Sun, Nov 18, 2018 00:43



होमपेज › Satara › सरकारी खरेदीतील कमिशनराजवर टाच

सरकारी खरेदीतील कमिशनराजवर टाच

Published On: Aug 18 2018 1:02AM | Last Updated: Aug 17 2018 10:16PM



सातारा : प्रतिनिधी

सरकारी विभाग तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आवश्यक सर्व साहित्य, वाहने आदींच्या खरेदीसाठी गव्हर्मेंट ई-मार्केट प्लेसवरूनच खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आले  आहे. या सरकारी उपक्रमामुळे खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चालणार्‍या कमिशनराजला दणका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये खरेदीत होणार्‍या खाबुगिरीला आळा बसला आहे.

केंंद्र सरकारच्या सचिव समूहांनी केलेल्या शिफारशींच्या आधारावर सरकारी ई-बाजार स्थापन करण्यात आला आहे. गव्हर्मेंट ई-मार्केट प्लेस या मार्केट सेवेतून सरकारी विभागांसाठी आवश्यक असणार्‍या साहित्याची ऑनलाईन खरेदी करणे वित्त मंत्रालयानेही बंधनकारक केले आहे. ही सेवा देण्यामागे सार्वजनिक खरेदीतील पारदर्शकता, गतिमानता हे उद्देश आहेत. या पोर्टलद्वारे साहित्याच्या खरेदी-विक्रीची ई-प्रक्रिया राबवण्यात येते आहे. त्यातून सार्वजनिक बाजारात असलेल्या दरापेक्षा स्वस्तात साहित्याची खरेदी होऊन बचत होते. त्यामुळे सरकारकडून देण्यात येणारे विविध प्रकारचे साहित्य तसेच केली जाणारी वाहन खरेदी यासाठी गर्व्हमेंट ई मार्केट प्लेस करणे सक्तीचे केले आहे.
नगरपालिका, नगरपंचायती तसेच मोठ्या ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच जिल्ह्यातील सरकारी कार्यालयांच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर कोट्यवधींच्या साहित्याची खरेदी केली जाते. संबंधित पुरवठादार तसेच सरकारी विभाग यांच्यात साटेलोटे असल्याने खरेदी व्यवहारात मोठा भ्रष्टाचार होतो. वाढीव कोटेशन मागवून जादा पैशाने खरेदी करायची आणि त्यामध्ये कमिशन काढायचे असे प्रकार होतात. 

काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बर्‍याचदा आवश्यकता नसतानाही केवळ कमिशनसाठी, टक्केवारीसाठी साहित्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली जाते. वस्तू खरेदीचा घाट सरकारी विभाग किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून घातला जातो.  त्यातून कमिशन काढणे, हाच हेतू असतो. अशा प्रकारांतून स्वार्थासाठी सरकारी निधीचा दुरुपयोग केला जातो. या टक्केवारीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जोरदार कळवंडी लागायच्या. नगरपालिकांमध्ये वाहन खरेदीचे प्रस्ताव देण्यात चढाओढ लागायची. शासनाने हा खरेदीचा व्यवहार ऑनलाईन केल्याने पदाधिकार्‍यांची खाबुगिरी बंद झाली आहे. तसेच संबंधित साहित्य किंवा वाहनाची किंमत बाजारभावापेक्षा कमी असल्याने मोठ्या प्रमाणावर संबंधित विभाग किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची बचत होत आहे.