Fri, Sep 21, 2018 00:42



होमपेज › Solapur › ग्रामपंचायतीत बायोमेट्रिक मशीनचा निर्णय धाब्यावरच

ग्रामपंचायतीत बायोमेट्रिक मशीनचा निर्णय धाब्यावरच

Published On: Aug 10 2018 11:56PM | Last Updated: Aug 10 2018 10:50PM



सोलापूर : संतोष आचलारे     

जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये बायोमेट्रिक मशीन बसवून शाळा, ग्रामपंचायत, आरोग्य केंद्रे, अंगणवाडी आदी विभागांच्या कर्मचार्‍यांत शिस्त निर्माण करण्याचा निर्णय मागील महिन्यात जिल्हा परिषद स्थायी समितीने घेतला होता. मात्र या निर्णयाची कोणतीही अंमलबजावणी होत नसल्याने स्थायी समितीच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखविण्यात आल्याचे चित्र दिसून येत आहे. 

जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजय शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्याा बैठकीत ग्रामपंचायतीत 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून बायोमेट्रिक मशीन बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाप्रमाणे आतापर्यंत ग्रामपंचायतीत बायोमेट्रिक मशीन बसविण्याचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना अद्यापपर्यंत याबाबतच्या हालचाली दिसून येत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. 

सरासरी दहा हजारांचा खर्च
ग्रामपंचायत बायोमेट्रिक मशीन बसविण्यासाठी सरासरी दहा हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ग्रामपंचायतीला 14 व्या वित्त आयोगातून मिळणार्‍या निधीतून हा खर्च करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेने दिल्या आहेत. गावात ग्रामपंचायतीलगतच असणार्‍या शाळा, आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र व दवाखान्यातील कर्मचार्‍यांनी ग्रामपंचायतीत येऊन बायोमेट्रिकवर हजेरी लावणे अपेक्षित आहे. बायोमेट्रिकवरील हजेरीची नोंद थेट वेतनाला घेण्याचाही निर्णय स्थायी समितीने घेतला होता. ज्या कर्मचार्‍यांची बायोमेट्रिक उपस्थिती दिसणार नाही त्यांची आपोआपच विनावेतन होणार आहे. 

चांगल्या निर्णयाचा फज्जा
जि.प. स्थायी समितीने ग्रामीण भागातील कारभारास गती मिळावी, शासकीय कामात शिस्त व पारदर्शकता निर्माण व्हावा यासाठी बायोमेट्रिक बसविण्याचा चांगला निर्णय घेतला. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणीच होत नसल्याने जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या निर्णयाला काही किंमत आहे की नाही, असाच प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. 

भूमिकेबाबत प्रश्‍नचिन्ह
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतही बायोमेट्रिक मशीन बसवून  कर्मचार्‍यांचे वेतन या माध्यमातून करण्याचाही निर्णय मागील जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला होता. या निर्णयालाही प्रशासकीय यंत्रणेने खो दिला असून याप्रकरणी पदाधिकार्‍यांच्या निर्णयाचा अवमान झाला असतानाही पदाधिकारी अजूनही गप्प असल्याने त्यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे. 

ग्रामसेवकांकडून खोटी माहिती
ग्रामपंचायतीचा कारभार करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून ग्रामसेवक नेमण्यात आले आहेत. एकाच ग्रामसेवकाकडे अनेक गावांचा अतिरिक्‍त भार आहे. प्रत्यक्षात मात्र ग्रामसेवक एकाही गावाला उपस्थित न राहता फोन करणार्‍या नागरिकांना ग्रामसेवकांकडून खोटी माहिती देण्यात येत असल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे प्राप्‍त होत होत्या. याशिवाय शाळेत शिक्षक उपस्थित राहत नाहीत, पशुवैद्यकीय दवाखान्यात डॉक्टर येत नाहीत, उपकेंद्रात कर्मचारी राहत नाहीत, अशाही तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे या सर्व तक्रारींवर उपाय म्हणून या सर्व कर्मचार्‍यांसाठी ग्रामपंचायतीतच बायोमेट्रिक मशीन बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.