Wed, Nov 14, 2018 10:53



होमपेज › Solapur › गाळेभाडे करारात सुवर्णमध्य साधणे आवश्यक 

गाळेभाडे करारात सुवर्णमध्य साधणे आवश्यक 

Published On: Jul 11 2018 1:39AM | Last Updated: Jul 11 2018 12:18AM



महापालिकेतून : दीपक होमकर 

महापालिकेने भाड्याने दिलेल्या ज्या गाळ्यांचा भाडेकरार संपला आहे, ते गाळे ताब्यात घेऊन पुन्हा ई- टेंडरींगद्वारे ते गाळे पुन्हा भाड्याने देणे हे नियमाला धरून आहे, मात्र ज्यांनी 30-40 वर्षे त्या गाळ्यात व्यवसाय केला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत ते गाळेच झाले आहेत, अशांवर ई-टेंडरींगद्वारे गाळ्यातून बाहेर पडण्याची टांगती तलवार असणार आहे, हेही तितकेच खरे आहे.
 त्यामुळे एकीकडे कायदे नियमाला धरून महापालिकेचे उत्पन्न वाढवायचे की, व्यापार्‍यांना नैसर्गिक न्याय देण्याच्या प्रयत्नात अगदीच तुटपुंजे भाडे घेऊन महापालिकेचे नुकसान करायचे, असा पेच निर्माण झाला आहे. याबाबत कोणती समिती नेमावी अन त्यांच्यावर हा निर्णय सोपवावा, तर त्यामध्ये पारदर्शकता येणार नाही, हा मुद्दाही तितकाच खरा. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून रेडीरेकन दराने ही बाब ठरवावी, तर एकाच कॉम्प्लेक्समध्ये रस्त्यालगत असणारा गाळा आणि कॉम्प्लेक्सच्या अगदी आतील बाजूस असणारा गाळा यांचे समान भाडे आकारणे हाही अन्यायच होणार आहे. त्यामुळे आता व्यापार्‍यांनीच प्रामाणिकपणे चालू बाजारभाव पाहून तितक्या दराचा प्रस्ताव महापालिकेकडे द्यावा आणि प्रशासन व पदाधिकार्‍यांनीही तितकाच प्रामाणिकपणा जपत चालू बाजारभाव काढून तितके भाडे आकारून त्याच व्यापार्‍यांना गाळे देणे हा मधला मार्ग काढणे आवश्यक आहे. 

मात्र यामध्ये दोन्ही बाजूचा प्रामाणिकपणे बाजारभाव ठरविणे अत्यंत आवश्यक आहे. ते ठरविण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदार, खासदार, महापौर, आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एक अधिकारी, सर्व पक्षाचे गटनेते, सभागृहनेते यांची समिती नेमून सामंजस्याने हा प्रश्‍न सोडविणे आवश्यक आहे. अन्यथा कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचे घर या तत्वावर व्यापार्‍यांनी पुन्हा या गाळ्यांबाबत न्यायालयात लढा सुरु केला, तर जसे गेल्या 5-10 वर्षांपासून या गाळ्यांचे भाडे न घेता महापालिकेने स्वतःचे आर्थिक नुकसान सोसले तसे न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंबामुळे आणखी नुकसान सहन करावे लागेल. एकूणच सध्या महापालिकेची आर्थिक बिकट परिस्थिती, मक्तेदारांची वाढलेली देणी पाहता सध्या महापालिकेला संघर्ष करत बसण्यापेक्षा मधला मार्ग काढून महापालिकेचे उत्पन्न वाढविणे अतिशय गरजेचे बनले आहे. व्यापार्‍यांच्या बाजूने आता 13 तारखेला सोलापूर बंदची हाक दिली असली तरी मुख्यमंत्र्यांकडून चर्चेला बोलविण्याचे निमंत्रण आले तर हा बंद मागे घेण्याची तयारी आंदोलकांनी दाखवली असल्याने सध्याच्या दोन्ही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी थेट बोलून हा बंद मागे घेण्यासाठी पुढाकार घेणे अधिक संयुक्तीक ठरणार आहे.