Mon, Nov 19, 2018 18:57



होमपेज › Solapur › 439 कोटींची दुहेरी जलवाहिनीही रखडलेलीच!

439 कोटींची दुहेरी जलवाहिनीही रखडलेलीच!

Published On: Jun 28 2018 1:36AM | Last Updated: Jun 27 2018 8:54PM



सोलापूर : प्रशांत माने

पाणीटंचाईचा सोलापूरकरांचा वनवास कायमस्वरुपी सोडवणारी 439 कोटींची उजनी-सोलापूर दुहेरी जलवाहिनी मुख्यमंत्र्यांकडून मंजूर होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतरही या कामाची वर्कऑर्डर निघालेली नाही. तर मंत्रालयातील पत्राच्या भीतीने महापौर व पदाधिकार्‍यांनी विशेष सर्वसाधारण सभा घेऊन मंजूर केलेल्या 180 कोटींच्या ड्रेनेज वाहिनीलासुध्दा अद्याप मुहूर्त लागला नसल्याचे चित्र आहे. एकीकडे निधी नाही म्हणून विकासकामे नसल्याने ओरडणारे महापालिका प्रशासन कोट्यवधींच्या मंजूर कामांनासुध्दा विलंब लावत असल्याचे स्पष्ट होत असून महापौरांसह सर्व पदाधिकारी हतबल आहेत.

महापालिकेवर सत्ताधार्‍यांचा अंकुश नसल्याचे अनेकवेळा दिसून आले आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत सोलापूरच्या विकासाचा गाडा चिखलात रुतल्यासारखाच चालतो आहे. सोलापूरकर आणि पाणीटंचाई हा विषय आता काळ्या दगडावरची रेष बनला आहे. 365 दिवसांची पाणीपट्टी भरणार्‍या सोलापूरकरांना केवळ जेमतेम 100 दिवस पाणीपुरवठा होतो.  कधी 3, तर कधी 4 दिवसाआड अवेळी आणि विस्कळीत होणार्‍या पाणीपुरवठ्यामुळे सोलापूरकर पुरते हैराण झालेले आहेत. विशेष म्हणजे बाहेरगावांहून सोलापुरात कोणी पाहुणा येणार असेल तर तो अगोदर विचारतो की पाणी आहे का, अशी सोलापूरकरांची स्थिती आहे.

सोलापूरकरांचा हा पाणीटंचाईचा वनवास संपुष्टात आणण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उजनी ते सोलापूर अशी 439 कोटींची दुहेरी जलवाहिनी एप्रिल 2018 मध्ये मंजूर केली. दुहेरी जलवाहिनी मंजुरीचे परिपत्रक काढल्यानंतर त्यात स्पष्ट नमूद केले होते की, या कामाची वर्कऑर्डर 45 दिवसांत काढून काम सुरु करावे. दुहेरी जलवाहिनीसाठी कोणत्या कंपनीचे व किती व्यासाचे पाईप वापरावयाचे हेदेखील शासनाने स्पष्ट केले होते. महापालिका आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी हे काम वेळेत पूर्ण करणे शासनाच्या आदेशानुसार अपेक्षित होते. परंतु तब्बल तीन महिने लोटल्यानंतरही या कामाची वर्कऑर्डर निघालेली नसल्याची शोकांतिका आहे.

पाण्याची समस्या गंभीर असतानाही सोलापूरकर ते निमूटपणे सहन करतात. त्यामुळे महापालिकेचे पदाधिकारी व प्रशासनाला याचे काहीच गांभीर्य नसल्याचे दिसून येते.नवसाने मिळालेल्या या दुहेरी जलवाहिनीच्या कामाप्रमाणेच महत्त्वाच्या अशा 180 कोटींच्या ड्रेनेज वाहिनी कामाची स्थिती आहे. हा ड्रेनेजचा विषय स्थायी सभापती अस्तित्वात नसल्याने होत नव्हता. तर मंत्रालयातील एका उपसचिवाने महापालिकेला मार्च महिन्यात पत्र पाठवून स्पष्ट कळविले होते की, 7 दिवसांत या विषयाला मंजुरी मिळाली नाही, तर 180 कोटींचा निधी लॅप्स होऊन ही योजना बासनात गुंडाळली जाईल. 
हद्दवाढसाठी ड्रेनेज वाहिनीचा विषय इतका महत्त्वाचा आहे की, हद्दवाढीला 26 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही या परिसरातील बहुतांश भागांत आजही शोषखड्डे आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचे अनेक प्रश्‍न उद्भवत आहेत. विशेष म्हणजे ड्रेनेज वाहिनी नसतानाही हद्दवाढ भागातील नागरिक मुकाट्याने युजर चार्जेस दरवर्षी भरतात. इतका गंभीर विषय असतानाही यावर महापालिकेतील सत्ताधारी व विरोधक हतबल असल्याचे दिसून येते.

439 कोटींची दुहेरी जलवाहिनी आणि 180 कोटींचा ड्रेनेज वाहिनीचा विषय मंजूर होऊनदेखील महापालिका प्रशासनाकडून हे काम सुरु होत नाही. त्यामुळे सोलापूरकरांना याचा त्रास सहन करावा लागतो आहे. महापालिकेतील विरोधी पक्ष शिवसेना आणि इतर विरोधी पक्षदेखील याप्रकरणी मूग गिळून गप्प आहेत. तर सत्ताधार्‍यांमधील पक्षांतर्गत गटबाजीचा लाभ प्रशासन उठवत आहे.जवळपास सव्वासहाशे कोटींची महत्त्वाची दोन कामे मंजूर असतानाही पालिका प्रशासन याबाबत गंभीर नाही. ‘स्मार्ट सिटी’चा 300 कोटींचा निधी असतानाही अद्याप कामे पूर्ण झालेली नाहीत. यावरुनच पालिका प्रशासनाचा नाकर्तेपणा स्पष्ट होतो आहे. धन्य ते पदाधिकारी, नगरसेवक आणि सोलापूरकर, असे म्हटल्यास ते निश्‍चितच वावगे ठरणार नाही.