Fri, Oct 18, 2019 14:07



होमपेज › Satara › महिला उमेदवारांचे राजकीय पक्षांना वावडे 

महिला उमेदवारांचे राजकीय पक्षांना वावडे 

Published On: Oct 02 2019 1:59AM | Last Updated: Oct 01 2019 8:55PM




सातारा : मीना शिंदे 

सातारा जिल्ह्यातील राजकारणात कार्यरत असलेल्या महिलांची वाटचाल स्तुत्य असली तरी विधानसभा निवडणुकीच्या रणांगणात उमेदवारी देताना मात्र राजकीय पक्षांना त्यांचे वावडे आहे की काय? अशी परिस्थिती  दिसत आहे. जिल्ह्याच्या इतिहासात आजपर्यंत माजी आमदार शालिनीताई पाटील, प्रेमलाताई चव्हाण, प्रभावती सोनावणे (माण) वगळता एकही महिला निवडणूक रिंगणात नशिब आजमावताना दिसली नाही.  जिल्ह्यातील कोणत्याच विधानसभा मतदार संघातून त्यांना उमेदवारी दिली गेली नाही.  आजपर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांकडून  महिला उमेदवारीबाबत उदासिनता दिसत आहे. महिला समानता आणि आरक्षणाचा केवळ फार्स केला जात असून प्रत्यक्षात  विधानसभेला महिला उमेदवारांचे वावडे असल्याचेच चित्र  दिसत आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या घोषणेची प्रतिक्षा होती ती विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यामुळे सध्या सर्वच राजकीय  पक्ष निवडणुकीच्या कामात  गुंतले आहेत.  जनतेला आता उमेदवारांचे  वेध लागले आहेत. जिल्ह्यातील लढती रंगतदार होणार असून नेहमीच्या चेहर्‍यांना काही ठिकाणी नव्या चेहर्‍यांचे आव्हान राहणार आहे.  सर्वच राजकीय पक्षांनी इच्छुकांच्या मुलाखती घेवून पहिला टप्पा पूर्ण केला होता. सगळे पक्ष आपापल्या परीने सक्षम, कार्यक्षम उमेदवार देत आहेत. 

सातारा जिल्ह्यात आजपर्यंतच्या इतिहासात विधानसभेवर पुरूष आमदारांचे वर्चस्व राहिले आहे. प्रेमलाताई चव्हाण, शालिनीताई पाटील, प्रभावती सोनावणे या अपवाद वगळता आजतागायत विधानसभा, लोकसभेसाठी महिला दिसून आल्या नाहीत. कालांतराने परिस्थिती बदलत गेली. विविध क्षेत्रात आता महिलांनी वर्चस्व मिळवले आहे. राजकारणातही जिल्ह्यातील अनेक महिलांनी स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केले आहे. अशा महिलांनी आता विधानसभा निवडणुकीसाठी रणशिंग फुंकले तर आश्‍चर्य वाटायला नको. मात्र, राजकीय पक्षांना या महिला उमेदवारीचे वावडे का आहे? हे मात्र अनाकलनीय आहे. काही इच्छुक महिलांनी आपापल्या पक्षांकडे उमेदवारीची मागणी केल्याचे समजते. 

सातारा जिल्ह्यात महिला उमेदवार देण्यास राजकीय पक्षांचे नक्‍की कोणते धोरण आहे? हेच कळत नाही. सध्या सातारा जिल्ह्याच्या प्रशासनामध्ये महिलाराज आहे. तर  राजकारणातही विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था, सोसायटी,  ग्रामपंचायत, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती इत्यादी ठिकाणी महिला सक्रीय आहेत. स्वत:च्या कर्तृत्वावर विविध विकास कामे करत आहेत. याठिकाणी महिला  नेतृत्व चालते मग विधानसभेसाठीच का चालत नाहीत?  महिलांनी विधानसभेचे स्वप्न बघायचेच नाही का?  असे एक ना अनेक प्रश्‍न उभे राहतात. महिलांसाठी आरक्षण धोरणाचा केला जाणारा गाजावाजा, महिलांसाठी आरक्षण, हक्क देण्याबाबत छातीठोक सांगितले जाते.

मात्र, असे असले तरी राजकारणात महिला अधिकारावर गदाच आणली जाते. प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर असणारी महिला सतत प्रत्येक क्षेत्रात प्राविण्य मिळविण्याच्या तयारीत असते. त्यासाठी तेवढी  प्रबळ इच्छाशक्‍तीसुद्धा तिच्याकडे असते. मग विधानसभेसाठी का महिलांचे नाव पुढे येत नाही? हे  प्रश्‍नचिन्हच असून महिला उमेदवारांबाबत सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये उदासिनता दिसून येत आहे. महिलांनी विधानसभेचे स्वप्न बघायचेच नाही का? असा सवालही महिला वर्गाकडून केला जात आहे. महिला समानतेचा झेंडा मिरवणार्‍यांनी आपली राजकीय मानसिकता बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

महिला उमेदवारांबाबत हालचाली नाहीतच

सध्य स्थितीत जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्त्यांची या पक्षातून त्या पक्षात उड्डाणे सुरु असताना महिला  पदाधिकारी मात्र आपापल्या पक्षाशी निष्ठा राखून आहेत. असे असतानाही एकाही पक्षातून महिला उमेदवारी जाहीर करण्यात आलेली नाही किंवा अशा हालचालीही सुरू असल्याचे दिसत नाही.