होमपेज › Solapur › मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचे ग्रहण सुटले; एक कोटी देण्याचे न्यायालयाचे आदेश 

मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचे ग्रहण सुटले

Published On: Jan 31 2018 7:54PM | Last Updated: Jan 31 2018 7:54PM



मंगळवेढा : तालुका प्रतिनिधी

मंगळवेढ्यातील कायम स्वरूपी दुष्काळी असणार्‍या दक्षिण भागातील 35 गावांच्या कल्याणासाठी असणार्‍या उपसा सिंचन योजनेच्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायलयात बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती नरेश पाटील व नितीन सांभरे यांनी शासनाला एक कोटी टोकण निधी, पर्यावरण मंजुरी व दरवर्षी अंदाजपत्रकात या योजनेस निधी देण्यासंबंधी आदेश दिले आहेत. या योजनेच्या आरंभास सुरुवात होणार असल्याने हा निकाल ऐतिहासिक मानला जात आहे.

या योजनेसंदर्भात या भागातील नागरिकांकडून सन 2015 साली खासगी याचिका दाखल केली होती. मात्र, नंतर ऑगस्ट 2017  मध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या जनहित याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. यात 17 जानेवारी रोजी शासनाकडून या योजनेबाबत आम्ही उपयुक्‍तता तपासात आहोत असे म्हणणे मांडले होते. मात्र, न्यायालयाने अगोदरच उपयुक्‍तता सिद्ध झाली असून राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती नाशिक यांनी 2014 साली मान्यता दिली असताना देखिल केवळ चाल ढकल करीत आहात का? असे शासनास फटकारत  शासनाच्या भूमिके विषयी नाराजी व्यक्‍त केली होती. तसेच अटॉर्नी जनरल वणगे यांनी  या योजनेच्या पुर्ततेबाबत शासन काय भूमिका घेणार व निधी बाबत काय निर्णय घेणार याचे प्रतिज्ञापत्र 31 जानेवारी पर्यंत समक्ष हजर राहत सादर करण्यास सांगितले होते.

 यावर जलसंपदाचे प्रधान सचिव चहल  यांनी या सुनावणीत राज्य शासनाच्यावतीने लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करत येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 1 कोटी रूपये पर्यंत टोकण निधी देण्याचे मान्य केले आहे.  या योजनेच्या पुर्ततेसाठी लागणार्‍या पर्यावरणीय मंजूरी देखील एजेंसी नियुक्‍त करून त्वरित पूर्ण करणार असल्याचे सांगितले आहे. या शिवाय प्रत्येक अंदाज पत्रकात या योजनेच्या कामाच्या अनुषंगाने टप्प्या टप्याने निधी देणार असल्याचे मान्य केले आहे. यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. राम आपटे आणि सारंग आराध्ये यांनी या योजेनेसाठी देण्यात येणार्‍या टोकण निधी नंतर योजनेच्या कामास पुढे निधी साठी प्रतिक्षा करावी लागेल असा युक्‍तिवाद केल्यानंतर न्यायालयाने यावर सांगत ही योजना पूर्ण होई पर्यंत ही याचिका निकाली काढली जाणार नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी जनहित याचिका दाखल करणार्‍या जयसिंग निकम, हर्षराज बिले आणि दिनेश पाटील याच्या प्रयत्नना यश आले आहे.

 आघाडी सरकारच्या काळात या योजनेस प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती. मात्र नंतर सरकार बदलले आणि ही योजना प्रलंबित झाली होती. योजनेच्या आरंभासाठी आवश्यक गोष्ठीची पूर्तता सरकारकडून होत नसल्याने  निधीसाठी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागली होती.  या गावाच्या उपसा सिंचन योजनेच्या चळवळीस एप्रिल 2018 मध्ये 10 वर्षे पूर्ण होत आहेत.