Thu, Nov 15, 2018 17:58



होमपेज › Solapur › सहकारी सूतगिरण्यांवर शासकीय अधिकारीच नेमा!

सहकारी सूतगिरण्यांवर शासकीय अधिकारीच नेमा!

Published On: Jun 06 2018 1:44AM | Last Updated: Jun 05 2018 10:40PM



सोलापूर : प्रतिनिधी

सहकारी सूतगिरण्यांना ऊर्जितावस्था आणण्याच्या दृष्टिकोनातून सूतगिरण्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर राज्य शासनाच्या सेवेतील गट ‘अ’ दर्जाच्या अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश सहकार विभागाचे अवर सचिव विशाल मदने यांनी दिले आहेत. त्यासंदर्भात त्यांनी नुकताच एक अध्यादेशदेखील काढला आहे.

याबाबत सहकार, पणन व वस्त्रोद्याग विभागातर्फे शासन  आदेश पारित करण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार जाहीर करण्यात आलेल्या वस्त्रोद्योग धोरणानुसार सहकारी सूतगिरण्यांना ऊर्जितावस्था आणण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. सहकारी सूतगिरण्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर राज्य शासनाच्या सेवेतील गट ‘अ’ दर्जाच्या अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यात यावी. प्रतिनियुक्तीवर अधिकार्‍याची नियुक्ती करताना सामान्य प्रशासन विभागाच्या 17 डिसेंबर 2016 व 16 फेब्रुवारी 2018 च्या शासन निर्णयातील संपूर्ण अटी व शर्ती तसेच शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेली कार्यपद्धती व वेळावेळी होणार्‍या सुधारणा करणे बंधनकारक राहील. प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त करण्यात आलेला शासकीय अधिकारी सूत गिरणीचा व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम पाहतील. सूत गिरणीचे प्रशासन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व 1961 सहकारी सूत गिरणीतील पोटनियमानुसार चालविण्याची जबाबदारी व्यवस्थापकीय संचालकांची राहील. नियुक्त करण्यात आलेल्या शासकीय अधिकार्‍याचे गोपनीय अहवाल लिहिण्याची जबाबदारी नागपूर येथील वस्त्रोद्योग संचालकांची राहील. नेमण्यात येणार्‍या अधिकार्‍याचे वेतन व भत्ते संबंधित सूत गिरणी अदा करेल, असे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.