाईला पर्याय म्हणून पुढे आणला आहे.

पर्यावरणाचे रक्षण करणे, नद्यांचे संवर्धन करणे, मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उत्खननाला आळा घालणे, राज्याच्या महसुलात वाढ करणे, पर्यावरण संतुलन राखत समतोल व स्थायी विकास साधणे, त्यात लोकांना सहभागी करून घेणे, पर्यावरण अनुमतीत अटी व शर्तींचे पालन करणे, स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती करणे आदी विविध बाजूंनी विचार करून त्यांनी हा प्रस्ताव सादर केला आहे. हा प्रस्ताव सादर करताना त्यांनी पुढील महत्त्वाच्या बाबी निदर्शनास आणल्या आहेत. त्यामध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार व 16 ऑक्टोबर 2015 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यामध्ये वाळू उत्खनन करताना पर्यावरण अनुमतीतील अटी व शर्तींचे अनुपालन करणे बंधनकारक आहे.

12 मार्च 2013 रोजीच्या वाळू निर्गत धोरणातील कलम 10 अ, कलम 12 ब, कलम 25 आणि सर्वोच्च न्यायालयाने 27 फेब्रुवारी 2012 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने निश्‍चित केलेल्या खोलीपेक्षा जास्त  उत्खनन करण्यासाठी सक्त मनाई आहे तसेच वरील धोरणानुसार जेसीबी अथवा इतर मशिनरीने वाळू उत्खनन करता येणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत राखीव गटात वाळू उत्खनन मनुष्यबळ वापरून आणि निश्‍चित खोलीपर्यंत करणे बंधनकारक आहे.

1 एप्रिल 2016 रोजीच्या सुधारित दरसूचीनुसार रोजगार हमी योजनेतून जमिनीत सर्वप्रकारची माती, गाळ, चुना, शाडू, वाळू, रेती अशा भूस्तरात खोदकाम तापसासह करणे व खोदून काढलेली सामग्री निर्देश दिल्याप्रमाणे 10 मीटर अंतरापर्यंत डोक्यावर वाहून नेणे व 30 सें.मी जाडीपर्यंतच्या थरात 1.50 मीटर उंचीपर्यंत नेऊन टाकणे व पसरविणे व परत भरणे यासाठी सर्वसाधारण खोदाई दर 93.88 रु. घनमीटर (डोंगराळ क्षेत्रासाठी), तर 81.64 रु. घनमीटर इतर क्षेत्रासाठी आहे. सर्वसाधरणपणे रोजगार हमी योजनेतून 1 ब्रास वाळूला 222.87 रु. मजुरी पडते, तर प्रत्यक्ष व्यवहारात प्रचलित दर 300 ते 350 रु. प्रति ब्रास मजुरांना चालू आहे. त्यामुळे  वाळू उत्खनन रोजगार हमी योजनेतून घेतल्यास राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने, मजुरांच्यादृष्टीने, पर्यावरणाच्यादृष्टीने अधिक महत्त्वाचे होणार आहे. 

कदम यांच्या प्रस्तावाचा स्वीकार झाल्यास प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उत्खननाला आळा बसेल, राज्याच्या महसुलात वाढ होईल, लिलाव जेवढा झाला तेवढाच वाळू उपसा होईल, निश्‍चित खोलीपर्यंत वाळू उचलली जाईल, पर्यावरणाचे खर्‍याअर्थाने   संरक्षण होईल, स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण होईल,  लोकांचे नदीशी नियंत्रण राहील, मजुरांना मुबलक व निश्‍चित मजुरी मिळेल, प्रशासनावरील ताण कमी होईल, वाळू क्षेत्रातील प्रचंड मोठ्या भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, लोकांची वाळूची गरज सुयोग्य पद्धतीने भागेल, आपल्या नद्या वाचतील, वाळूसारख्या महत्त्वपूर्ण नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. 
 

Tags : Roshanous, sand Excavation, Solapur