होमपेज › Solapur › जिल्हा बँक संचालक मंडळ बरखास्ती याचिकेवर 20 जुलै रोजी सुनावणी

जिल्हा बँक संचालक मंडळ बरखास्ती याचिकेवर 20 जुलै रोजी सुनावणी

Published On: Jul 08 2018 1:46AM | Last Updated: Jul 07 2018 11:49PM



सोलापूर : प्रतिनिधी

जिल्हा बँक संचालक मंडळ बरखास्तीच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवरील सुनावणी येत्या 20 जुलै रोजी होणार आहे. तूर्तास ही सुनावणी दोन आठवड्याने पुढे ढकलली असून लांबणीवर पडली आहे. 

20 जुलै रोजी रिझर्व्ह बँक, सहकार आयुक्त व निवडणूक प्राधिकरणाला म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. मार्च 2016-17  च्या तपासणी अहवालाआधारे नाबार्डने जिल्हा बँक बरखास्तीची शिफारस केली होती. नाबार्डच्या अहवालानुसार रिझर्व्ह बँकेने सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई केली होती. या कारवाईला आव्हान देणारी याचिका संचालक शिवानंद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या याचिकेचा संदर्भ देत केवळ एन.पी.ए. या एकाच कारणामुळे बँकेवर 110-अ नुसार कारवाई करणे अयोग्य असल्याचे त्यावेळचे रिझर्व्ह बँकेने उच्च न्यायालयात सादर केलेले पत्र शिवानंद पाटील यांच्या या याचिकेसोबत दिले आहे. या पत्राचा संदर्भ असल्याने शिवाय 110-अ नुसार रिझर्व्ह बँकेने कारवाई केल्याने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद व व्ही.एल. आचलिया यांनी रिझर्व्ह बँक, सहकार आयुक्त व निवडणूक प्राधिकरणाला म्हणणे मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली. 

याचिकाकर्त्याच्यावतीने 2015-16, 2016-17 व  2017-18 या तीन आर्थिक वर्षांतील सोलापूर जिल्हा बँकेचा सी.आर.ए.आर., नेटवर्क, सी.डी. रेषो, सी.आर.आर., एस.एल.आर. न्यायालयाला सादर केला आहे. 

त्यामध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांनुसारच एन.पी.ए. वगळता अन्य निकष हे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यास पुरेसे नसल्याचे म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने अ‍ॅड. अभिजित कुलकर्णी यांनी रिझर्व्ह बँकेने ज्या अहवालाच्या आधारे संचालक मंडळ बरखास्तीची कारवाई केली तो नाबार्डचा अहवाल सादर करण्याची मागणी केली.