Mon, Nov 18, 2019 03:35



होमपेज › Satara › तंटामुक्‍त समित्या राहिल्या निव्वळ कागदावरच!

तंटामुक्‍त समित्या राहिल्या निव्वळ कागदावरच!

Published On: Apr 03 2019 1:51AM | Last Updated: Apr 02 2019 10:25PM




चाफळ : राजकुमार साळुंखे 

महाराष्ट्र शासनाचे तंटामुक्ती अभियान संपूर्ण देशात आदर्शवत ठरले पोलिस यंत्रणेवरील व पर्यायाने न्यायालयावरील ताण कमी होण्यास त्यामुळे मदत झाली. असे असले तरी आता तंटामुक्ती मध्ये सातत्य राखणार्‍या गावांना प्रोत्साहनात्मक बक्षीस मिळावे अशी मागणी होत आहे. कारण काही गावात तंटामुक्त समितीमधील ग्रामसेवक, तलाठी, पोलिस, तंटामुक्त सभेला गैरहजर राहत असल्यामुळे तंटामुक्ती आता केवळ कागदावरच राहली आहे.

राज्य शासनाने सन 2007  मध्ये राज्यात तंटामुक्ती अभियान सुरु केले. गावोगावी तंटामुक्ती समित्या स्थापन करून कामकाज सुरु झाले समितीवर गावातील सर्व प्रकारच्या व्यक्ती बरोबरच प्रशासनातील पंचायत समित्यांचे ग्रामसेवक, आणि महसूल यंत्रणेचे तलाठी निमंत्रक म्हणून तर पोलीस यंत्रणेतील एक प्रतिनिधी याप्रमाणे नेमणूक करण्याचे निर्देश केले होते. तंटामुक्ती मध्ये अगदी किरकोळ तक्रारी बरोबरच महसूल दिवाणी फौजदारी प्रकारचे तंटे मिटू लागले पात्र ठरणार्‍या गावांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात एक लाखापासून पुढे बक्षिसे मिळू लागली.अनेक गावे त्यात हिरिरीने भाग घेऊन बक्षीस पात्र ठरु लागली. सुरुवातीची तीन वर्षे ही योजना जोमाने चालली पण पुढे त्यातही चालढकल होऊ लागली मिटणे शक्य आहे. असे तंटे व मिटू व शकणार नाहीत असे तंटे या वर्गवारीत विभाजन करताना जे तंटे तंटामुक्ती समितीला मिटवण्याचे अधिकार नाहीत अशा तंट्याच्या वर्गवारीत वाढ होऊ लागली. याबाबतचे ज्ञान पोलिकसांकडूनच मिळू लागले व तंटामुक्ती अभियानात प्रचंड बोगसगिरी वाढली. यात पोलीस यंत्रणेचा सहभाग आहेच पण एकाद्या गावाने तंटामुक्ती सभेचे आयोजन केले तर पोलीस यंत्रणा सहभागी होण्यास होण्यास हजेरी लावण्यास टाळाटाळ करु लागली. काही ग्रामसेवक, तलाठी सुरुवातीपासूनच यात सहभाग घेण्यास नाखूष होती आता तर त्याची कुणी दखलच घेत नाही आता तंटामुक्ती फक्त कागदावरच आहे. ती विस्मरणात जात आहे. तंटे वाढत आहेत पण ज्या गावांना तंटे मिटवण्यात व शांतता सामंजस्य राखण्यात रस आहे तिथे तंटामुक्तीच्या सभा होतात पण ग्रामसेवक ,तलाठी, आणि पोलीस यंत्रणा त्यात सहभाग घेत नाही असे चित्र आहे. तंटामुक्ती सभा बैठकांना पोलिसांच्या प्रतिनिधीची उपस्थिती महत्वाची आहे. त्याबाबत आता शासनाने पुन्हा एकदा ही यंत्रणा जागी करण्याची गरज आहे. पण हे तरी करणार का? हा खरा प्रश्‍न आहे.

तंटामुक्ती योजनेचे बक्षीसासाठी  सुरुवातीला चढाओढ होती. पण प्रथम बक्षीस घेतल्या नंतर गावागावातल्या तंटामुक्त समित्याही थंडावल्या आहेत. तंटामुक्तीमध्ये सातत्य राखणार्‍या गावांना नव्याने प्रोत्साहनात्मक बक्षीस देण्याबाबत शासकीय पातळीवर विचार होण्याची गरज आहे.— विजयसिंह पाटील सामाजिक कार्यकर्ते, चाफळ