Sat, Nov 17, 2018 07:52



होमपेज › Satara › जिल्ह्याचा दुष्काळ ‘नजरअंदाज’

जिल्ह्याचा दुष्काळ ‘नजरअंदाज’

Published On: Jan 23 2018 10:52PM | Last Updated: Jan 23 2018 10:43PM



सातारा : आदेश खताळ

जिल्ह्यातील खरीप हंगामाची अंतिम पैसेवारी जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केली आहे. खरीप वाया जाऊनही माण तालुक्यातील केवळ सोळाच गावांचा समावेश 50 पेक्षा कमी पैसेवारीत झाला आहे. या तालुक्याच्याही तोंडाला पाने पुसून सरासरी कमी असणार्‍या कोरेगाव, पाटण या तालुक्यांना कमी पैसेवारीतून वगळण्यात आले. शासनाला सादर केलेल्या पैसेवारी अहवालातून प्रशासनाने जिल्ह्यातील दुष्काळ ‘नजरअंदाज’ केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जिल्हा प्रशासनाने तहसीलदारांमार्फत काढलेल्या 50 पेक्षा कमी पैसेवारीने दुष्काळग्रस्तांवरील संकट आणखी गडद झाले आहे. माण, खटाव, जावली, वाई या तालुक्यांची पावसाची सरासरी काठावर आहे, तर पाटण आणि कोरेगाव या तालुक्यांकडे पावसाने सपशेल पाठ फिरवली. पाटणमध्ये सरासरीपेक्षा 465.3 मिमी तर कोरेगावमध्ये 170.3 मिमी कमी पाऊस झाला ही वस्तुस्थिती आहे.  जिल्ह्यात सुरुवातीला पावसाने 100 दिवस ओढ दिली. शेतकर्‍याचा पेरा वाया गेला. त्यातूनही वाचलेले पीक परतीच्या पावसाने बरेच दिवस मुक्‍काम ठोकल्याने वाया गेले. खरिपाची अशी अवस्था झाली असताना या हंगामाची महसूल विभागाने 1 हजार 495 महसुली गावे म्हणून जाहीर केली. त्यापैकी 113 गावांचीच  50 पेक्षा कमी पैसेवारी असल्याचा नजरअंदाज तहसीलदारांनी केला. दुष्काळी माणमधील 94 तर कोरेगावमधील 16 या गावांची सुधारित पैसेवारी अंदाजे घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. यामध्ये उर्वरित दुष्काळी तालुक्यांकडे साफ दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट आहे. खरिप हंगाम हातचा गेला असतानाही अंतिम पैसेवारीतून कोरेगाव तालुक्याला वगळल्याने अन्याय झाला.  कमी गावांचा समावेश करुन माण तालुक्याच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. संपूर्ण पैसेवारीत यंत्रणेने केवळ सोपस्कार पार पडल्याचे दिसते. 
यापेक्षा भयंकर परिस्थिती रब्बी हंगामातील पैसेवारीची आहे. प्रशासनाने जिल्ह्यातील फलटण व खंडाळा तालुक्यातील केवळ 192 गावेच महसुली गावे म्हणून जाहीर  करुन जिल्ह्याचा दुष्काळ ‘नजरअंदाज’ केला आहे. महिनाअखेरीस या हंगामातील सुधारित पैसेवारी जाहीर केली जाणार आहे. रब्बी हंगामाचे चित्र जिल्हावासियांसमोर आहे. या हंगामाची अंतिम पैसेवारी 15 मार्चला जाहीर होणार  असून त्याकडे लक्ष लागले आहे. पैसेवारीतील आकडेवारीवरुन जिल्ह्याची  कागदोपत्री ‘दुष्काळमुक्‍ती’कडे वाटचाल सुरु आहे की काय अशी चर्चा सुरु झाली आहे. ‘जलयुक्‍त’ म्हणून जाहीर केलेली गावे पैसेवारीतूनही काढल्याने त्याचे दुष्काळी तालुक्यांना किंबहुना संबंधित गावांना भयंकर परिणामांना सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे आहेत.