सातारा : विशाल गुजर

राज्यातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यामध्ये शेतीसाठी लागणार्‍या विद्युत पायाभूत सुविधा सक्षमीकरणासाठी शासनाने 2015 साली 1 हजार 19 कोटी 18 लाख रूपयांचा निधी अनुदान स्वरूपात देण्याचा निर्णय उर्जा मंत्रालयाने घेतला होता. मात्र, तीन वर्षानंतरही एक रूपयाचाही निधी उपलब्ध न झाल्याने राज्यातील तब्बल 1 लाख 27 हजार शेती पंपाची कनेक्शन रखAडली आहेत. यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील 16 हजार 330 शेती पंप कनेक्शनचा समावेश आहे. त्यामुळे शेताजवळून पाणी जात असताना फक्त कनेक्शन नसल्याने पाणी वापरता येत नसल्याची परिस्थिती अनेक भागात दिसून येत आहे. 

जिल्ह्यामध्ये वीज वितरण कंपनीच्या कारभाराचा बट्ट्याबोळ सुरू आहे. अनेक भागात सातत्याने वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे तर वर्षानुवर्षे शेती पंपाचे कनेक्शनच मिळत नसल्याने पाणी असूनही पीक जळत असल्याचे शेतकर्‍यांना पहावे लागत आहे. याबाबत अनेकदा आंदोलने करूनही महावितरणला जाग येत नसल्याचे दिसून येत आहे. महावितरणला नवी उभारी देण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी भाजप सरकारने 1 हजार 19 कोटी 18 लाख रूपयांची तरतूद केली आहे. याची घोषणा ना. चंद्रकांत बावनकुळे यांनी 2015 मध्ये केली होती. मात्र, त्यामधील एक पैसाही मिळाला नसल्याने ही कनेक्शन रखडली आहेत. 

जिल्ह्यात सातारा, कोरेगाव विभागात 3 हजार 580, वडूज विभागात 3 हजार 850, फलटण विभागात 2  हजार 950, वाई विभागात 2 हजार 150 आणि कराड व पाटण विभागात 3 हजार 800 अशी तब्बल 16 हजार 330 शेती पंपाची कनेक्शन रखडली आहेत. या सर्व शेतकर्‍यांनी शेती पंप कनेक्शन घेण्यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.

 तसेच याबाबत लागणारी फीसुध्दा भरली आहे. 2013 पासून ही परिस्थिती असून अजून किती वर्षे वाट पहायची? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. 2015 मध्ये ना. चंद्रकांत बावनकुळे यांनी प्रत्येक जिल्ह्याचा दौरा करून तेथील विद्युत व्यवस्थेचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी 21 जिल्ह्यामध्ये 15 हजार 747 गावांमध्ये दुष्काळगस्त परिस्थिती निर्माण झाल्याने विविध उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. यासाठीच तब्बल 1 हजार 19 कोटी 18 लाख रूपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, ही तरतूद कागदावरच राहिल्याने याचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळालेला नाही. कृषी पंपाना अखंड वीज पुरवठा झाल्यास शेतकर्‍यांची उन्नती होईल असा विचार करण्यात आला होता. परंतु, कुचकामी यंत्रणेमुळे कृषी पंपाची जोडणी कमी झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम शेती उत्पन्नावर होत असून शेतकर्‍यांचे जीवनमानही खालावत आहे. 

दुष्काळग्रस्त परिस्थितीचा विचार करता, दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये प्राधान्याने   कृषीपंप वीज जोडणीसाठी पायाभूत सुविधांची कामे केल्यास कृषी उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.  पायाभूत  सुविधा सक्षमीकरणासाठी जो निधी जाहीर करण्यात आला होता, हा निधी दोन टप्प्यात देण्यात येणार होता. मात्र, गेल्या तीन वर्षात एकाही शेती पंपाच्या कनेक्शनसाठी अनुदान अद्याप जमा झालेले नाही.