Wed, May 27, 2020 08:34



होमपेज › Satara › पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यात 300 कोटींची कर्जमुक्ती

पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यात 300 कोटींची कर्जमुक्ती

Last Updated: Dec 29 2019 1:48AM




सातारा : प्रतिनिधी

महाविकास आघाडीने कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर शुक्रवारी रात्री याबाबतचा शासन आदेश काढण्यात आला आहे. या योजनेला महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना असे नाव देण्यात आले आहे.  शासन आदेशाचे अवलोकन केले असता कर्जमुक्तीची प्रक्रिया तीन टप्प्यात राबवण्यात येणार असल्याचे आदेशानंतर स्पष्ट झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात अल्प मुदत पीक कर्ज व अल्प मुदत पीक कर्ज पुनर्रगठीत कर्जे माफ होणार आहे. सातारा जिल्ह्याचा विचार करता  पहिल्या टप्प्यात 57 हजार 517 शेतकर्‍यांना याचा लाभ होवून त्यांना सुमारे 300 कोटींचे वाटप केले जाणार आहे. 

शुक्रवारी कर्जमाफीचा आदेश निघाल्यानंतर कित्येक महिन्यांची शेतकर्‍यांची प्रतीक्षा संपली आहे. त्या अनुशंघाने सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सर्व जिल्हा उपनिबंधकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच जिल्हा विशेष लेखा परिक्षकांकडून नवीन वर्षापासून थकीत सर्व खात्यांची तपासणी केली जाणार आहे. या यलोजनेसाठी राज्यस्तरीय देखरेख व सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. यामध्ये वित्त, नियोजन, सहकार विभाग यांचे सचिव, रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड व राष्ट्रीयीकृत बँक यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. 

सातारा जिल्ह्यात एकूण 3 लाख 40 हजार शेतकरी आहे. यापैकी 60 हजार 398 शेतकरी हे थकबाकीदार आहे. या शेतकर्‍यांकडे सुमारे 300 कोटी रूपये आहे. कर्जमुक्तीचा आदेश झाल्यानंतर हे पैसे माफ होणार आहेत. 50 हजार रूपयांपर्यंत कर्ज घेतलेल्या 28 हजार 668 शेतकर्‍यांकडे 31 कोटी 83 लाख 35 हजार रूपये थकीत आहे. 50 हजार ते 1 लाख रूपये कर्ज असलेल्या  13  हजार 669 शेतकर्‍यांकडे 74 कोटी 27 लाख 77 हजार रूपये थकीत आहे. 1 लाख ते 1 लाख 50 हजार रूपये कर्ज थकीत असलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या 9 हजार 103 असून 95 कोटी 50 लाख 1 हजार तर 1 लाख 50 हजार ते 2 लाखांपर्यंत कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या 6 हजार 67 असून त्यांच्याकडे 93 कोटी 37 लाख रूपये रक्कम थकीत आहे. या सर्व शेतकर्‍यांचे कर्ज पहिल्या टप्प्यातच माफ होणार आहे. कर्जमुक्तीची मर्यादा ही 2 लाख रूपये असल्याने या सर्व शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. 

कर्जमुक्तीस पात्र असणार्‍या लाभार्थी शेतकर्‍यांची यादी ही गावातील प्रत्येक चावडीवर लावण्यात येणार आहे. तसेच बँकेकडूनही नोटीस बोर्डावर अशा शेतकर्‍यांची यादी लावण्यात येणार आहे. या कर्जमाफीसंदर्भात काही अडचण असल्यास याची जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून त्यांच्याकडे अडचणी मांडावयाच्या आहेत. त्यानंतर समितीकडून संबधित बँकेकडे ही तक्रार पाठवून त्याचे निरसन करण्यात येणार आहे. 

दरम्यान, 2 लाखांच्यावर कर्ज असलेले शेतकरी व नियमित कर्जदार शेतकर्‍यांसाठीही सरकारने योजना आखली आहे. त्यासाठी राज्यभरातून सर्व कर्ज खात्यांची माहिती मागवली जात आहे. या शेतकर्‍यांच्या संख्येवरून कर्जमुक्तीचा विचार केला जाणार आहे. महाविकास आघाडीकडून कोणत्याही शेतकर्‍यावर अन्याय केला जाणार नसल्याचे अर्थमंत्री ना. जयंत पाटील यांनी सांगितले आहे. पहिल्या टप्प्यातील कर्जमाफी ही मार्च 2020 पर्यंत राबवली जाणार आहे. त्यामुळे नवीन आर्थिक वर्षात थकबाकीदार शेतकर्‍यांना पुन्हा एकदा नवीन कर्ज काढण्यास मदत होणार आहे. 

आधार लिंक असल्याशिवाय कर्जमुक्ती नाही

महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेत कोणालाही अर्ज करावा लागणार नसल्याचे मुख्यमंत्री ना. उध्दव ठाकरे यांनी सांगितले होते. तसाच शासन आदेशही काढण्यात आला आहे. बँकांकडून सर्व कर्जखात्यांची माहिती मागवली जात आहे. यामध्ये जिल्हा बँक, राष्ट्रीयीकृत बँका, सोसायट्या व संस्थांमधील कर्जे माफ होणार आहे. यासाठी लाभार्थी शेतकर्‍यांचे आधार कर्ज खात्याशी लिंक असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पात्र शेतकर्‍यांनी आपले कर्जखाते हे आधारशी लिंक आहे किंवा नाही याची खातरजमा करणे आवश्यक असेल. आधार लिंक नसल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार नाही.