Thu, Sep 20, 2018 00:34



होमपेज › Solapur › घटना दुरूस्ती करून मराठ्यांना आरक्षण देणे शक्य

घटना दुरूस्ती करून मराठ्यांना आरक्षण देणे शक्य

Published On: Aug 08 2018 1:51AM | Last Updated: Aug 07 2018 10:57PM



पंढरपूर : प्रतिनिधी

10  मे 1951 रोजी राज्यघटनेमध्ये झालेली पहिली घटना दुरूस्ती ही आरक्षणासाठीच झालेली आहे आणि सरकारची इच्छाशक्ती असल्यास आताही घटनेतील कलम क्र. 15 व 16 अंतर्गत घटना दुरूस्ती करून मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणे शक्य असल्याचे परखड मत उच्च न्यायालयातील अ‍ॅड. ज्ञानेश्‍वर मोरे यांनी व्यक्त केले.

पंढरपूर तहसील कार्यालयासमोर 2 ऑगस्टपासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाच्या सहाव्या दिवशी आरक्षणाविषयी अ‍ॅड. ज्ञानेश्‍वर मोरे यांचे कायदेविषयक व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. 

अ‍ॅड. ज्ञानेश्‍वर मोरे यांनी मराठा समाज गेल्या अनेक वर्षांपासून शैक्षणिक, सामाजिकदृष्ट्या 16 टक्के आरक्षणाची मागणी करत आहे. मात्र केंद्र व राज्य सरकारकडून त्यांना विविध कायदेशीर बाबी पुढे करत झुलवत ठेवत आहे. मात्र सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर राज्य घटनेत कलम 15 आणि 16 मध्ये घटना दुरूस्तीची तरतूद केली आहे. 10 मे 1951 रोजी देशातील शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या एस.सी., एस.टी. सोडूनही इतर प्रवर्गांना आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. मात्र ती न करता शासन इतर बाबींवर समाजाचे लक्ष केंद्रीत करत आहे.

आजवर शंभरपेक्षा जास्त घटना दुरूस्त्या झाल्या आहेत. मग मराठा व इतर मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण देण्यासाठी आणखी एखादी घटना दुरूस्ती करणे सरकारला शक्य नाही का? असा सवाल उपस्थित केला. आजचे आरक्षण हे 1980 साली सादर केलेल्या बी.पी. मंडल मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावर आधारीत आहे. याच मंडल आयोगाने 1980 साली अहवाल देताना भारतातल्या 3743 जाती मागासवर्गीय आहेत. यामध्ये मराठा समाजाचा समावेश नाही, असा सर्व्हेक्षण करून सरकारला अहवाल दिला होता. मात्र हा अहवाल देताना आमच्या सूचनांचा पुढील 20 वर्षांनी पुनर्विचार व्हावा, असे घटनेतील प्रकरण क्र. 3 मध्ये म्हटले आहे. परंतु त्यांच्या अहवालाप्रमाणे आज 38 वर्षानंतरही त्याचा विचार झाला नाही, ही बाब निंदणीय आहे. आत्तापर्यंत घटनेमध्ये 52 टक्के आरक्षण दिलेले आहे. त्यामुळे यापुढे आरक्षण देणे शक्य नसल्याचा कांगावा अनेकजण करत असले तरी ही बाब चुकीची आहे. केरळ राज्यामध्ये राज्य सरकारविरूद्ध थॉमस, इंद्रा साहनी विरूद्ध भारत सरकार या निवाड्यामध्ये अपवादात्मक व विशेष सबळ कारणांच्या आधारे 50 टक्क्याची मर्यादा ओलांडणे शक्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे तामिळनाडूत आज 72 टक्के आरक्षण आहे. मग तामिळनाडूत हे शक्य असेल तर महाराष्टलात का नाही? असा सवाल अ‍ॅड. मोरे यांनी उपस्थित केला. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल असणे गरजेचे आहे. मात्र सरकार चालढकल करुन दिशाभूल करत आहेत.