Sat, Sep 22, 2018 14:38



होमपेज › Satara › नगराध्यक्षांच्या सहीविना बिले

नगराध्यक्षांच्या सहीविना बिले

Published On: Feb 04 2018 11:22PM | Last Updated: Feb 04 2018 11:19PM



सातारा : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियमातील अकौंट कोडचे आणि अधिनियमांचे उल्लंघन करून नगराध्यक्षा सौ. माधवी कदम यांची फॉर्मवर  स्वाक्षरी न घेताच मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी लाखो रुपयांची बिले काढली आहेत. गोरे  यांनी नगराध्यक्षांची सही न घेताच फसवणूक करून अधिकाराचा दुरूपयोग केला आहे. त्यामुळे त्यांना तत्काळ निलंबित करून त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांच्याकडे केली असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

मोरे म्हणाले, सातारा पालिकेत सातारा विकास आघाडीची सत्ता येऊन 1 वर्षाचा कालावधी झाला आहे. कामे न करताच बिले काढण्याचा प्रकार घडला आहे. मुख्याधिकारी शंकर गोरे हे प्रशासकीय अधिकाराचा गैरवापर करून बेकायदेशीर कामे करत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे नगराध्यक्षा सौ. माधवी कदम यांची स्वाक्षरी न घेताच लाखो रुपयांची बिले काढण्यात आली आहेत. 

शौचालय व स्वच्छतागृहांची  साफसफाई करणे, 20 प्रभागांतील जादा प्रमाणात असलेला कचरा गाळ उचलण्यासाठी ट्रॅक्टर व ट्रॉलीमार्फत काम करवून घेणे, भीमाबाई आंबेडकर झोपडपट्टी येथे 100 एमएम व्यासाचे नळ कनेक्शन चार्जेस आणि स्वच्छ सर्व्हेक्षणअंतर्गत वेंगुर्ला  नगरपालिकेस भेट व ग्वालियार येथील कार्यशाळेस हजर राहण्यासाठी तसलमात रक्कम या बिलांचा समावेश आहे.

ही सर्व बिले काढताना ती खरी आहेत का खोटी आहेत याची तपासणीदेखील करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही सर्व बिले बोगस असण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाची  चौकशी करणेे गरजेचे आहे. ही चौकशी पारदर्शक करण्यासाठी गोरे यांना निलंबित करणे आवश्यक आहे. फॉर्म क्रमांक 64 मधील कामांची बिले काढण्यासाठी विभागप्रमुख, अंतर्गत लेखा परिक्षक, लेखापाल, मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षांची सही झाल्यानंतरच संबधित बिल मंजूर होते. मात्र गेल्या काही महिन्यात मुख्याधिकार्‍यांनी नगराध्यक्षांना अंधारात ठेवून परस्पर बिले काढली आहेत. त्यामुळे मुख्याधिकारी हजर झाल्यापासून आजअखेर त्यांच्या कार्यकालात त्यांनी दिलेल्या सर्व बिलांचे फेर ऑडीट करून अकौंट संहिता कोडचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी दाखल करून त्यांना निलंबित करावे, अशी मागणीही सुशांत मोरे यांनी केली आहे.