Thu, Sep 20, 2018 10:54



होमपेज › Satara › घरकूलाचा मार्ग मोकळा : अतिक्रमीत जमिनीवर लाभार्थ्यांना जागा 

घरकूलाचा मार्ग मोकळा : अतिक्रमीत जमिनीवर लाभार्थ्यांना जागा 

Published On: Feb 21 2018 1:12AM | Last Updated: Feb 20 2018 9:49PM



सातारा : प्रतिनिधी

ग्रामीण भागातील सर्व बेघर व गरीब कुटुंबांना सन 2022 पर्यंत मालकी हक्काने कायमस्वरूपी घरे देण्याची महत्त्वकांक्षी योजना राबवण्यात येणार आहे. त्याद्वारे शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण झालेल्या जागेवर पात्र लाभार्थींना घरासाठी नाममात्र दरात जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे काही अटी व शर्तीची पूर्तता करून गरिबांना हक्काच्या घरासाठी जागा मिळण्याचा मार्ग ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे.

गरीब व बेघर कुटुंबांना  घरे मिळण्यासाठी केंद्रपुरस्कृत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राज्यपुरस्कृत रमाई अवास योजना, शबरी आवास व अन्य योजनांची राज्यात अंमलबजावणी केली जाते. प्रधानमंत्री आवास योजनेस पात्र ठरण्यासाठी लाभार्थीची निवड सन 2011 च्या सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षणानुसार केली जाते. ग्रामसभेतून लाभार्थी यादीस मान्यता आवश्यक असते. त्यासाठी साधारण ग्रामीण भागात प्रती लाभार्थी 1 लाख 20 हजार आणि डोंगराळ भागात प्रती लाभार्थी 1 लाख 30 हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. याशिवाय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून अकुशल मजुरीच्या  स्वरूपात 18 हजार रुपये  आणि शौचालय बांधल्यास स्वच्छ भारत अभियान योजनेतून 12 हजार रुपयांची रक्कम प्रोत्साहनपर दिली जाते.500 चौरस फूट ते 2 हजार चौरस फुटापर्यंत शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे गरीब बेघरांच्या घरकुलासाठी नियमीत करताना त्या जागेच्या  रेडीरेकनरच्या प्रचलित तक्त्यानुसार एक ते दीड टक्का शुल्क ती जागा नियमीत करण्यासाठी आकारली जाणार आहे.

ग्रामपंचायतीमार्फत सर्व ग्रामीण घरकुल  योजनेअंतर्गत  अशा प्रकल्पांना ग्रामीण गरजू व बेघर गृहनिर्माण प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात यावे. पर्यायी गायरानासाठी प्रथम अतिक्रमीत जागेच्या दुप्पट जागा निवडण्यात यावी. ग्रामसभेने ठराव करून पर्यायी गायरान, नवीन जागेवर घोषित करण्यासाठी व अतिक्रमीत जागेवरील गायरान निष्कसीत करण्यासाठी प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करण्याच्या सूचना आदेशात आहेत.या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पंचायत समिती  स्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तहसीलदार व गटविकास अधिकार्‍यांची समिती गठीत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अतिक्रमण नियमीत करताना प्राप्त होणार्‍या शुल्क रकमेपैकी10 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या विशेष ग्रामीण  गृहनिर्माण फंड यात जमा करण्यात यावी असेही राज्याच्या ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांनी आदेशात म्हटले आहे.