Mon, Sep 24, 2018 15:43



होमपेज › Solapur › याचसाठी का केला होता अट्टाहास ! 

याचसाठी का केला होता अट्टाहास ! 

Published On: Aug 29 2018 1:44AM | Last Updated: Aug 28 2018 11:42PM



लोकशासन : प्रशांत माने

मराठा समाजाने आरक्षणासह अनेक विविध मागण्यांसाठी गेल्या वर्षभरापासून राज्यभर शांती व ठोक मोर्च काढून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आणि आरक्षण देण्यास विलंब लागणार असल्याने सरकारनेदेखील शैक्षणिक शुल्क सवलत, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह आदी मागण्या घाईघाईने आदेश काढून हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. कारण उग्र झालेले आंदोलन क्षमविण्याचा सरकारचा यातून प्रयत्न होता. शैक्षणिक शुल्क 50 टक्के करण्याचा शासनाचा आदेश महाविद्यालयांनी सुरुवातील धाब्यावर बसविला. मात्र सकल मराठा आणि मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी याप्रकरणी आवाज उठविल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी लक्ष घालताच बहुतांश महाविद्यालयांनी सरकारी आदेशाची अंमलबजावणी केली. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी शहरी भागात वसतिगृह सुरु करण्यासाठी शासनाने राज्यभरातील जिल्हाधिकार्‍यांना कामाला लावले. जिल्हाधिकारी यांनीसुध्दा सर्व संबंधित यंत्रणा कार्यान्वित करीत हालचाली केल्या. परंतु वसतिगृहाचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या आवाहनाला मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचा पुरेसा प्रतिसाद मिळत नसल्याची शोकांतिका आहे.

व्यावसायिक, बिगर व्यावसायिक व इयत्ता 11 वी आणि 12 वीच्या वर्गामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील ईबीसी विद्यार्थ्यांनी सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षासाठी वसतिगृहामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता मिळविण्यासाठी शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांकडे आवश्यक कागदपत्रांसह येत्या 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ही मुदत अवघ्या चार दिवसांत संपत असतानाही विद्यार्थ्यांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. शहरात शिक्षणासाठी येणार्‍या अथवा आलेल्या ग्रामीण भागातील गरजू निकषपात्र विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्याची गरज आहे अन्यथा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सवलतींची गरज नाही, असा समज शासनाचा झाल्यास याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

सकल मराठा समाज आणि मराठा क्रांती मोर्चा या आरक्षण मागणी आंदोलनातील प्रमुख संघटनांनी शासनाच्या योजना समाजातील गरजूंपर्यंत पोहोचविण्यासाठीचीही जबाबदारी पार पाडण्याची वेळ आली आहे.  शासनाच्या योजनांची मराठा समाजाला किती गरज आहे, हे दाखवून देण्याची गरज आहे. मराठा समाजात अनेक कुटुंब आणि विद्यार्थी गरजवंत आहेत. परंतु शासनाच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यात शासकीय यंत्रणाच कुठेतरी कमी पडत असल्याचे जाणवत असल्यामुळे शासनाने योजना जाहीर करुनही समाज वंचितच राहिल्यास, ही मोठी शोकांतिका ठरणार आहे.