Sat, Sep 22, 2018 14:33



होमपेज › Satara › ‘त्या’ न्यायमूर्तींची भूमिका समर्थनीय

‘त्या’ न्यायमूर्तींची भूमिका समर्थनीय

Published On: Jan 14 2018 10:42AM | Last Updated: Jan 14 2018 10:42AM

बुकमार्क करा




सातारा : प्रतिनिधी

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर टीका करत दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने चार न्यायमूर्तींनी घेतलेली भूमिका समर्थनीय असून त्याबाबत आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मौन बाळगत गप्प राहणे पसंद केल्याने  त्यांचे मौनच सर्वकाही सांगून जात असल्याचे मत ज्येष्ठ  विधिज्ञ आणि बार कौन्सील ऑफ इंडियाचे माजी चेअरमन अॅड. डी.व्ही. पाटील यांनी व्यक्त केले.  

शनिवारी सातारा येथील पत्रकार  परिषदेत ते बोलत होते.  अॅड.डी. व्ही.पाटील पुढे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती जस्ती  चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांनी शुक्रवारी दिल्ली येथे पत्रकार परिषद घेत न्यायव्यवस्थेत सुरु असणार्या  कार्य पध्दतीवर टीका केली. आगामी काळातील न्यायालयीन निकालांचे देशावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्यानेच चार न्यायाधिशांनी या प्रकरणी पत्रकार परिषद घेतली असावी. आपण कोणत्याही पक्षाला बांधील नसून माझा मार्क्सवादावर गाढा विेशास आहे. शुक्रवारच्या घटनेनंतर वास्तविक सरकारने मतप्रदर्शन करणे अपेक्षित होते. इतर छोठ्यामोठ्या गोष्टी आणि घटनांबाबत प्रतिक्रिया देणारे पंतप्रधान मोदी  सुध्दा या विषयावर गप्प असून त्यांचे  निकटवर्तीय तो अंतर्गत वाद असल्याचे  सांगत आहेत. 

मोदी गप्प राहून आमचा न्यायव्यवस्थेत कोणताही हस्तक्षेप  नसल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी सत्य जनतेला माहित आहे. न्यायमूर्तींनी जनतेसमोर येवून बाजू मांडल्यानंतर अनेकांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली. नाराजी व्यक्त करणार्यांना आणि न्यायमूर्तींना जनतेची भीती का वाटते? हा प्रश्न अनुत्तरीत असल्याचे अॅड. डी.व्ही. पाटील यांनी सांगितले. अलीकडच्या काळात घटना  घडली कि त्याच्या चौकशीसाठी निवृत्त  न्यायाधीशांची  समिती नेमण्यात येते. किंवा त्याचा तपास सीबीआयकडे देण्यात येतो. ही एक प्रकारची फॅशन होत असून  वास्तविक त्यातून काहीही निष्पन्न होत नाही. सीबीआय, ईडी,  एटीएस या संस्था सत्तेत असणार्या  पक्षाच्या  प्रभावाखाली असतात आणि त्याबाबतचे मत एका निकालपत्रातन्यायाधिशांनी नोंदवले आहे, असे  अॅड. पाटील  यांनी सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालय ही संस्था असून ती सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यात  अपयशी ठरली आहे. डोळे झाकून न्यायालयावर विेशास ठेवावा, अशी परिस्थिती राहिलेली नसून त्यातसुध्दा  राजकारण आल्याचे मत त्यांनी  यावेळी अनेक दाखल्यांच्या आधारे मांडले. न्या. लोया यांच्या मृत्यूच्या  अनुषंगाने मतप्रवाह  आहेत. त्याचीच  चौकशी करण्याच्या याचिकेवर सध्या सुनावणी सुरु आहे. न्या. लोया यांच्या मृत्यूनंतर  आलेल्या न्यायमूर्तींनी  अमित शहा यांना दोषमुक्त केले आणि नंतर मृत्यू प्रकरणाला आव्हानं देण्यात  ले, असे अॅड. पाटील म्हणाले. न्यायमूर्ती आणि न्यायालयांना जनतेसमोर येण्याची का भीती  वाटते? हा वाद अंतर्गत नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा आहे. त्या चारही न्यायामूर्तींनी लोकशाही धोक्यात असल्याचे मत व्यक्त केले असून ते गांभीर्याने घेणे आवश्यक असल्याचे मत अॅड.डी.व्ही.पाटील यांनी व्यक्त केले.