Wed, Sep 19, 2018 12:25



होमपेज › Satara › जमीन गेली, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखलाही नाही

जमीन गेली, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखलाही नाही

Published On: Jul 12 2018 1:43AM | Last Updated: Jul 11 2018 10:57PM



तासवडे टोलनाका : प्रविण माळी 

एक, दोन नव्हे तर तब्बल एकोणीस एकर जमीन तासवडे एमआयडीसीसाठी 1986 ला संपादित झाल्यानंतर तळबीडमधील माळी कुटुंबिय भूमिहीन झाले. या 19 एकरमधील 7 एकराची ‘बिगर शेती’ करण्यासाठी केलेला खर्च यामुळे पाण्यात गेला.यानंतर एमआयडीसीत उद्योगासाठी दीड एकर खरेदी केली. वेळेत बांधकाम न केल्याने एमआयडीसीने तब्बल साडेतीन लाखांचा दंड वसूल केला. इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होवून चार वर्षे झाली तरीही ‘बांधकाम पूर्णत्वाचा’ दाखला  अद्याप माळी कुटुंबियांना मिळालेला नाही.

धनाजी माळी यांची  तळबीड येथे  वडलोपार्जित एकोणीस एकर जमीन होती. एमआयडीसी स्थापना होण्यापूर्वी त्यांनी व्यवसायाकरीता या जमिनीतील सात एकर जमीन बिगरशेती केली होती. त्यानंतर 1986 मध्ये एमआयडीसीसाठी जमीन सपांदीत करण्यास सुरुवात झाली. त्यावेळी माळी यांची जमीन एमआयडीला लागून असल्याने एमआयडीसी व्यवस्थापनाने त्यांची बिगरशेती केलेल्या सात एकरासह एकोणीस एकर जमीन सपांदित केली. त्यामुळे माळी कुटुंब भूमीहीन झाले. 

केवळ चार हजार रूपयांच्या कवडीमोल दराने त्यांची सर्व जमीन एमआयडीसीसाठी घेण्यात आली. माळी 1997 साली यांनी व्यवसायकरीता एमआयडीसीकडे दीड एकर भूखंडची मागणी केली. एमआयडीसीने त्यांना बाजारभावाने दीड एकराचे तब्बल साडेचार लाख रूपये भरण्यास सांगितले. 

माळी यांना एकोणीस एकर जमीन सपांदित केल्यानंतर केवळ 76 हजार रूपये मिळाले. त्यांना आपल्या जवळचे साडे तीन लाख भरून भूखंड घ्यावा लागला. त्यांनी त्या जागेवर  बांधकाम सुरू केले.  अर्थिक  टंचाईमुळे इमारतीचे बांधकाम काही काळ रखडले. एमआयडीसीने बांधकाम रखडले म्हणून त्यांच्याकडून तीन लाख रूपये दंड भरून घेतला.

यानंतर त्यांनी 2014 ला  इमारत बाधंकाम पूर्ण करून एमआयडीसी कार्यालयाकडे इमारत पूर्ण झाल्याबाबतचा दाखला मिळण्यासाठी ऑनलाईन कागदपत्रांची पुर्तता करून अर्ज केला. परंतु चार वर्षापासून त्यांना एमआयडीसीकडून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला गेला नाही. तळबीड व वराडे गावातील अनेक शेतकर्‍यांची हीच अवस्था एमआयडीसी प्रशासनाने केली आहे. त्यामध्ये अनेकजण बेघर झाले आहेत. स्थानिकांवर एमआयडीसीकडून गेल्या पंचवीस वर्षांपासून अन्याय सुरु आहे.

मात्र, या अन्यायावर आवाज उठवण्यासाठी शेतकर्‍यांची एकी नाही. याचा फायदा एमआयडीसी कंपनी व्यवस्थापन उचलत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी यामध्ये लक्ष घालून एमआयडीसीमुळे बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी  प्रयत्न करण्याची गरज शेतकरी व्यक्‍त करीत आहेत.