Wed, May 27, 2020 09:30



होमपेज › Satara › झेडपी अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाकडे लक्ष

झेडपी अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाकडे लक्ष

Last Updated: Nov 01 2019 1:21AM

संग्रहित फोटो



सातारा : प्रतिनिधी

सातारा लोकसभा पोटनिवडणूक व विधानसभेची लगीनघाई संपुष्टात आल्याने जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या नव्या आरक्षणाची उत्सुकता इच्छुकांना लागली आहे.जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाची सोडत येत्या 15 डिसेंबरला जाहीर होण्याची शक्यता आहे. ही सोडत ग्रामविकास विभागाच्यावतीने चक्राकार पध्दतीने काढली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. बदललेली राजकीय समीकरणे व नव्या आरक्षणाच्या सोडतीमुळे सातारा जिल्ह्यात अध्यक्षपदासाठी दावेदार असणारे अनेक इच्छूक गॅसवर आहेत.

जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय समजल्या जाणार्‍या सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा  पहिल्या टप्प्यातील अडीच वर्षांचा कार्यकाळ 21 सप्टेंबर रोजी संपला आहे. या काळात विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली होती. त्यामुळे राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम पुढे ढकलला. परिणामी अध्यक्ष संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांना  काही महिन्यांचा कालावधी वाढीव मिळाला. मात्र आता जिल्ह्यातील राजकीय गणिते बदलली.  लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीमधील राजकीय वातावरण शांत होते ना होते तोच आता सर्वच पक्षाच्या नेत्यांच्या नजरा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडतीकडे लागून राहिल्या आहेत. अडीच वर्षाच्या पुढील कालावधीसाठी अध्यक्षपदाचे आरक्षण काय असेल? याकडे विविध पक्षासह इच्छुकांचे लक्ष लागले आहेे. 

सन 2004 व 2009 मध्ये विधानसभा निवडणुकीवेळी शासनाने झेडपी पदाधिकार्‍यांना मुदतवाढ दिली होती. त्यामुळे यंदा पुन्हा तशी मुदतवाढ  जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती तसेच 11 पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती यांना मिळाली आहे.   विधानसभा निवडणुकीमुळे आरक्षण सोडतही लांबणीवर पडली होती. मुदतवाढ मिळाल्याने झेडपी पदाधिकार्‍यासह पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापतीमध्ये  ‘कही खुशी कही गम’ असे चित्र पहावयास मिळत  होते. मात्र आता अध्यक्षपदासह पंचायत समित्यांच्या सभापती पदासाठीच्या आरक्षण सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्यामुळे या आरक्षणाची सोडत राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडून लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. 

दरम्यान, जिल्हा परिषदेमध्ये गेल्या 17 वर्षात अनुसूचित जाती  प्रवर्गासाठी अध्यक्षपदाचे आरक्षण पडले नव्हते. त्यामुळे या प्रवर्गासाठी आरक्षण पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जर अनुसुचित जाती पुरूष हे आरक्षण पडल्यास औंध, व गोकूळ तर्फ हेळवाक या दोन गटांना संधी राहण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. जर अनुसूचित जाती पुरूष हे आरक्षण पडल्यास औंध गटाचे शिवाजी सर्वगोड व गोकूळ तर्फ हेळवाकचे बापू जाधव यांच्यात चुरस होईल. परंतु, सर्वगोड यांना पहिल्या अडीच वर्षात समाजकल्याणचे सभापतीपद मिळाले आहे. त्याचबरोबर खटाव तालुक्याला अध्यक्षपदाची संधी मिळाली आहे. तर जाधव यांच्या पाटण तालुक्याला जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात 1973 नंतर अध्यक्षपद मिळालेले नाही. त्यामुळे सर्वगोड यांच्यापेक्षा जाधव यांचे पारडे जड असल्याचे बोलले जात आहे. 

लायकी नसणार्‍यांना मुदतवाढीचा लाभ
जिल्हा परिषदेचे आरक्षण न पडल्याने विषय समित्यांच्या सभापतींपदांपैकी काही लायकी नसलेल्यांना आपोआपच मुदतवाढीचा लाभ मिळाला आहे. संजीवराजे ना. निंबाळकर यांनी अध्यक्षपदाचा पारदर्शक कारभार केला आहे. बाकीच्यांपैकी काहींनी ‘लाव लिजाव टिकली बजाव’असेच चालवले आहे.  काहींना तर नेत्यांमुळे सभापतीपदाची संधी मिळाली आहे. अशा लायकी नसलेल्या पदाधिकार्‍यांना मुदतवाढ मिळाल्यामुळे त्या त्या मतदारसंघाचे नुकसानच झाले आहे. त्यामुळे अशांना तातडीने पायउतार करा व नव्या सदस्यांना संधी द्या, अशी मागणी त्या त्या मतदार संघातील जनतेने केली आहे. 

राष्ट्रवादीचे वर्चस्व शाबूत राहणार का?

जिल्हा परिषदेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व  आहे. मात्र सध्या  सातारा, माण व कोरेगाव तालुक्यातील राजकीय गणिते बदलली आहेत. त्यामुळे  अनेक दिग्गजांनी पक्षबदल केला असल्याने  जिल्हा परिषदेमध्ये राष्ट्रवादीचे असलेले वर्चस्व शाबूत राहणार का? मिनी मंत्रालयालाही भगदाड पडणार का? याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागून राहणार आहे.सातारा जिल्ह्यात उपाध्यक्ष पदासह अनेक इच्छुक गुडघ्याला बांशिग बांधून बसले आहेत. उपाध्यक्ष पदासह विषय समित्यांचे सभापती पद मिळण्यासाठी  प्रत्येक मतदारसंघातील आमदार आपल्या कार्यकर्त्यांला संधी मिळण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचेही चित्रही दिसत आहे.