Sun, Nov 18, 2018 01:30



होमपेज › Satara › विकास आराखडा ३२२ कोटींचा

विकास आराखडा ३२२ कोटींचा

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





सातारा : प्रतिनिधी

जिल्हा नियोजन विकास समितीने (लहान गट) 2018-2019 साठी 322 कोटींच्या प्रारूप जिल्हा वार्षिक विकास आराखड्यास मंगळवारी मंजुरी दिली. 120 कोटींचा निधी राज्य शासनाकडून मिळवला जाणार आहे. वाहतूक व दळण-वळणासाठी 83 कोटी, पाणीपुरवठा 25 कोटी तर, महावितरणला 16.50 कोटींची विशेष तरतूद करण्यात आली. शासनाच्या धोरण लकव्याने वार्षिक आराखड्यास सुमारे 80 कोटींचा ‘कट’ लागला. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होणार आहे.

जिल्हा नियोजन विकास समितीची (लहान गट) बैठक नियोजन विभागात मंगळवारी सकाळी पार पडली. बैठकीस जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास शिंदे, आ. शंभूराज देसाई, जिल्हा नियोजन अधिकारी बी. जे. जगदाळे, जि.प. सदस्या प्रियंका ठावरे व अधिकारी उपस्थित होते.

शासनाकडून निधी उपलब्ध न होणार्‍या विभागांना यावेळी जिल्हा वार्षिक विकास आराखड्यातून निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक विकास आराखड्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी 243 कोटी 65 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्ग यांच्यासाठी 61 कोटी 42 लाख, साकवसाठी 10 कोटी 50 लाख व एससीपीमधून 12 कोटी असे 22 कोटींची तरतूद करण्यात आली. नगरपालिकांच्या नगरोत्थान योजनेसाठी 16 कोटी, नागरी दलितेतर योजनेसाठी 4 कोटींची शिफारस केली आहे. लघुपाटबंधारे 9 कोटी, जलसंधारण 4.5, पशुसंवर्धनसाठी 6 कोटींची शिफारस करण्यात आली. महावितरणला शासनाकडून निधी मिळत नसल्याने 16.50 कोटींची ठोस तरतूद करावी, असा प्रस्ताव आहे.
जलसंधारण संबंधित योजना (जलयुक्त शिवार) 50 कोटी, लघुपाटबंधारे व जलसंधारण कामांसाठी प्रत्येकी 10 कोटी अशा 70 कोटींची मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात येणार आहे.
अनुसूचित जाती विशेष घटक योजनेसाठी (एससीपी) 77.65 कोटी तर आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपयोजन (ओटीएसपी) 1 कोटी 86 लाखांची शिफारस करण्यात आली आहे. हा आराखडा मुख्य जिल्हा नियोजन विकास समितीकडे चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहे.