Thu, Sep 20, 2018 04:22



होमपेज › Satara › जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे १४२ कोटींचे नुकसान

जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे १४२ कोटींचे नुकसान

Published On: Jul 22 2018 11:06PM | Last Updated: Jul 22 2018 10:52PM



सातारा : महेंद्र खंदारे

केंद्र सरकारने यंदाच्या हंगामासाठी प्रतिटन उसासाठी एफआरपीमध्ये 200 रुपयांची वाढ केली आहे. मात्र, त्याच वेळी आधारभूत साखर उतारा 9.50 टक्क्यांऐवजी 10 टक्के केल्यामुळे  शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये सातारा जिल्ह्याचा विचार करता जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांचे 142 कोटी 21 लाख 58 हजार 405 रुपयांचे नुकसान होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतकर्‍यांचे नुकसान होत असल्याने या विरोधात आवाज उठवणार्‍या शेतकरी संघटना कुठे गेल्या, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. 

केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी एफआरपी जाहीर केली आहे. त्यानुसार गतवर्षीपेक्षा 200 रूपयांची वाढ केली आहे. मात्र, मागील वर्षी एफआरपी ठरवताना 9.50 टक्के साखर उतारा आधारभूत ठरवण्यात आला होता. परंतु, यंदा एफआरपीचे सूत्रच बदलल्याचे दिसून आले. गतवर्षी 9.50 टक्के साखर उतार्‍याला 2 हजार 550 रूपये व पुढील प्रत्येक टनास 268 रूपये असे ठरवण्यात आले होते. मात्र, यंदा आधारभूत उतारा 9.50 ऐवजी 10 टक्के करून 2 हजार 750 रूपये एफआरपी करण्यात आली आहे. यंदा जरी 200 रूपये वाढ करण्यात आली असली तरी गतवर्षीच्या तुलनेत अर्धा टक्के उतारा वाढवला आहे. जर हाच उतारा 9.50 टक्के असता तर प्रत्येक टक्क्याला 289 रूपये मिळाले असते. मात्र, 10 टक्के आधारभूत उतारा असल्याने 275 रूपये मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे 14 रूपयांचे नुकसान होणार आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता प्रत्येक टनामागे शेतकर्‍यांना 145 रूपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे.
दिवाळीमध्ये जिल्ह्यातील गळीत हंगाम सुरू होईल. त्यापूर्वी एफआरपी निश्‍चित केली जाते. देशातील साखर उद्योगाचा विचार करून केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने 9.30 टक्के साखर उतार्‍याला 2 हजार 750 रूपये व पुढील प्रत्येक टक्क्याला 275 रूपये ऊस उत्पादकाला देण्यात यावे, अशी शिफारस केली होती. या शिफारशीचा विचार केंद्राने केला पण निम्माच अशी म्हणायची वेळ शेतकर्‍यांवर आली आहे. प्रत्येक पाच-सात वर्षांमधून एफआरपीचे सूत्र बदलण्याचा घाटच केंद्र सरकारने घातल्यामुळे शेतकर्‍यांना नुकसानच होत आहे. 

यंदाही साखर कारखानदारांच्या लॉबीने टाकलेल्या दबावामुळे एफआरपीचे सूत्र पुन्हा एकदा बदलण्यात आले. एफआरपीमुळे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे तब्बल 142 कोटी 21 लाख 58 हजार 405 रूपयांचे नुकसान होत असल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. सातारा जिल्ह्यात  8 सहकारी व 6 खासगी साखर कारखाने आहेत. यामध्ये सहकारी साखर कारखान्यांची 32 हजर 450 तर खासगी कारखान्यांची 21 हजार 500 अशी आहे.  त्यामुळे जिल्ह्यात दिवसाला दैनंदिन गाळप 53 हजार 950 टन होते. मागील वर्षी जिल्ह्याचा सरासरी साखर उतारा 12 टक्के एवढा राहिला आहे. तर 89 लाख 57 हजार 989 मेट्रीक टन उसाचे गाळप झाले होते. तर 1 कोटी 7 लाख 52 हजार 330 क्‍विंटल साखरेचे उत्पादन झाले होते.   

देशात मागील वर्षी 322 लाख मेट्रीक टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. या हंगामात 353 लाख मेट्रीक टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने वर्तवला आहे. त्यामुळे देशात 10 टक्के साखरेचे उत्पादन वाढणार आहे. या बाबीचा विचार केल्यास सातारा जिल्ह्यात ऊस गाळपात वाढ होऊन ते 98 लाख 7 हजार 989 टनावर जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने आधारभूत साखर उतारा अर्धा टक्क्याने कमी केल्याने प्रति टनाला 145 रूपयांचे नुकसान शेतकर्‍यांना सहन करावे लागणार आहे. 

या हंगामात जरी साखरेचे उत्पादन वाढले असले तरी शेतकर्‍यांच्या हातात भरघोस असे काहीच मिळणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने एफआरपीचा फक्‍त बागुलबुवा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. साखर कारखानदारांच्या दबावामुळे सरकारने शेतकर्‍यांचे नुकसान केले आहे. एफआरपी जाहीर होऊन आठवडा झाला तरी एकाही शेतकरी संघटनेने आवाज उठवला नाही. यावर खा. राजू शेट्टी यांनी फक्‍त टीका केली असली तरी या विरोधात आवाज उठवणे गरजेचे झाले आहे.