Wed, Nov 21, 2018 23:27



होमपेज › Satara › कराड प्रकल्पग्रस्तांना यश; धनादेश 'भूमिअभिलेख'कडे जमा

कराड प्रकल्पग्रस्तांना यश; धनादेश 'भूमिअभिलेख'कडे जमा

Published On: Feb 03 2018 10:39AM | Last Updated: Feb 03 2018 10:39AM



कराड : प्रतिनिधी 

मसूर परिसरातील वाघेश्वरसह पाच गावाच्या प्रकल्पग्रस्तांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेबरोबर उभारलेल्या लढ्याला पहिले यश मिळाले आहे. गेली चाळीस वर्षे सोयी-सुविधा आणि इतर मागण्यांसाठी हे प्रकल्‍पग्रस्‍त प्रशासनाशी संघर्ष करत होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीनुसार, पाटबंधारे विभागाने प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीची मोजणी करण्यासाठी कराडच्या भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे १ लाख ८३ हजार रु. चा धनादेश जमा केला आहे. त्यामुळे आता तब्बल चाळीस वर्षांनी प्रकल्पग्रस्तांना प्रशासनाने दिलेल्या जमिनीची मोजणी होण्याचा मार्ग रिकामा झाला आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन नलवडे, कामगार नेते अनिल घराळ यांच्यासह त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी कराड प्रांत कार्यालयासमोर प्रजासत्ताक दिनी सामुहिक मुंडन केले होते. यात वाघेश्वर, चिंचणी, पिंपरी, कवठे आणि केंजळ या गावातील प्रकल्पग्रस्तांचाही समावेश होतो. 

शेतीला पाणी मिळाले पाहिजे,  शेतीसाठी रस्ता मिळाला पाहिजे, जमिनींची मोजणी न झाल्याने सातबारा उतारे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे तातडीने जमिनींची मोजणी करून प्रकल्पग्रस्तांना सातबारा उतारे देण्यात यावेत.  विकास कामांसाठी शासनाकडून निधी मिळत नाही, शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना १८ नागरी सुविधांपासून वंचित ठेवले आहे,  यासह विविध मागण्यांसाठी गेली चाळीस वर्ष प्रकल्पग्रस्तांचा शासनाशी संघर्ष सुरू आहे. मात्र, त्यानंतरही चाळीस वर्षांत केवळ आश्वासनांशिवाय प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरी काहीच पडले नाही, असा दावा करत प्रकल्पग्रस्तांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. 

जमिनीची मोजणी करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे ३१ जानेवारीपर्यंत पैसे जमा न केल्यास पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करू, असा इशारा स्वाभिमानीसह प्रकल्पग्रस्तांनी दिला होता. त्यामुळे या इशाराच्या पार्श्वभूमीवर पाटबंधारे विभागाने शुक्रवारी दुपारी १ लाख ८३ हजारांचा धनादेश कराडच्या भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे जमा केल्याची माहिती स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष सचिन नलवडे यांनी दिली आहे. आता भूमी अभिलेख कार्यालयाने २८ फेब्रुवारीपूर्वी जमिनींची मोजणी करून प्रकल्पग्रस्तांना त्याचे नकाशे द्यावेत, अशी मागणी नलवडे यांनी केली आहे. भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून या कामात दिरंगाई झाल्यास आम्ही भूमिअभिलेख कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करू, असा इशाराही नलवडे यांच्यासह प्रकल्पग्रस्तांनी यांनी दिला आहे.