Tue, Nov 13, 2018 03:55



होमपेज › Satara › कोयना धरणग्रस्तांचे २३ पासून ठिय्या आंदोलन

कोयना धरणग्रस्तांचे २३ पासून ठिय्या आंदोलन

Published On: Jan 21 2018 2:55AM | Last Updated: Jan 20 2018 10:28PM



सातारा : प्रतिनिधी

कोयना धरणग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात श्रमिक मुक्ती दलाच्यावतीने दि. 23 जानेवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती  श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष  व राष्ट्रीय संघटक डॉ. भारत पाटणकर यांनी  दिली.

महाराष्ट्राच्या वीज पुरवठ्यात, औद्योगिक व कृषी विकासात महत्वाची भूमिका बजावणार्‍या कोयना धरणामुळे विस्थापीत झालेल्या  धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न  58 वर्षे उलटून गेली तरी प्रलंबित असल्याचे सांगून डॉ. पाटणकर म्हणाले, कोयना  धरणग्रस्तांची ही प्रदीर्घ ससेहोलपट थांबवून त्यांचे 100 टक्के पुनर्वसन करण्याचा वेगवान कालबध्द कार्यक्रम तातडीने सुरू करणे गरजेचे आहे. धरणग्रस्तांवर पुन्हा एकदा सह्याद्री प्रकल्पामुळे बाधित होण्याची वेळ आली. त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रियासुध्दा प्रलंबित आहे. पुनर्वसन प्रक्रिया वेगवान करून त्यांचे 100 टक्के पुनर्वसन करावे.कोयना धरणग्रस्त आणि कोयना अभयारण्यग्रस्तांच्या  विकसनशील पुनर्वसनासाठी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि मंत्रालय या दोन्ही ठिकाणी वॉर रूम तातडीने सुरू करावी.कोयना धरणग्रस्तांना  2013 च्या राष्ट्रीय भूसंपादन पुनर्वसन कायद्याच्या सर्व तरतुदी लागू करून त्यांचा लाभ देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

दरम्यान, ज्यांना जमीन दिली गेली नाही तसेच दिलेली जमीन पिकावू नाही त्यांना विस्थापीत झाल्याच्या काळापासून  दरमहा 1500 रुपये निर्वाहभत्ता जमीन मिळेपर्यंत देण्यात यावा. शिवसागर जलाशयाच्या पूररेषेपर्यंतची जमीन वगळून उर्वरित पिकावू  जमीन कोयना प्रकल्प यंत्रणेकडून घेण्यात यावी. शासनाची जी जमीन  वनखात्याकडे  वर्ग झाली आहे ही जमीन परत घेवून पिकावू होवू शकते. त्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम आखून पुनर्वसन करण्यात  यावे. धरण व प्रकल्पग्रस्तांना कोयना जलाशय परिसरापासून सातारा, सांगली, रायगड, ठाणे, रत्नागिरी या जिल्ह्यामध्ये पिकावू जमिनी दिल्या गेल्या  त्यांनाही सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. कोयना जलाशय परिसर, अभयारण्याचा कोअर व बफरझोन या सर्व क्षेत्रात पर्यटन उद्योगाचा विकास करण्याचे सर्व नियंत्रण  परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांकडे द्यावे आणि त्यासाठी बिजभांडवल उपलब्ध करावे. अथिरमपल्ली या केरळमधील उपक्रमाप्रमाणे याची अंमलबजावणी करावी. धरणाचे 41 टीएमसी पाणी ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू योजनांमधून सिंचन क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी दिले आहे. मात्र, या क्षेत्रात फक्त वांग धरणासाठीच स्लॅब लावण्यात आला आहे. 95 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी कोयनेचे असल्यामुळे  त्या क्षेत्रात कायद्याप्रमाणे  स्लॅब लावून या लाभक्षेत्रातून उपलब्ध करून द्यावी.आदि विविध मागण्यांसंदर्भात बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे डॉ. भारत पाटणकर यांनी सांगितले.