Fri, Sep 21, 2018 01:43



होमपेज › Solapur › सुभाष देशमुख प्रकरण: भाजपचे ‘वेट अँड वॉच’!

सुभाष देशमुख प्रकरण: भाजपचे ‘वेट अँड वॉच’!

Published On: Jun 04 2018 11:55PM | Last Updated: Jun 04 2018 11:55PM



सोलापूर : खास प्रतिनिधी

राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचा होटगी रोडवरील आलिशान बंगला महापालिकेच्या आरक्षित जागेवर बांधण्यात आला असल्याचा आणि या बंगल्याचा बांधकाम परवाना महापालिकेने रद्द करून ना. देशमुख यांना मोठा झटका दिला असताना याप्रश्‍नी विरोधकांनी ना. देशमुख यांना घेरण्यास सुरुवात केली आहे. देशमुख यांचा तातडीने राजीनामा घेण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार व राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. 

दुसरीकडे भाजपने मात्र उच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याची भूमिका घेत ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेतली आहे. याशिवाय महापालिका आयुक्‍तांच्या अहवालास विरोध न करण्याची भूमिकादेखील भाजप नेतृत्वाने घेतली आहे. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अनधिकृत बंगल्यावरून भाजप अडचणीत आला असताना राज्याचे अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सावध भूमिका घेतली. दुसरीकडे राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मात्र सुभाष देशमुख यांनी राजकीय पद व सत्तेचा गैरवापर करून आरक्षित जागेवर बंगला बांधल्याने त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनीही सहकारमंत्री देशमुख यांच्यावर टीकास्त्र डागले. पवार म्हणाले, सुभाष देशमुख यांनी सत्तेचा गैरवापर करून महत्त्वाच्या ठिकाणावरील शासकीय जागेवर बंगला बांधला आहे. त्यामुळे त्यांना सत्तेत राहण्याचा काहीच नैतीक अधिकार नाही. गुंठेवारीचा दावाही महापालिकेने फेटाळला. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यासह दहाजणांनी वादग्रस्त भूखंड श्रीमती स्वाती काडादी यांच्याकडून 8 सप्टेंबर 2000 रोजी विकत घेतल्याचे सेल्सडीडद्वारे दिसते आहे. तथापि, तत्पूर्वीच या भूखंडाचे आरक्षण अग्‍निशमन केंद्र, भाजीपाला मार्केट, शॉपिंग सेंटरसाठी होते. तरीही 21 नोव्हेंबर 2000 रोजी या भूखंडावर बांधकामासाठी परवानगी मागणारा अर्ज सादर करण्यात आला होता. तथापि, 10 जानेवारी 2001 रोजी हा भूखंड आरक्षित असल्याचे सांगून हा अर्ज महापालिकेने फेटाळून लावला होता. त्यानंतर देशमुख यांच्यासह इतरांनी गुंठेवारी कायद्याच्या आधारे अर्ज केला. 

परंतु भूखंड जर सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित असेल तर गुंठेवारी कायद्यांतर्गत त्याचे प्रयोजन बदलत नाही, असा निष्कर्ष काढत महापालिकेने ती मागणीही फेटाळली होती. महापालिका वारंवार अर्ज फेटाळत असतानाही केवळ शपथपत्राच्या आधारे बांधकामासाठी सशर्त परवानगी देण्यात आली होती. तशी परवानगीही देता येत नसताना महापालिकेच्या तत्कालीन अधिकार्‍यांनी नियम धाब्यावर बसवून हा प्रताप केल्याचे आयुक्‍तांच्या न्यायालयात सादर अहवालातून दिसून येत आहे. आता 13 जून 2018 रोजीच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे राज्यासह सोलापूरकरांचे लक्ष लागून आहे. न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला तर देशमुखांच्या मंत्रिपदावर गंडातर येऊ शकते, असे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. 

पदाचा गैरवापर केला की नाही हे कोर्ट ठरवेल : ना. मुनगंटीवार

राज्याचे अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सावध भूमिका घेतली. ते म्हणाले, आपण न्यायालयाचा निकाल येण्याची वाट पाहिली पाहिजे. तोपर्यंत याप्रश्‍नी काहीही मत व्यक्‍त करणे अयोग्य ठरेल. आम्ही सोलापूर महापालिका आयुक्‍तांनी सादर केलेल्या अहवालास आव्हान देणार नाही. परंतु उच्च न्यायालयानेच ते बांधकाम अवैध आहे की वैध आहे हे ठरवावे. तसेच माझे सहकारी देशमुख यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा गैरवापर केला किंवा नाही हेदेखील न्यायालयच ठरवेल, असेही त्यांनी सांगितले. 

पद, सत्तेचा गैरवापर केल्याने राजीनाम द्यावा : धनंजय मुंडे

विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मात्र सुभाष देशमुख यांनी राजकीय पद व सत्तेचा गैरवापर करून आरक्षित जागेवर बंगला बांधल्याने त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानेच त्याला वाच्यता फुटली. न्यायालयाचा निकाल आपणास मान्य असेल, असे सांगून याप्रश्‍नी आक्रमक भूमिका घेण्याचे सूतोवाचही मुंडे यांनी केले.