Sun, Sep 23, 2018 15:46



होमपेज › Satara › तेलंगणाला पाणी दिल्यास प. महाराष्ट्राला फटका

तेलंगणाला पाणी दिल्यास प. महाराष्ट्राला फटका

Published On: Jun 21 2018 1:20AM | Last Updated: Jun 20 2018 11:56PM



पाटण : गणेशचंद्र पिसाळ

कोयना धरणातील जलविद्युत निर्मितीचे पाणी जर खरोखरच तेलंगणाला द्यायचा विचार झालाच, तर त्याचा सर्वाधिक फटका हा पश्‍चिम महाराष्ट्राला बसणार हे निश्‍चित आहे. याशिवाय याच प्रकल्पांतर्गत भूमिपुत्र व प्रकल्पग्रस्तांसाठी ही धोक्याची घंटा ठरणार आहे. 

स्थानिक सार्वत्रिक विकास तसेच मुळातच बोडका झालेला कोयना विभाग व शासकीय कार्यालये आदी सार्वत्रिक गोष्टींवर याचा दुष्परिणाम निश्‍चित मानला जात आहे. मुळातच राज्यकर्ते पक्ष व महाराष्ट्र, तेलंगणा राज्यासह केंद्रातही समविचारी शासन आणि महाराष्ट्रात प्रामुख्याने गेल्या काही वर्षांत पश्‍चिम महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय याच पार्श्‍वभूमीवर या प्रश्‍नाकडे येथील सर्वपक्षीय नेते, संघटनांनीही गांभीर्याने लक्ष घालून एकत्रित लढा आतापासूनच उभारण्याची गरज असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्‍त केले आहे. 

कोयना धरणातील पश्‍चिमेकडील वीजनिर्मितीसाठी वापरण्यात येणारे तब्बल 67.50 टीएमसी पाणी हे वीजनिर्मिती करून पुढे समुद्राला सोडण्यात येते. यापुढे हे पाणी वीजनिर्मिती न करता कोयना धरणातून थेट सिंचनासाठी सोडण्यात येणार्‍या पाण्याप्रमाणेच पूर्वेकडे सोडण्यात यावे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व नंतर तेलंगणा असा हा पाणीप्रवास ही तिन्ही राज्ये सुजलाम् सुफलाम् करेल असा हेतू यापाठीमागे आहे. तर या अतिरिक्त पाण्याचा सर्वाधिक फायदा तेलंगणाला होईल, अशा व्यूहरचना करण्यात येत आहेत. 

मुळातच या धरणाची निर्मिती ही त्यावेळी पहिली वीजनिर्मिती नंतर सिंचन अशीच आहे. तर हे धरण प्रामुख्याने महाराष्ट्र आणि त्यातही महत्वाचे म्हणजे प. महाराष्ट्र डोळ्यासमोर ठेवूनच बांधण्यात आले आहे. तर अतिरिक्त पाणी व त्यादृष्टीने कृष्णा कावेरी पाणी वाटप लवादानुसार त्याची आरक्षणेही ठरविण्यात आली आहेत. त्यामुळे निश्‍चितच या पाण्यावर पहिला अधिकार हा महाराष्ट्राचाच  पाहिजे. तर याच राज्याच्या उत्कर्षासाठी कोयना भुमिपूत्र, प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करून याची निर्मिती केली आहे, या बाबीही विसरून चालणार नाहीत. मुळातच या धरणनिर्मितीला आता 60 वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी अद्यापही येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे, नागरी सुविधांचे प्रश्‍न, शासकीय नोकर्‍या आदी विविध अश्‍वासने शासनकर्त्यांनी पूर्ण केलेली नाहीत.

किमान येथे असणार्‍या याच जलविद्युत प्रकल्पामुळे मग या प्रश्‍नांची किमान दखल तरी घेण्यात येते मात्र, जर हे प्रकल्पच बंद केले तर मात्र या सर्व बाबींना निश्‍चितच खो बसणार आहे. शिवाय याच वीजनिर्मिती मधून प्रतियुनिट काही पैसे व त्यातून स्थानिक विकासासाठी मिळणारा कोट्यवधीचा निधी बंद होणार आहे. शिवाय येथील शासकीय कार्यालये त्यावर अवलंबून असणारे  हजारो नोकरदार व स्थानिक बाजारपेठा, यासाठी पूरक प्रकल्प यातूनच निर्माण होणारी रोजगारनिर्मिती व परिसरातील पर्यटन विकास यावरही याचे गंभीर परिणाम होणार आहेत. मुळातच कोयना उद्ध्वस्त करण्याचा घाट घातल्याचे आरोपच नव्हे तर वस्तूस्थितीही अनुभवायला मिळत असताना आता हे मानवनिर्मित संकट येथे आहे, नाही तेही संपविणार याची भीतीही व्यक्त करण्यात येत आहे. तर दिवसेंदिवस प्रामुख्याने सिंचनासाठी प. महाराष्ट्रात वाढलेली पाणी गरज, टेंभू, ताकारी सारखे प्रकल्प लक्षात घेता जर हे पाणी तेलंगणाचा अधिकार बनले तर मात्र त्यावर आपला कोणताही हक्क सांगता येणार नाही. 

एकूणच सातत्याने पश्‍चिम महाराष्ट्रावर होणारा अन्याय व अशी नवनवीन कृत्रिम संकटे याचा गांभीर्याने विचार करून याच ठिकाणच्या सर्वपक्षीय नेते, संघटनांनीही यात लक्ष घालून एकत्रीत लढा आत्तापासूनच उभारण्याची गरज असल्याचे मत आता सर्वच स्तरातून व्यक्त केले जात आहे.