Wed, Nov 21, 2018 16:18



होमपेज › Satara › श्रमिक मुक्‍ती दलाचा झेडपीवर मोर्चा 

श्रमिक मुक्‍ती दलाचा झेडपीवर मोर्चा 

Published On: Jan 25 2018 1:01AM | Last Updated: Jan 24 2018 10:18PM



सातारा : प्रतिनिधी

कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या जिल्हा परिषदेकडे प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसंदर्भात श्रमिक मुक्‍ती दलाच्या वतीने बुधवारी सकाळी जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढण्यात आला. दरम्यान, प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसंदर्भात सर्व विभागांची दि. 9 फेब्रुवारी रोजी बैठक घेण्याचे आश्‍वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी शिष्टमंडळाला दिले.

निकष पूर्ण करणार्‍या गावांना विनाविलंब ग्रामपंचायती मिळाल्या पाहिजेत, शासन निर्णयानुसार ज्या ठिकाणी पुनर्वसित गावांची ग्रामपंचायत नाही, त्या ठिकाणी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी खर्च करण्याबाबत ग्रामविकास अधिकार्‍यांना आदेश द्यावेत, पुनर्वसन विभागाकडून पूर्ण करण्यात आलेल्या व संयुक्‍त पाहणी केलेल्या नागरी सुविधांचे हस्तांतरण विनाविलंब झाले पाहिजे, पुनर्वसित गावांतील अंगणवाडी इमारती अग्रक्रमाने बांधाव्यात, आवश्यकता  असलेल्या पुनर्वसित गावांतील शाळा इमारतींची दुरुस्ती विनाविलंब करावी, गावांतील पाण्याच्या योजनांच्या पुनरुज्जीवनासाठी तत्काळ निधी उपलब्ध करावा, कोयना पुनर्वसित गावांतील नागरिकांना पुरेशा आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी योग्य तो नियोजन आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे त्या सेवा मिळाल्या पाहिजेत, व्याघ्र प्रकल्पातील बाधीत गावांच्या वनसमित्यासाठी  असलेला निधी लोकजीवन समृध्द करण्यासाठीच  वापरला जावा, व्याघ्र प्रकल्पबाधीत गावातील नागरी सुविधांची कामे तात्काळ झाली पाहिजेत, वनउपज स्थानिकांच्या निर्वाहासाठी अधिकार मिळावा,पर्यटन व्यवस्थापन व्यवसाय पूर्णपणे प्रकल्पग्रस्तांच्या मालकीचा असावा यासह विविध प्रश्‍नावर डॉ. कैलास शिंदे यांनी चर्चा केली. शासनाकडून पुनर्वसनाचा येणारा निधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात खर्च करावा.

शासनाकडून कोयना प्रकल्पग्रस्तांना स्वतंत्र निधी मिळण्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावर प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. तसेच दि. 9 फेब्रुवारी रोजी सर्व विभागांची बैठक घेवून बैठकीत विविध प्रश्‍न मार्गी लावले जातील. बैठकीनंतर कोयना प्रकल्पग्रस्त गावांची पाहणी करण्यात येणार असल्याचे कैलास शिंदे यांनी सांगितले. ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी   आनंद भंडारी  व अधिकारी उपस्थित होते.यावेळी महेश शेलार, हरिश्‍चंद्र दळवी, प्रकाश साळुंखे, मालोजी पाटणकर, संतोष कदम, सिताराम जंगम व प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.