Sun, Sep 23, 2018 22:32



होमपेज › Solapur › अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात ‘विडी’ मजुरी जास्त

अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात ‘विडी’ मजुरी जास्त

Published On: Jul 03 2018 1:55AM | Last Updated: Jul 03 2018 1:10AM



सोलापूर : वेणुगोपाळ गाडी

येथील विडी उद्योगातील कामगारांच्या किमान वेतनाचा (मजुरी) दर ऐरणीवर असताना विडी उद्योजकांनी आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील सध्याची मजुरी 13 रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे किमान वेतनाबाबत समितीने नेमलेल्या त्रिपक्षीय समितीची भूमिका काय असणार, याची उत्सुकता आहे. 

दीड-दोन महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने विडी कामगारांचे वेतन निश्‍चित करण्यासाठी कामगार, मालक व शासन प्रतिनिधी अशी त्रिपक्षीय समिती गठीत केली आहे. दर पाच वर्षांनी राज्य शासन विडी कामगारांचे वेतन वाढविण्याबाबत त्रिपक्षीय समितीची बैठक घेते. फेब्रुवारी 2014 मध्ये शासनाने मसुद्याची अधिसूचना काढून हरकती मागविल्या. यानुसार राज्य विडी उद्योग संघाने आक्षेप नोंदविला. या अधिसूचनेत किमान वेतनाचा दर 150 रुपये इतका सुचविण्यात आला होता. मात्र यावर त्रिपक्षीय समितीमार्फत निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता सरकारने सल्लागार समितीची शिफारस विचारात घेऊन 210 रुपयांचा दर निर्धारित करुन तशी अधिसूचना नोव्हेंबर 2014 मध्ये काढली. साहजिकच यास विडी उद्योजकांनी हरकत घेतली. याबाबत शासनाने निर्णय घेण्याचे अधिकार कामगार राज्यमंत्री विजयकुमार देशमुख यांना दिले होते. यानुसार ना. देशमुख यांनी दोन महिन्यांपूर्वी बैठक सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन त्रिपक्षीय समितीच्या माध्यमातून हा प्रश्‍न सोडविण्याचा निर्णय घेतला होता. समिती गठीत होऊन महिना उलटला तरी अद्याप समितीची एकही बैठक झाली नाही. दरम्यान, आंध्र व तेलंगणा राज्यातील किमान वेतनापेक्षा महाराष्ट्रातील दर 13 रुपयांनी जास्त असल्याचा दावा विडी उद्योजकांनी केली आहे.

 याबाबत साबळे-वाघीरे कंपनीचे सरव्यवस्थापक बाळासाहेब जगदाळे यांनी सांगितले की, आंध्र, तेेलंगणामध्ये एक हजार विड्यांमागे 152 रुपयांची मजुरी दिली जाते. सोलापुरात मात्र हा दर 165 रुपये एवढा आहे. म्हणजे अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील मजुरी 13 रुपयांनी जास्त आहे. 

महाराष्ट्रातील मजुरी जास्त असल्याचा दावा करतानाच त्रिपक्षीय समिती जो निर्णय होईल तो मान्य असेल, असे विडी उद्योजकांचे म्हणणे आहे. समितीला निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे.