Tue, Sep 25, 2018 12:33



होमपेज › Solapur › सर्वेक्षणात राज्यात 54 हजार बोगस सहकारी संस्था

सर्वेक्षणात राज्यात 54 हजार बोगस सहकारी संस्था

Published On: Dec 31 2017 1:27AM | Last Updated: Dec 30 2017 11:03PM

बुकमार्क करा




सोलापूर : प्रतिनिधी

सहकार विभागाला गतिमान करण्यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात 54 हजार  बोगस  सहकारी संस्था आढळून आल्या. त्यामुळे शासनाने सहकाराचे संगणकीकृत करण्याचे धोरण आखले असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष शेखर सुरेश चरेगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

चरेगावकर हे शनिवारी सोलापूर दौर्‍यावर आले असता त्यांनी सोलापूर श्रमिक पत्रकार संघाच्या कार्यालयात पत्रकारांशी वार्तालाप केला. त्यावेळी चरेगावकर बोलत होते.
पुढे बोलताना  चरेगावकर म्हणाले, शासनाला सहकार विभागात काही बदल करावयाचे, ध्येय धोरणे ठरवायची असतील तर सरकारला सल्ला देण्याचे  काम सहकार परिषदेकडून केले जाते. राज्य सरकारला राज्यात किती सहकारी संस्था आहेत, त्याची   माहितीच नव्हती. त्यामुळे सहकार विभागाकडून सर्वेक्षण मोहीम घेण्यात आली. या मोहिमेत राज्यात 2 लाख 38 हजार सहकारी संस्था होत्या. सर्वेक्षणानंतर राज्यात 54 हजार संस्था या बोगस केवळ कागदावरच असल्याचे दिसून आले, तर 1 लाख 82 हजार सहकारी संस्था सुरु असल्याचे दिसून आले.  राज्यात पुणे जिल्ह्यात सर्वात जास्त सहकारी संस्था असून त्यानंतर अहमदनगर आणि कोल्हापूरचा नंबर लागतो. भाजपा सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण करण्याचे प्रमाण हे 34 टक्क्यावर होते. ते गत तीन वर्षांत 80 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. गत तीन वर्षांत सहकारी कायद्यांमध्ये 30 प्रकारच्या दुरूस्त्या करण्यात आल्या. त्यामुळे राज्य सहकारी बँकेचे पुनर्जीवन झाले आणि ही बँक आता सभासदांना लाभांश देण्याचे काम करीत असल्याचेही चरेगावकर यांनी सांगितले.
दरवर्षी शासन जितके अनुदान देऊ शकते, तेवढ्याच प्रकल्पाचे काम सुरु केले. त्यामुळे सहकारी प्रकल्प वेळेत सुरु झाले. शेतीमालाला हमी भाव मिळाला पाहिजे म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समित्या नियमनमुक्‍त केल्या. समूह शेती कल्पना राबवून विशेष अनुदान देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे जनतेचा सहकाराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. शासनाचे सहकार कायद्यात बदल करण्याचे धोरण असून त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत. 

सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात आल्याने गत तीन वर्षांत राज्यातील 64 हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्यात आल्या. सहकारी संस्थांची वसुलीची प्रक्रिया किचकट असल्याने संस्थांच्या संचालकांच्या वसुलीच्या अधिकारात वाढ करण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे. समाजाने समाजासाठी चालविलेली चळवळ अशी ओळख सहकाराची होती. परंतु, सहकार चळवळ ही व्यक्तीपूजक झाली होती. त्यामुळे सहकार बदनाम झाले होते. गेल्या तीन वर्षांतील कामामुळे सहकाराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. वार्तालापात पुढे बोलताना त्यांनी वृत्तपत्रे विक्रेते व दूध विक्रेते यांच्यासाठी पतसंस्था सुरु करणार असल्याचेही यावेळी बोलताना सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष  चरेगावकर यांनी सांगितले.