Tue, Nov 20, 2018 13:06



होमपेज › Satara › कराड : प्रांताधिकार्‍यांची बैठक निष्फळ, प्रकल्पग्रस्त सामुहिक मुंडणावर ठाम

कराड : प्रांताधिकार्‍यांची बैठक निष्फळ, प्रकल्पग्रस्त सामुहिक मुंडणावर ठाम

Published On: Jan 23 2018 5:06PM | Last Updated: Jan 23 2018 5:06PM



कराड : प्रतिनिधी

सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी कण्हेर धरणाच्या निर्मितीवेळी मसूर (ता. कराड) परिसरात पुनर्वसन करण्यात आले होते. यावेळी वाघेश्वरसह पाच गावच्या प्रकल्पग्रस्तांनी मंगळवारी प्रांताधिकारी हिम्मत खराडे यांची विनंती अक्षरश: धुडकावून लावली. प्रकल्पग्रस्तांसह स्वाभिमानी शेतकरी संघटना प्रजासत्ताक दिनी सामुहिक मुंडण आंदोलनावर ठाम असून त्याचबरोबर पाटबंधारे विभाग तसेच भूमिअभिलेख विभागाने बैठकीत दिलेले आश्वासन पाळले नाही, तर संबंधित विभागाच्या कार्यालयात पुढील महिन्यात ठिय्या आंदोलन करू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन नलवडे यांच्यासह प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.

शासनाकडून कोणत्याही सोयी-सुविधा पुरविण्यात आलेल्या नाहीत. शेतीला पाणी मिळत नाही. जमिनीचे सातबारा उतारे अद्यापही मिळालेले नाहीत. विकासकामांसाठी निधीही मिळत नाही. त्यामुळे या निषेधार्थ प्रजासत्ताक दिनादिवशी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने वाघेश्वर, चिंचणी, पिंपरी, कवठे आणि केंजळ या गावातील प्रकल्पग्रस्तांसह कराड प्रांत कार्यालयासमोर सामुहिक मुंडण करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. याच पार्श्वभूमीवर मंगळवारी कराडच्या तहसील कार्यालयात प्रांताधिकारी हिम्मत खराडे, तहसीलदार राजेंद्र शेळके यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. सचिन नलवडे, अनिल घराळ यांच्यासह प्रकल्पग्रस्तही या बैठकीस उपस्थित होते. प्रांताधिकार्‍यांनी पाटबंधारे विभाग तसेच भूमी अभिलेख विभागाला प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या जमिनीची मोजणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. पाटबंधारे विभागाने या मोजणीची रक्कम ३१ जानेवारीपर्यंत भूमिअभिलेख कार्यालयात जमा करण्याचे आश्वासन या बैठकीत दिले, तर भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून २८ फेब्रुवारीपूर्वी जमिनींची मोजणी  करण्याचे आश्वासन या बैठकीत दिले. मात्र चाळीस वर्षांत अशा अनेक बैठका झाल्या आहेत. आंदोलन टाळण्यासाठी खोटी आश्वासने दिली जातात, असा आमचा आजवरचा अनुभव आहे. आजही बैठक होऊन आम्हाला केवळ आश्वासन मिळाले आहे. त्यामुळे आम्ही यावेळी गप्प बसणार नसल्याची भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे. प्रांताधिकार्‍यांनी बैठक घेत प्रकल्पग्रस्तांना आंदोलनापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो प्रयत्न अयशस्वी झाल्याचे प्रकल्पग्रस्तांनी घेतलेल्या भूमिकेवरून स्पष्ट झाले आहे.