Sat, Sep 22, 2018 22:22



होमपेज › Solapur › तत्कालीन सीईओ डोंगरे यांची चौकशी करा

तत्कालीन सीईओ डोंगरे यांची चौकशी करा

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





टेंभुर्णी : प्रतिनिधी 

येथील विठ्ठल बझारप्रकरणी संगनमताने  कागदपत्रांचे बेकायदेशीर फेरफार करणे, आदेश करणे, रजिस्टर करार करणे, ठराव करणे, शासकीय इमारतीचा गैरवापर केल्याप्रकरणी तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा नांदेडचे विद्यमान जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांच्यासह सात जणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. 

 माजी सरपंच सुलनताई देशमुख, टेंभुर्णी, माजी उपसरपंच प्रमोद कुटे, विठ्ठल बझारचे सचिव संतोष वरपे, गजानन तोडकर, संतोष बनकर, तत्कालीन ग्रामसेवक जयंत खंडागळे अशी अन्य लोकांची नावे असून कलम 202 प्रमाणे चौकशी करून 16 एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश माढा न्यायालयाने टेंभुर्णी पोलिसांना दिले आहेत.

या सर्वांविरुद्ध 4 नोव्हेंबर 2017 रोजी माढा न्यायालयात  फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची फिर्याद बशीर जहागीरदार यांनी दाखल केली होती.टेंभुर्णी ग्रामसचिवालयाच्या इमारतीच्या तळमजल्यावर सार्वजनिक सभागृहासाठी असलेली जागा 2002 साली 29 वर्षांच्या भाडेकराराने विठ्ठलराव यांना देण्यात आली होती.ही जागा देताना कोणतीही शासकीय परवानगी न घेता त्यावेळेचे ग्रामसेवक नंदकुमार बागवाले व माजी सरपंच लक्ष्मी देवकर यांनी 2500 चौ. फूटजागा आर.सी.सी. बांधकामासहित नाममात्र भाड्याने 29 वर्षांकरिता विठ्ठल बझारला दिली होती.

विठ्ठल सहकारी भंडार यांना टेंभुर्णी ग्रा.प. यांनी कुणाचीही परवानगी न घेता ही जागा भाड्याने  दिल्याची माहिती माहिती अधिकारात बशीर जहागीरदार यांना समजली. यानंतर 30 जुलै 2016 रोजी जहागीरदार यांनी आमरण उपोषण केले होते. यामुळे  तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अरुण डोंगरे यांनी एक महिन्यात विठ्ठल बझार खाली करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अरुण डोंगरे यांनीच पुन्हा त्याच बेकायदेशीर असलेल्या  विठ्ठल बझारचा एक महिन्यानंतर 5 वर्षांचा रजिस्टर करार करण्याचे ग्रा.पं. टेंभुर्णी यांना आदेश दिले.

विठ्ठल बझारला परत 5 वर्षांचा करार करून देताना अनियमितता दाखवली, निविदा काढली नाही, ग्रामपंचायतचा ठराव केला नाही. 1 महिन्यात जागा खाली करण्याचे आदेश करणारे अरुण डोंगरे यांनीच परत विठ्ठल बझारला 5 वर्षांचा करार करून दिला.  1 जुलै 2016 रोजी मागासवर्गीयांसाठी असलेले 2 गाळेसुद्धा विठ्ठल बझारसाठी सरपंच, उपसरपंच यांनी दिले होते. हे सर्व प्रकरण बेकायदेशीर असल्याने नव्याने रूजू झालेले उपमुख्य कार्यकरी अधिकारी  डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी विठ्ठल बझार व बेकायदेशीर वाटप केलेले गाळे 16 मे 2016 साली सील केले होते. ग्रामसेवक खंडागळे व बागवाले यांना निलंबित केले होते.

20 सप्टेंबर 2016 रोजी विठ्ठल बझारचा 5 वर्षांचा करार करण्याचे आदेश अरुण डोंगरे यांनी दिले होते.परंतु आदेशाच्या 3 दिवस अगोदरच  सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक व विठ्ठल बझारचे सचिव यांनी संगनमताने दुय्यम निबंधक कार्यालयात विठ्ठल बझारचे बेकायदेशीररित्या चलन भरून 3 दिवसांनंतर येणार्‍या जि.प.च्या कार्यकारी अधिकार्‍याच्या आदेशाच्या पत्रामधील जावक नंबर टाकून रजिस्टर करार करून शासनाची फसवणूक केलेली होती. पुणे विभागीय आयुक्‍तांनीसुद्धा या प्रकारणामध्ये माजी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक खंडागळे, ग्रामसेवक बागवाले, तत्कालीन बी.डी.ओ. तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे दोषी असल्याचा लेखी अहवाल  नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवले आहे.  या प्रकरणामध्ये दोषी असलेले माजी सरपंच यांना पदावरून काढण्याची शिफारससुद्धा  अहवालामध्ये केलेली आहे. या प्रकरणी तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे,माजी सरपंच, उपसरपंच, तत्कालीन ग्रामसेवक जयंत खंडगळे, विठ्ठल बझारचे सचिव संतोष वरपे, गजानन तोडकर, संतोष बनकर यांच्यावर भा.दं.वि. संहिता कलम 166 अ, 167, 420,406,408,904,511 व 34 प्रमाणे फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची फिर्याद दाखल केली असून त्याअनुषंगाने मे. कोर्टाने कलम 202 प्रमाणे चौकशी अहवाल 16 एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचे आदेश टेंभुर्णी पोलिस स्टेशनला दिले आहेत.   






  •