Thu, Nov 15, 2018 16:55



होमपेज › Satara › कारखान्यांवरील कारवाईने सभासद सुन्‍न

कारखान्यांवरील कारवाईने सभासद सुन्‍न

Published On: Jul 09 2018 1:07AM | Last Updated: Jul 08 2018 11:42PM



सातारा : सुनील क्षीरसागर

ऊस उत्पादक सभासदांची ऊस बिलाची थकीत रक्‍कम दिली नाही म्हणून सातारा जिल्ह्यातील दोन साखर कारखान्यांवर जप्‍तीच्या कारवाईची कार्यवाही सुरू झाल्याने जिल्ह्यातील सभासद सुन्‍न झाला आहे. सातारा जिल्ह्यात या कारवाईने तीव्र पडसाद उमटले असून सहकारातील जरंडेश्‍वर कारखाना संपला. त्या पाठोपाठ आणखी काही साखर कारखाने सहकारातून हद्दपार होताहेत की काय? अशी चिंता ऊस उत्पादकांना लागून राहिली आहे. 

महाराष्ट्र म्हणजे सहकार महर्षीची कर्मभूमी. विखेंच्या प्रवरानगरपासून महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांचा प्रवास सुरू झाला. तो सोलापूरपासून पश्‍चिम महाराष्ट्राकडे चांगलाच विस्तारत गेला. सातारा, सांगली, कोल्हापूर हे जिल्हे तर साखरेचे आगरच बनले, असे म्हटल्यास वावगे वाटणार नाही. 

पद्मश्री विखे-पाटील, स्व. वसंतदादा पाटील, स्व. यशवंतराव चव्हाण, सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील, स्व. किसन वीर आबा आदी सहकार महर्षींनी आपापल्या कर्मभूमीमध्ये सहकाराचे इवलेशे रोपटे लावले. त्याचा काही वर्षांनंतर वटवृक्षच झाल्याचे चित्र महाराष्ट्रातील जनतेला पहायला मिळाले. या सहकारातील साखर कारखान्यांनी आपापल्या  कार्यक्षेत्रातील परिसर सुजलाम् सुफलाम् करण्याबरोबरच संपन्‍नही केला. गावोगाव सिंचन सोसायट्या स्थापन झाल्या. या माध्यमातून पाणीपुरवठा सहकारी संस्था उदयास आल्या. त्यातून ऊस उत्पादक सभासद वर्ग निर्माण होऊन गावोगावी उसाचे मळे बहरले. या मळ्याच्या अवती-भवती मग कुक्कुटपालन, दुग्धपालन, ऊस तोडणी यंत्रणा अशा विविध सहकारी संस्था, व्यवसाय उदयास आले. यातून अनेक जिल्ह्यांमध्येदुग्ध क्रांतीबरोबर हरीतक्रांतीही झाली. कारखाना परिसरात शाळा, महाविद्यालये, इंजिनिअरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस् उभी राहिली. त्यातून शेतकर्‍यांची मुले शिकू लागली. 

सहकार महर्षींनी पाहिलेले आणि त्यांच्या काळात साकार झालेले सहकारातील हे सकारात्मक चित्र आज पूर्णपणे भंगले आहे. कोणत्याही सहकारी संस्थेत जमा खर्चाचा ताळेबंद बसावा लागतो. हा ताळेबंदच अलिकडील काही वर्षांत पूर्णपणे विस्कटला गेल्याची स्थिती आहे. त्यामुळेच गेली अनेक वर्षे साखर कारखान्यांचा पर्यायाने मालकच असलेल्या ऊस उत्पादक सभासदावर गेली अनेक वर्षे आंदोलन करण्याची वेळ येत आहे. गेली काही वर्षे ऊस उत्पादकांची हिंसक आंदोलने अवघ्या महाराष्ट्राने पाहिली. सहकार महर्षींनी याचसाठी केला होता का सहकारीतील कारखानदारीचा अट्टहास?

महाराष्ट्रातील काही साखर कारखान्यांनी तोंडात बोट घालावे अशी कामगिरी केली असली तरी अनेक कारखान्यांची मात्र वाताहत झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.  कशामुळे सहकारातील साखर कारखान्यांवर ही वेळ येते? हा प्रश्‍न विचार करायला लावणारा आहे. 

साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून उपपदार्थांच्या प्रकल्पांची निर्मिती ही चांगली गोष्ट असली तरी कारखान्याची आर्थिक ताकद पाहूनच आणि त्यासाठी योग्य त्या बाजारपेठेचे अवलोकन करुन असे निर्णय घ्यायला हवेत, असे सहकारातील जाणकारांचे मत आहे. त्या माध्यमातून मिळणारा पैसा साखर कारखान्याच्या भरभराटीसाठी, कार्यक्षेत्रातील गावांमधील रस्त्यासाठी वापरला गेला तरी हरकत नाही. मात्र, त्या अगोदर ज्या शेतकर्‍यांच्या जीवावर ही अवघी साखर कारखानदारी उभी आहे त्या शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उन्‍नतीसाठी त्याला पुरेसा दर दिला पाहिजे. कारण पुरेसा दर दिला तरच तो ऊसाचे उत्पादन पुढे सुरु ठेवील. त्याला जर योग्य दर मिळाला नाही तर तो ऊसच लावणार नाही. पर्यायाने साखर कारखाने अडचणीत येतील. मात्र, कारखाना व्यवस्थापनाकडून हे होते का? मग गेली 10 - 15 वर्षे ऊस उत्पादकांना दरासाठी का संघर्ष करावा लागतोय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. 

साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून राजकारण काही ठिकाणी होत असले तरी साखर कारखान्यांच्या वार्षिक सभा तर अलिकडील काही वर्षांत केवळ फार्सच बनल्या आहेत. कोणते विषय अजेंड्यावर घेतले आहेत, याची पुसटशी माहितीही उत्पादकांना नसते. सभेच्या अगोदर नोटीस पाठवले तरी उत्पादक त्याबाबत काहीसा बेफिकीरच असतो. सर्व विषय हात वर करुन मंजूर केले जातात. तो विषय कोणता आहे? त्याचा आपल्या कारखान्याला फायदा आहे का? याची साधी विचारपूसही कोण करत नाही. 

साखर कारखाना चांगला चालला असेल तर त्या माध्यमातून कारखान्यावर सामाजिक प्रबोधनपर कार्यक्रम घ्यायला काहीच हरकत नाही. शेतकर्‍यांच्या शेतीतून अधिक उत्पन्‍न मिळण्यासाठी तज्ञांचे प्रशिक्षण कार्यक्रमही घ्यायला हरकत नाही. मात्र असे होताना दिसते का? साखर कारखान्यावर साखर कारखानदारीला पोषक असे कोणतेच उपक्रम राबवले जात नसल्याचे चित्र दिसते.