Fri, Sep 21, 2018 09:31



होमपेज › Satara › जिल्ह्यातील १०० दारू दुकानांना हिरवा कंदील

जिल्ह्यातील १०० दारू दुकानांना हिरवा कंदील

Published On: May 25 2018 11:36PM | Last Updated: May 25 2018 10:44PM



सातारा : आदेश खताळ

राष्ट्रीय महामार्गावरील दारू दुकाने बंद करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर जिल्ह्यातील महामार्गावरील दारू दुकानांना कुलूप लागले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने  220 मीटर अंतराची सवलत देण्याचा निर्णय घेतल्यावर काही दुकाने सुरु झाली. मात्र,  राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या डॉ. अश्‍विनी जोशी यांनी चार निकष घालून अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार अधिसूचनेच्या निकषात बसणार्‍या सुमारे 100 दारु दुकानांचे परवाना नूतनीकरण करण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे.  

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने जिल्ह्यातील सुमारे 511 दारु दुकाने बंद झाली.  त्यामुळे  विक्रेत्यांची रोजची कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प झाल्याने अस्वस्थता निर्माण झाली होती. या निर्णयातून सवलत मिळावी यासाठी रस्त्यांच्या डी नोटिफिकेशनचा प्रस्तावही चर्चेत आला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर राज्य सरकारने अंमलबजावणी केली. त्यानुसार जिल्ह्यातील वाईन शॉप (एफ एल 2), परमीट रुम बीअर बार (एफ एल 3), देशी दारु दुकाने (एफ एल 3) तसेच बीअर शॉपी (एफ एल बी आर 2) अशा प्रकारची बरीच मद्य विक्रीची दुकाने बंद झाली होती. बंद दुकाने पुन्हा सुरु व्हावीत, यासाठी दुकानदारांनी प्रयत्न सुरु केले होते.  त्यानंतर  20 हजारांहून कमी लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी हायवेपासून 220 मीटर अंतरातील दुकाने बंद ठेवून त्यापुढील दुकानांना सरकारने हिरवा कंदील दाखवला. मात्र, त्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील दुकानदारांना फारसा फायदा झाला नाही. काही दुकानांचा प्रश्‍न निकाली निघाला. परंतु,220 मीटर अंतरातील दुकानांना अन्य ठिकाणी स्थलांतरित व्हावे लागणार होते. शिवाय मोठ्या शहरांमधील दुकानांचा प्रश्‍न कायम असल्याने रस्त्यांच्या डी नोटिफिकेशनसाठी विक्रेत्यांकडून पाठपुरावा सुरू राहिला.  
दारू विक्रेत्यांच्या विविध संघटनांकडून सर्व पातळीवर प्रयत्न सुरु होते. सुप्रीम कोर्टात 2016 रोजी दाखल झालेल्या केसमध्ये दिलेल्या निकालांचा सांगोपांग विचार केला. तसेच दुकानवाल्यांनी दिलेली निवेदने, सादर केलेले मुद्देही विचारात घेतले. त्यानंतर काही निर्बंध 
घालून परवाने नूतनीकरणास परवानगी दिली. 

या शासन निर्देशांचा विचार करता त्यांपैकी एक निकष पूर्ण करणार्‍या ग्रामपंचायत हद्दीतील राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्गापासून नजीक असलेल्या मद्यविक्री अनुज्ञप्त्यांनी नूतनीकरणासाठी अर्ज केल्यास 2017-2018 चे अनुज्ञप्ती शुल्क  व 2018-2019 करता त्यांना सध्या लागू असलेले अनुज्ञप्ती शुल्क वसूल करुन नूतनीकरण करुन द्यावे. नूतनीकरण करुन देताना घालून दिलेल्या निकषांची अंमलबजावणी करायची आहे. 

लोकसंख्येच्या निकषाचा विचार करता 2011 च्या जनगणनेची आकडेवारी विचारात घ्यावी लागणार आहे. यासाठी कोणत्याही अधिकार्‍याने दिलेला दाखला चालणार नाही. उर्वरित तीन निकषांची पूर्तता करण्यासाठी संबंधित प्राधिकार्‍यांच्या परवानगीची आवश्यकता असून त्यांचे दाखलेच विचारात घेतले जाणार आहेत. यासंदर्भातील आदेश आयुक्तांनी राज्य उत्पादन शुल्कच्या अधीक्षकांना दिले आहेत.