Wed, Sep 19, 2018 20:13



होमपेज › Satara › धरणग्रस्तांच्या संघर्षाला विराम देण्याचे कार्य!

धरणग्रस्तांच्या संघर्षाला विराम देण्याचे कार्य!

Published On: Apr 22 2018 1:14AM | Last Updated: Apr 21 2018 10:28PM



ढेबेवाडी : प्रतिनिधी

तब्बल 20 वर्षांच्या संघर्षाची वाटचाल थांबवून धरणग्रस्तांच्या संघर्षाला विराम देण्याचे काम शासनाने केले आहे. आता नव्या उमेदीने धरणग्रस्त पुनर्वसनाच्या कामाला लागतील. याबरोबरच पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अन्य गावठाणातील धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित समस्या सोडवाव्यात, अशी अपेक्षा वांग-मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समितीने व्यक्त केली आहे.

याबाबत धरणग्रस्त कृती समितीने एक निवेदन प्रसिद्धीसाठी दिले असून त्यात धरणग्रस्तांच्या विस वर्षाच्या संघर्षाचा व एकुणच लढ्याचा आढावा घेतला आहे. जमिनीच्या बदल्यात रोख रक्कम, 65 टक्के रकमेवरील व्याज देण्याबाबत घेतलेला सकारात्मक निर्णय आणि वर सरकून गावठाण तयार करण्याचा घेतलेला निर्णय याबाबींचा उल्लेख करून उत्पन्नाचे साधन नष्ट झाल्याने देय असलेला उदरनिर्वाह भत्ता देण्याबाबत असलेली सकारात्मकता अशा प्रश्‍नांची केलेली सोडवणुक याबाबत समाधान व्यक्त केले आहे.

धरणग्रस्तांच्या समस्या निकाली काढण्याकामी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसुल व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री विजय शिवतारे, आ. नरेंद्र पाटील, भाजपाचे प्रदेश कार्य.सदस्य भरत पाटील, विभागिय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल, कृष्णाखोरे अधिक्षक अभि.घोगरे, प्रांताधिकारी हिम्मत खराडे आदींनी सकारात्मक भुमिका घेऊन केलेले सहकार्य व अथक संघर्षासाठी आमचे प्रेरणास्थान व मार्गदर्शक ठरलेल्या मेधाताई पाटकर, सुनितीताई सु.र. अशा विविध मान्यवरांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.

त्याबरोबरच पुनर्वसीत धरणग्रस्तांना कागदोपत्री वाटप झालेले असले तरी आजही जमिनीचे ताबे मिळालेले नाहीत. याबाबी निदर्शनास आणून अन्यही अनेक समस्यांचे निराकरण मंत्रीमहोदयानी करावे, अशी अपेक्षा  अध्यक्ष सुनिल मोहिते, कार्याध्यक्ष जितेंद्र पाटील, प्रतापराव मोहिते व अन्य कृती समिती पदाधिकार्‍यांनी व्यक्त केली आहे. 

पिक नकसान भरपाईबाबत नाराजी...

वीस वर्षापुर्वी उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असलेल्या जमिनी धरणासाठी काढून घेतल्या. तेंव्हा आमच्या संघर्षानंतर पिक उत्पादन नुकसान भरपाई मागणीला प्रतिसाद देऊन तात्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, मदत व पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम, जलसंपदा मंत्री शशिकांत शिंदे आदीनी मंजुर केलेला पिक नुकसान भरपाई प्रस्ताव प्रशासनाने बासनात गुंडाळून धरणग्रस्तांच्या केलेल्या नुकसानीबाबत निवेदनात खेद व्यक्त केला आहे.