Sat, Sep 22, 2018 05:43



होमपेज › Solapur › १८ कोटी पदाधिकारी, अधिकार्‍यांकडून करा वसूल

१८ कोटी पदाधिकारी, अधिकार्‍यांकडून करा वसूल

Published On: Jun 03 2018 11:03PM | Last Updated: Jun 03 2018 10:07PM



दलित वस्ती सुधारणेसाठी शासनाने जिल्हा परिषदेला पाठवलेला 18 कोटींचा निधी वेळेत कामे न झाल्याने शासनाकडे परत गेला असून या चुकीला जबाबदार असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व अधिकार्‍यांकडून परत गेलेला 18 कोटींचा निधी वसूल केला पाहिजे, अशी भावना दलित वस्त्यांमधील वंचित घटकांकडून निश्‍चितच व्यक्‍त होत असणार आहे. पदाधिकारी व प्रशासनाने यातून धडा घेऊन काम करण्याची गरज आहे. 

दलित वस्ती सुधारणेचा निधी परत जाणे म्हणजे एखाद्या योजनेत गैरप्रकार करण्यापेक्षाही भयंकर प्रकार दिसून येतो. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजय शिंदे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड मार्च अखेरच्या महिन्यापर्यंत दलित वस्ती सुधार योजनेतील एक रुपयाही शासनाकडे परत जाणार नसल्याचे छातीठोकपणे सांगितले होते, मात्र त्यांची छाती आता पुरती उतरली आहे. 18 कोटींच्या निधीतून प्रत्येक वस्तीला किमान पाच लाख  निधी दिला असता तरी  जिल्ह्यातील 36 दलित वस्तीमध्ये नागरी सुविधा देता आल्या असत्या. निधी खर्च करण्याची धमक नसतानाही अध्यक्ष संजय शिंदे यांनी अखर्चित निधी अन्य तालुक्याकडे वर्ग करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यातही त्यांना यश आले नाही. अतिरीक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.व्ही. बनसोडे यांना खर्चाचे सर्वाधिकार असतानाही समाजकल्याणच्या कार्यक्रमात त्यांनी दलित वस्ती सुधार योजनेच्या निधी खर्च करण्यात गती मिळत नसल्याची खंत व्यक्‍त केली, हे आश्‍चर्याचे आहे. तत्कालीन समाजकल्याण अधिकारी विजय लोंढे यांचीही निष्क्रीयता यासाठी भोवली  आहे. दलित वस्ती सुधार योजना मार्गी लावण्यासाठी समाजकल्याण सभापती शीला शिवशरण यांच्याकडेही विशेष धमक नसल्याने हा सारा प्रकार होत असल्याचे दिसून येते. ग्रामीण भागातील वंचितांचे नेतृत्व करणार्‍या सभापतींकडून दलितांवर अन्याय होत असतानाही गुळगुळीत भूमिका घेण्यात येत असल्याने त्यांच्या कारभारावरही टिका होत आहे. दलित वस्ती सुधार योजना मंजूर करण्यासाठी समाजकल्याण विभागात टक्केवारी घेण्याचा प्रकार होत असल्याने या विभागातील दोन कर्मचार्‍यांची मध्यंतरी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी उचलबांगडी केली, पण त्यानंतरच्या सहा महिन्यानंतरही या विभागातील परिस्थिती जैसे थेच दिसून येत आहे. वंचित व दलितांच्या हक्‍काच्या 18 कोटींवर पाणी पडल्याने या प्रकारास जबाबदार धरुन पदाधिकारी व अधिकार्‍यांकडून ही रक्‍कम वसूल व्हावी.