Thu, Sep 20, 2018 13:16



होमपेज › Solapur › ‘डीबीटी’ योजनेकडे लाभार्थ्यांची पाठ 

‘डीबीटी’ योजनेकडे लाभार्थ्यांची पाठ 

Published On: Aug 12 2018 1:03AM | Last Updated: Aug 11 2018 9:07PM



सोलापूर : संतोष आचलारे

जिल्हा परिषद सेसफंडातून घेण्यात येणार्‍या वैयक्‍तिक लाभाच्या योजनांसाठी (डीबीटी) लाभार्थ्यांचा प्रतिसादच मिळत नसल्याने जिल्हा परिषदेकडे सन 2017-18 या आर्थिक वर्षातील तब्बल 3 कोटी, 54 लाख, 76 हजार रुपयांचा निधी शिल्‍लक राहिला गेला आहे. हा निधी पुन्हा चालू वर्षात याच योजनेसाठी खर्च करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. 

राज्य शासनाने डिसेंबर 2016 मध्ये शासन निर्णय प्रसिद्ध करून जिल्हा परिषदेच्या सर्व वैयक्‍तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ थेट त्यांच्या बँक खात्यात देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे यापूर्वी जिल्हा परिषदेकडून लाभार्थ्यांना थेट वस्तू स्वरूपात देण्यात येणार्‍या योजना बंद करण्यात आल्या. 

डीबीटीच्या निर्णयाच्या दोन वर्षांनंतरही या योजनांना लाभार्थ्यांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने राज्य शासनाचा हा निर्णय केवळ लाभार्थ्यांसाठी मृगजळ ठरत आहे. लाभार्थ्यांना मंजूर झालेली वस्तू  त्याने स्वत: खरेदी करून त्याची पावती पंचायत समितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर लाभार्थ्यांना देय असणारे अनुदान देण्यात येते. यास विलंब होत असल्याने लाभार्थ्यांनी या योजनांकडेच पाठ फिरवल्याचे दिसून येते. 

जि.प. सेसफंडातून जिल्हा परिषदेने सन 2017-18 या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण 8 कोटी 39 लाख  रुपयांचा निधी डीबीटी योजनेसाठी तरतूद केला होता. यातून एकूण 9 हजार 419 लाभार्थी निवडीचे उद्दिष्ट होते. मार्चअखेरपर्यंत यापैकी 4 कोटी 84 लाख रुपयांचा निधी खर्च करुन 4 हजार 588 लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. 

समाजकल्याण विभागाकडून 2 हजार 437 लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी 2 कोटी 61 लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी 1 हजार 29 लाभार्थ्यांना 1 कोटी 31 लाख रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. अजूनही या विभागाकडे 1 हजार 358 लाभार्थी निवडून त्यांना 1 कोटी 29 लाख रुपयांचा लाभ मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट चालू वर्षात वाढविण्यात आले आहे. 

कृषी विभागाकडून 5 हजार 135 लाभार्थी निवडीसाठी 4 कोटी 27 लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होते. यापैकी 2 हजार 798 लाभार्थ्यांची निवड करुन त्यांच्यासाठी 2 कोटी 76 लाख रुपयांचा निधी वाटप करण्यात आला आहे. अजूनही या विभागास 2 हजार 337 लाभार्थी निवड करणे अपेक्षित आहे. मात्र योजनांचा शिल्‍लक राहिलेला 1 कोटी 51 लाखांचा निधी चालू वर्षात अन्य योजनांसाठी खर्च करण्याचा निर्णय या विभागाने घेतला आहे. 

पशुसंवर्धन विभागाकडून 137 लाभार्थी निवडीसाठी 50 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी 40 लाख निधी खर्च करण्यात या विभागास यश आले आहे. महिला व बालकल्याण विभागाकडून 1 हजार 710 लाभार्थी निवडीसाठी 1 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी 574 लाभार्थ्यांना 36 लाख 88 हजारांचा लाभ बँक खात्यावर देण्यात आला आहे. उर्वरित 1 हजार 136 लाभार्थ्यांची निवड चालू वर्षात करुन त्यांना 63 लाख रुपयांचा लाभ योजनेतून देण्याचा प्रयत्न या विभागाकडून करण्यात येत आहे. 

राज्य शासनाने सुरु केलेल्या डीबीटी योजनेचा हेतू चांगला असला तरी लाभार्थ्यांसाठी मात्र ही योजना अत्यंत अडचणीची ठरत आहे. लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळेल की नाही याची खात्री नसल्याने व सुरुवातीला लाभार्थ्यांना 30 ते 40 हजार रुपयांपर्यंतची रक्‍कम स्वत: खर्च करुन ही रक्‍कम मिळण्यासाठी सातत्याने पंचायत समितीच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागत असल्याने लाभार्थ्यांनीच या योजनांकडे आता पाठ फिरवल्याचे दिसते. त्यामुळे डीबीटी योजनांच्या नियमात बदल करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.