Mon, Aug 26, 2019 14:40



होमपेज › Solapur › शिक्षकांना वेतनश्रेणी देण्याबाबतचा अधिकार शासनाला

शाळांतील सेवा शर्ती कायद्यात बदल करण्याचा शासनाचा घाट

Published On: Jul 20 2019 2:02PM | Last Updated: Jul 20 2019 2:24PM




करकंब (सोलापुर) : भीमा व्यवहारे 

महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी विनियमन अधिनियम १९७७ मध्ये बदल करण्यात आला आहे. आता प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, रात्रशाळा, कनिष्ठ  महाविद्यालय, अध्यापक महाविद्यालयातील पूर्ण कालीन व अंशकालीन मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता, घरभाडे बाबत बदल करून शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्या दराने  दिला जाईल असा कायद्यात बदल करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे.

महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी(सेवा शर्ती) विनियमन अधिनियम १९७७ यांच्या कलम १६ चे पोट कलम एक व दोनचा खंड (ब) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात बदल करण्याच्या हालचाली शासन स्थरावरून सुरू असून शालेय शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी शासनाच्या राजपत्र असाधारण चार (ब) दि. ४ जुलैला प्रसिद्ध केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी  दि ४ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत हरकती व सूचना मागविल्या आहेत.

मराठी माध्यम खाजगी शाळांच्या अनुदानाबाबत शासनाने वेळोवेळी बदल करत अनुदान कमी केले आहे. अनुदानास पात्र शाळांना विहित टप्पा अनुदान सूत्रानुसार १०० टक्के अनुदान न देता फक्त २० टक्के अनुदान शासन देत आहे. उच्च माध्यमिक शाळांचे मूल्यांकन करून पाच वर्षे झाली तरी अद्याप त्यांना अनुदानास पात्र म्हणून घोषित करून अनुदान दिले नाही, स्वयंअर्थसाहित शाळांना भरमसाठ मान्यता दिल्याने अनुदानित शाळा  बंद पडू लागल्या आहेत. त्यात भर म्हणून शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवा शर्ती कायद्यानुसार मिळणारे वेतनश्रेणी घरभाडे, महागाई भत्ता आदी लाभ नियमित न देता शासन वेळोवेळी ठरवेल त्यानुसार देण्याचा घाट शासन घालत आहे.

शिक्षकांचे हक्क शासन हिरावून घेतेय

शासनाने  वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता, घरभाडे बाबत बदल करण्यासाठी हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. शिक्षकांच्या हक्कावरती गदा आणण्याचा डाव शासन आखत आहे. मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदवून खाजगी शाळांतील सेवा शर्तीत बदल होऊ देणार नाही, असेही विकास शिंदे म्हणाले.

विकास शिंदे, सचिव शाळा कृती समिती