Wed, Nov 14, 2018 16:56



होमपेज › Satara › धरणग्रस्तांकडे शासनाचे दुर्लक्ष

धरणग्रस्तांकडे शासनाचे दुर्लक्ष

Published On: Jun 04 2018 1:07AM | Last Updated: Jun 03 2018 10:57PM



चाफळ : राजकुमार साळुंखे

गावठाणात सुविधांची केवळ कागदोपत्री पूर्तता... शेत जमिनींचा ताबा न मिळणे... ताबा मिळालेल्या जमिनीवर मूळ शेतकरी वहिवाट करून देत नसणे... यासह अनेक समस्यांना उत्तर मांड धरणग्रस्तांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळेच धरणाचे दरवाजे बसवण्यास धरणग्रस्तांकडून विरोध होत असून प्रकल्पग्रस्तांची अवस्था ‘ना घरका, ना घाटका’ अशी झाली आहे.

धरणग्रस्तांचा विरोध आणि शासनाची दिरंगाईमुळे रखडलेला हा प्रकल्प वीस वर्षापासून सुरु आहे. गेल्या दहा वर्षापासून धरणात  पाणी साठा करण्यास सुरुवात झाली आहे. धरणाचे शंभरटक्के काम पूर्ण करुन धरणाचे सर्व दरवाजे बसवण्याच्या दृष्टीने शासनाचे गेल्या पाच वर्षापासून प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र धरणात गेलेल्या जमिनी, घरे यांचे योग्य मूल्यांकन मिळाल्याशिवाय धरणाचे उर्वरित काम व दरवाजे बसवून न देण्याचा पवित्रा धरणग्रस्तांनी घेतला आहे. त्यामुळे आजअखेर सर्व दरवाजे तयार असूनही ते बसवता येत नाहीत.

ही सध्यस्थिती गेल्या 10 वर्षापासून कायम असल्याने धरणाचे शेवटच्या टप्प्यातील काम रखडले आहे.हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानतंर लाभ क्षेत्रातील चाफळ, गमेवाडी, शिंगणवाडी, कडववाडी, जाधववाडी, माजगांव, खालकरवाडी, चरेगाव, कळत्रंवाडी, उंब्रज, शिवडे, माथणेवाडी या पाटण व कराड तालुक्यातील प्रमुख गावे, वाड्यावस्त्यांवरील शेतीच्या व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी  निकाली निघाणार आहे. मात्र ज्या खातेदारांनी दुष्काळी परिसरासाठी त्याग केला, त्या विस्थापितांच्या जीवनात मात्र आजही अंधकारच आहे. या प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या नाणेगांव बुद्रुक, कडववाडी, माथणेवाडी, जाळगेवाडी, चाफळ येथील धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न शासनाला सोडवण्यात अपयश आले आहे.

या प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या धरणग्रस्तांना फक्त घरासाठी गावठाणे उपलब्ध करुन दिली आहेत. मात्र अनेकांना जमिनी ताब्यात मिळालेल्या नाहीत. ज्यांना जमिनींचा ताबा मिळाला आहे, त्यांना मूळ खातेदार वहिवाट करुन देत नाही. त्यामुळे काहीजण न्यायालयात गेले आहेत. गावठाणात  नागरी सुविधा कागदोपत्री पूर्ण झाल्या आहेत.प्रत्यक्षात गावठाणाला मुख्य रस्ता नाही. अंतर्गत रस्ते, गटार यांचा प्रश्‍नही कायम असल्यानेच प्रकल्पग्रस्तांचा धरणाचे काम पूर्ण करण्यास होणारा विरोध वाढला आहे.