Sat, Sep 22, 2018 21:11



होमपेज › Solapur › ‘एमबी रेकॉर्डिंग’वरून प्रशासनात सावळागोंधळ

‘एमबी रेकॉर्डिंग’वरून प्रशासनात सावळागोंधळ

Published On: May 23 2018 11:35PM | Last Updated: May 23 2018 11:17PM



सोलापूर : महेश पांढरे  

पाणी फांऊडेशन अंतर्गत गेल्या दीड महिन्यापासून सुरू असलेल्या वॉटर कप स्पर्धेचा मंगळवारी रात्री समारोप झाला. या स्पर्धेअंतर्गंत सोलापूर जिल्ह्यात अनेक जलसंधारणाची कामे करण्यात आली. यासाठी राज्य शासनाने दीड लाख रुपयांचे इंधन अनुदान देण्याची धोरण मान्य केले होते. मात्र झालेल्या कामांचे मोजमाप कोणी करायचे याचा गोंधळ आता सुरू झाला असून त्यासाठी ग्रामपंचायतींना मात्र धावाधाव करावी लागत आहे. वॉटर कप स्पर्धाच मुळात लोकसहभागातून घेण्यात आली हेाती. यामध्ये जलसंधारणाची अनेक कामे गावोगावी हाती घेण्यात आली हेाती.

नाला सरळीकरण, खोलीकरण, रुंदीकरण, पाझर तलावातील गाळ काढणे, अशी अनेक मोठमोठी कामे श्रमदानातून शक्य नसल्याने त्याठिकाणी यंत्राव्दारे काम करण्याची गरज भासली. त्यामुळे यंत्रासाठी लागणार्‍या इंधनाला शासनाने थोडीफार मदत करावी, अशी मागणी काही जाणकार लोकांनी केली होती. त्यानुसार राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंत्राच्या इंधनासाठी दीड लाख रुपये अनुदान ग्रामपंचायतींना देण्याची घोषणा केली होती. दुसरीकडे यंत्रे भारतीय जैन संघटनेच्यावतीने पुरविण्यात आली होती. या माध्यमातून जिल्ह्यातील जवळपास 400 गावांमध्ये कोट्यवधी लिटर पाणीसाठा होईल तसेच कोट्यवधी लीटर पाणी वाहून जाणार नाही. यासाठी अनेक कामे पूर्ण करण्यात आली तसेच मंगळवारी रात्री ही वॉटर कप स्पर्धा संपली. मात्र इंधनासाठी मिळणार्‍या अनुदानासाठी भटकण्याची वेळ आता ग्रामपंचायतींवर आली आहे.

इंधनासाठी लागणारा निधी हा ग्रामपंचायतींना देण्याचे धोरण ठरले असले तरी झालेल्या कामांचे मोजमाप करुन त्यापटीत ते अनुदान देण्यात यावे यासाठी शासनाच्या जलसंधारण विभागाच्यावतीने एक शासन निर्णयही काढण्यात आला होता. मात्र हे मोजमाप आता नेमके कोणी करायचे यावरुन वाद सुरु झाला आहे. त्यामुळे ‘स्पर्धा संपली, कामे झाली, पैशाचे काय’, असा सवाल  ग्रामपंचायतींसमोर उभा राहिला आहे.  दुसरीकडे लघुपाटबंधारे विभाग आणि कृषी विभागाने मोजमाप करण्यासाठीची जबाबदारी झटकली आहे. त्यामुळे हा निधी मिळविण्यसाठी ग्रामपंचायतींना दारोदार भटकण्याची वेळ आली आहे.