Tue, Sep 25, 2018 12:33



होमपेज › Solapur › मानेंसह सात संचालकांना अंतरिम अटकपूर्व जामीन

मानेंसह सात संचालकांना अंतरिम अटकपूर्व जामीन

Published On: Jun 28 2018 1:36AM | Last Updated: Jun 27 2018 10:09PM



सोलापूर : प्रतिनिधी

सोलापूर कृषी उत्पन्‍न बाजार समितीच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात माजी आमदार तथा माजी सभापती दिलीप माने यांच्यासह सात संचालकांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जांवर बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होऊन या सर्वांना 17 जुलैपर्यंत अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला आहे. न्यायालयाचा दिलासा मिळालेल्या संचालकांत मानेंसह इंदुमती अलगोंडा, राजेंद्र गुंड, प्रवीण देशपांडे, उर्मिला शिंदे, सोजर पाटील, उत्तरेश्‍वर भुट्टे यांचा समावेश आहे. 

सोलापूर कृषी उत्पन्‍न बाजार समितीत आर्थिक गैरप्रकार झाल्याची बाब ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर उघडकीस आली होती. विविध 14 मुद्द्यांवर अपहाराचा ठपका ठेवून 39 कोटी 39 लाख 9 हजार 393 रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी बाजार समितीचे प्रशासक सुरेश काकडे यांनी बाजार समितीचे माजी चार सभापती, सचिव, संचालकांसह 32 जणांवर जेलरोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात आरोपी असलेले माजी सभापती दिलीप माने यांच्यासह 26 संचालकांना अटक करण्यासाठी पोलिस प्रयत्नशील होते. तर अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी 

मानेंसह हे सर्व संचालक जोरदार प्रयत्न करत होते. या संचालकांच्या अटकपूर्व जामीनअर्जांवर शुक्रवारी सोलापूरचे अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश यू. बी. हेजीब यांच्यासमोर सुनावणी झाली असता त्यांनी या संचालकांचे अर्ज फेटाळून लावले होते. त्यामुळे झटका बसलेल्या संचालकांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बुधवारी माने यांच्यासह इतर संचालकांच्या जामीनअर्जांवर न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

त्यात न्यायालयाने दिलीप माने यांच्यासह इंदुमती अलगोंडा, राजेंद्र गुंड, प्रवीण देशपांडे, ऊर्मिला शिंदे, सोजर पाटील, उत्तरेश्‍वर भुट्टे यांना तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मंजूर केला तसेच या जामीनअर्जांवर पुढील सुनावणी 17 जुलै रोजी ठेवली आहे. याप्रसंगी बाजार समिती निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर हा खोटा खटला दाखल करुन त्रास देण्याच्या हेतूने खटला दाखल केला आहे. या प्रकरणात लेखापरीक्षक डोके यांनी यापूर्वीच यात कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा निष्पन्न होत नसल्याचा अहवाल दिला होता. केवळ राजकीय सूडबुद्धीने राजकीय त्रास देण्याच्या हेतूने हा खटला दाखल केल्याचा जोरदार युक्तिवाद अर्जदारांच्या वकिलांनी केला होता. हा युक्‍तिवाद ग्राह्य धरून उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर करण्याचा निर्णय दिला. या खटल्यात सरकारी पक्षातर्फे अ‍ॅड. पेंडणेकर, तर संचालकांच्यावतीने अ‍ॅड. धनंजय माने, अ‍ॅड. जयदीप माने, अ‍ॅड. सारंग आराध्ये यांनी काम पाहिले.