Wed, Sep 26, 2018 17:03



होमपेज › Satara › तेलंगणाला पाणी देण्याचा विचार अन्यायकारक

तेलंगणाला पाणी देण्याचा विचार अन्यायकारक

Published On: Jun 21 2018 10:56PM | Last Updated: Jun 21 2018 10:34PM



पाटण : गणेशचंद्र पिसाळ

कोयना धरणातील जलविद्युत प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणारे पाणी हे पश्‍चिमेकडील राज्यांना द्यायचा प्रस्ताव जरी चर्चेत येत असला, तरी धरणाची बांधणी, निर्मिती व पाण्याचे लवादानुसार आरक्षण, वाटप लक्षात घेता, या बाबी तांत्रिक व कायदेशीररीत्याही तितक्या सोप्या नाहीत. महाराष्ट्रातील अनेक प्रदेश आजही पाण्याविना दुष्काळाशी सामना करत आहेत. तर जलविद्युत निर्मितीसाठी पश्‍चिमेकडील 67.50 पेक्षाही अधिक 25 टीएमसी अतिरिक्त पाणी वापरण्याची महाराष्ट्राची गेली अनेक वर्षे मागणी असतानाही तिचा पाठपुरावा करण्याऐवजी महाराष्ट्रात  या पाण्याची गरज असताना हेच पाणी इतर राज्यांना देण्याचा घाट निश्‍चितच अयोग्य व अन्यायकारक असल्याचे परखड मत कोयना धरणाचे माजी मुख्य अभियंता दीपक मोडक यांनी दै. ‘पुढारी’ला दिलेल्या खास मुलाखतीमध्ये व्यक्त केले.

दीपक मोडक म्हणाले, कोयना प्रकल्पाच्या जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरण्यात येणारे 67.50 टीएमसी पाणी हे जसेच्या तसे राज्याबाहेर सोडायची भलेही कागदोपत्री तयारी केली तरीही ते तांत्रिकदृष्ट्या तितकेसे सोपे नाही, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. पावसाळ्यात धरणाची पाणीसाठवण क्षमता लक्षात घेता त्यानुसार पडणारा पाऊस व साठा याचे नियोजन करून ज्यादा पाणी हे पूर्वेकडे सोडण्यात येते. हे पाणी कोयना नदी नंतर कृष्णा नदीच्या प्रवाहातून पश्‍चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक  (अलमट्टी धरण) मार्गे आंध्र प्रदेश  व नंतर तेलंगणा असा प्रवास करते. तर वर्षभरात सिंचनासाठी सोडण्यात येणार्‍या पाण्याचा प्रवासही असाच असतो. त्यामुळे याव्यतिरिक्त कोयना धरणातून पावसाळ्यानंतर सिंचनासाठी सोडायचे पाणी जास्तीत जास्त 2200 क्युसेक विसर्गाने कोयना धरण पायथा वीजगृहातून वीजनिर्मिती करून सोडता येते. यापेक्षाही ज्यादा विसर्ग पाहिजे असेल, तर धरण पायथ्याशी असलेल्या नदी विमोचकातून सरासरी 2500 क्युसेक एवढेच पाणी सोडता येणे शक्य आहे. त्यामुळे पावसाळ्यानंतर वर्षभर भलेही सलग दोनशे दिवस पाणी सोडले तरी 2200 आणि 2500 असे एकूण 4700 क्युसेक्स विसर्गाने एकूण 81.2 टीएमसी एवढेच पाणी सोडता येणे शक्य आहे.

टेंभू , ताकारी , म्हैसाळ आणि कृष्णेचा नदीकाठ या भागासाठी वर्षाची मागणी ही 50 टीएमसी मान्य करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्राबाहेर दक्षिणेला केवळ 31टीएमसीच ज्यादा पाणी सोडता येईल. तर मग या 31 टीएमसी पाणीच्या बदल्यात पूर्ण विजेच्या म्हणजेच कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून तयार होणार्‍या वीजेएवढी पर्यायी वीज देण्याचे औदार्य दक्षिणेकडील राज्ये दाखविणार का? हादेखील तितकाच महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. 

महाराष्ट्रातील अनेक भागात आजही पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे. मराठवाड्यात पाणी मागणीची पुर्तता अद्यापही झालेली नाही. तेथे काही विभागात अजूनही दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्यामुळे मग आधी महाराष्ट्राचाच विचार होवून कोयनेचे पाणी कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाद्वारे भीमेमध्ये सोडून तिथे शाश्‍वत सिंचन करण्याचा प्राधान्याने प्रयत्न व्हायला पाहिजे. त्यासाठी महाराष्ट्राचे आजही लवादाकडील प्रयत्न तोकडे पडताहेत. 

अर्थात उर्वरित  67.50 टीएमसी पैकी 31 टीएमसी पाण्यावर भलेही पाणी सोडलं तरी शिल्लक 36 टीएमसी पाणी पश्‍चिमेकडे वळविणे अपरिहार्य आहे. हे उघड  असतानाही सर्वच्या सर्व म्हणजेच 67.50 टीएमसी पाणी पूर्वेकडे कसे वळविता येईल याचाही तांत्रिक विचार होणे गरजेचे आहे. 

वास्तविक एका बाजूला पश्‍चिमेकडील वीजनिर्मितीसाठीच्या आरक्षित 67.50 टीएमसी पेक्षाही जास्त 25 टीएमसी पाणी मिळावे ही मागणी वर्षानुवर्षे महाराष्ट्र कृष्णा लवादाकडे असताना तिचा पाठपुरावा तोकडा पडल्याने ती पुर्ण तर होतच नाही. 25 टीएमसी पाणी वळविण्यासाठी मर्यादा येत असतील तर याच पाण्याच्या वापरासाठी नवे प्रत्यावर्ती (रिव्हर्सिबल) टर्बाइनचे वीजगृह सह्याद्रीच्या पश्‍चिम पायथ्याला बांधून कोयना प्रकल्पाचे सामर्थ्य आताच वाढवायला पाहिजे. कृष्णा भिमा स्थिरीकरणाचा आराखडा तयार असून त्यासाठीही पाठपुरावा अपूरा पडतोय. म्हणूनच मग याच पाण्यावर डोळा ठेवून अन्य राज्ये मात्र कारस्थाने आखतात. तर दुसरीकडे मात्र महाराष्ट्राचे हित जपण्याऐवजी हेच 67.50 टीएमसी पाणी इतर राज्याच्या हितासाठी सोडण्याची दुर्बुद्धी काहीजणांना होतेच कशी हा चिंतेचा व चिंतनाचा विषय असल्याचे मतही शेवटी दिपक मोडक यांनी व्यक्त केले.