Fri, Nov 16, 2018 14:00



होमपेज › Solapur › सोलापूरला राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल व शौचालयांसाठी ३८३ कोटींचा निधी

सोलापूरला राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल व शौचालयांसाठी ३८३ कोटींचा निधी

Published On: Aug 24 2018 10:57PM | Last Updated: Aug 24 2018 10:38PM



सोलापूर : प्रतिनिधी

सोलापूर जिल्ह्यासाठी ग्रामीण पेयजल योजना आणि ‘स्वच्छ भारत’ मिशन अंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी राज्य शासनाने 383 कोटींचा निधी मंजूर केला असल्याचे जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी कळविले आहे.

जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त असणार्‍या गावांना  सन 2018-19 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेमध्ये 486 गावांसाठी 243 पाणीपुरवठा योजना मंजूर केल्या आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेला मार्च, 2015 मध्ये केंद्र शासनाने स्थगिती दिली होती. मागील 2 वर्षांत केवळ संसद आदर्श ग्राम व गुणवत्ताबाधित गावांमध्येच योजना घेण्याचे केंद्र सरकाचे निर्देश होते. त्यामुळे मागील 2 वर्षांमध्ये खूप कमी योजना राज्यामध्ये मंजूर करण्यात आल्या होत्या. ही स्थगिती उठविण्यासाठी सरकारने सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला. केंद्र शासनाने सन 2018-19 मध्ये राज्यातील पाणीपुरवठा योजना घेण्यासाठी परवानगी दिली व त्याप्रमाणे सन 2018-19 चा आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्यामध्ये प्रामुख्याने लोकप्रतिनिधींनी मागणी केलेल्या या सर्व योजना समाविष्ट करून  जिल्ह्यातील 486 वाड्या-वस्त्यांसाठी 243 योजनांचा समावेशक असा आराखडा तयार करण्यात आला. या योजना राबविण्यासाठी एकूण 159 कोटी 89 लाख रुपये एवढा अंदाजपत्रकीय खर्च लागणार आहे. 

यामुळे 2 वर्षांच्या कालखंडानंतर यावर्षी हा जंबो आराखडा मंजूर करण्यात आलेला आहे.   या आराखड्यामध्ये मागील चालू असलेल्या योजनांसाठी 124 कोटी 45 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन व चालू असणार्‍या अशा 521 गावे/वाड्यांसाठी 259 योजनांसाठी एकूण रु. 284 कोटी 34 लाखाचा आराखडा अंतिमत: मान्य करण्यात आलेला आहे.

याअगोदर जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून 47 गावांसाठी 33 योजना मंजूर केल्या असून, त्यासाठी 33 कोटी 61 लाख एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा सुयोग्यरीतीने होण्यासाठी व जिल्ह्यातील तमाम जनतेला शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी सर्व प्रलंबित योजना पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत.  मागील 4 वर्षांत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, भारत निर्माण योजना या योजनांमध्ये अपूर्ण असलेल्या योजनांना पूर्ण करण्यावर भर दिला.  
 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने गावांसाठी हागणदारीमुक्तीची अट घातली होती. मागील 3 वर्षांत ‘स्वच्छ भारत’ मिशनमध्येही  उल्लेखनीय काम करुन 31 मार्च 2018 रोजी महाराष्ट्र राज्य हे संपूर्ण हागणदारीमुक्त करुन दाखविले. जिल्ह्यातील या हागणदारीमुक्त गावांमध्ये झालेल्या शौचालयांच्या बांधकामासाठी उर्वरित आवश्यक निधी रक्कम 65 कोटी 60 लक्ष रुपये माहे ऑगस्ट 2018 मध्ये मंजूर करण्यात आलेले आहे. त्याचे परिणामस्वरुप सन 2018-19 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आराखड्यामध्ये सर्व गावे हागणदारीमुक्त झाल्यामुळे  जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त गावांचा समावेश  सन 2018-19 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या आराखड्यात केला आहे. याद्वारे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच टँकरग्रस्त गावांसाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे.  

याप्रकारे यावर्षीच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना व ‘स्वच्छ भारत’ मिशन ( ग्रामीण ) अंतर्गत बांधलेल्या शौचालयांना निधी असे एकत्रित मिळून जिल्ह्यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून 383 कोटी 55 लक्ष रूपये एवढा भरघोस निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली असल्याचे सांगण्यात आले आहे.