Tue, Nov 13, 2018 02:25



होमपेज › Solapur › विद्यापीठाच्या वर्धापनदिनास मंत्र्यांनी फिरवली पाठ

विद्यापीठाच्या वर्धापनदिनास मंत्र्यांनी फिरवली पाठ

Published On: Aug 04 2018 1:37AM | Last Updated: Aug 03 2018 10:30PM



विद्यापीठातून : रणजित वाघमारे

सोलापूर जिल्ह्यासाठी वरदान ठरलेल्या सोलापूर विद्यापीठाचा नुकताच 14 वा वर्धापनदिन थाटात साजरा झाला. परंतु या वर्धापनदिनास निमंत्रित तीनही मंत्र्यांनी याकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे या मंत्र्यांनी मराठा समाजाचा धसका घेतल्याची चर्चा शैक्षणिक क्षेत्रात चांगलीच रंगली. मात्र विद्यापीठ वर्धापनदिनासारखे इतर कोणकोणत्या कार्यक्रमांना मंत्रिमहोदय दांडी मारणार आहेत, असा प्रश्‍न सोलापुरातील नागरिकांमधून  उपस्थित केला जात आहे.

1 ऑगस्ट 2018 रोजी सोलापूर विद्यापीठाने आपला 14 वा वर्धापनदिन थाटात साजरा करण्याचे नियोजन केले होते. त्यासाठी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, पालकमंत्री तथा राज्य आरोग्यमंत्री विजयकुमार देशमुख आणि सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख या तीनही मंत्रिमहोदयांना सोलापूर विद्यापीठाने आग्रहाचे निमंत्रण दिले होते. यासाठी मंत्रिमहोदयांनी होकारही कळवला होता. त्यावर विद्यापीठाने वर्धापनदिनाची जय्यत तयारी केली होती. मात्र मराठा समाजाने आरक्षणासंदर्भात ‘मूकमोर्चा’ नंतर ‘ठोकमोर्चा’ पुकारला. ज्याची धास्ती खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आणि पंढरपूरच्या वारीत विठ्ठलाच्या महापूजेसाठी येणे टाळले होते. 

त्यानंतर मराठा समाजबांधवांनी नुकतीच सोलापूर बंदची हाक देत ‘ठोकमोर्चा’तील आक्रमकता दाखवून दिली आणि मुख्यमंत्र्यांचा कित्ता गिरवत शिक्षणमंत्री, पालकमंत्री आणि सहकारमंत्र्यांनीदेखील विद्यापीठाच्या वर्धापनदिनाकडे पाठ फिरवली. अशीच परिस्थिती राज्यातील जवळपास सर्वच मंत्र्यांवर ओढावली आहे. अशातच धनगर समाजबांधवांनीदेखील आरक्षणासंदर्भात एल्गार पुकारला आहे. त्यामुळे राज्यातील मंत्र्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.

दुसरीकडे वर्धापनदिनास या मंत्रिमहोदयांच्या गैरहजेरीमुळे महापौर शोभा बनशेट्टी यांच्या हस्ते सोलापूर विद्यापीठाच्या गेल्या 14 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावित इमारतीचे भूमिपूजन आणि वर्धापनदिनाचे उद्घाटन उरकावे लागलेच. त्यापुढे जाऊन सोलापूर विद्यापीठाचा ‘जीवनगौरव’ पुरस्कार सोहळादेखील या मंत्रिमहोदयांच्या अनुपस्थितीत उरकावा लागला. त्यामुळे यापुढे सरकारने येथून पुढे प्रत्येक समाजाला एखाद्या मागणीसाठी किती काळ वेठीस धरावयाचे?, समाजहिताच्या निर्णयात किती राजकारण करावयाचे? यावर नक्कीच निर्बंध आले असून नागरिक, समाज पूर्वीसारखे राहिले नसून नेत्यांनी राजकारणापेक्षा समाजहिताला प्राधान्य देणे अनिवार्य असल्याचे दिसून येत आहे, जे समाजासाठी नक्कीच चांगले आहे.