Fri, Sep 21, 2018 11:52



होमपेज › Satara › महिंद धरणग्रस्तांच्या संकलन यादीचे काम २० वर्षापासून सुरू

महिंद धरणग्रस्तांच्या संकलन यादीचे काम २० वर्षापासून सुरू

Published On: May 22 2018 1:29AM | Last Updated: May 21 2018 8:48PM



ढेबेवाडी : विठ्ठल चव्हाण

सरकार आणि प्रशासकिय यंत्रणा बेजबाबदार असल्याने गेल्या वीस वर्षात आम्हा महिंद धरणग्रस्तांचे संसार उध्दवस्त होऊन धुळदाण तर झालीच पण आमच्या मुलाबाळांसह आमच्या दोन पिढ्या देशोधडीला लागून बरबाद झाल्या. या पापाचे धनी असलेल्या प्रशासनाने आता धरणाच्या बांधकामाचा रौप्य महोत्सवी वर्षोत्सव साजरा करण्यापुर्वी निदान आमची पुनर्वसन प्रक्रिया तरी वेगाने सुरू करावी, अशी आर्त मागणी महिंद धरणग्रस्तांनी केली आहे. 

याबाबत वांग नदीच्या उत्तर फाट्यावर महिंद (ता.पाटण) येथे बांधलेल्या धरणाखालील बाधित धरणग्रस्तांच्या संघटनेचे अध्यक्ष चिंतामण यादव, किसन घाडगे, तुकाराम माथने व धरणग्रस्तांनी अत्यंत उद्विग्नपणे दिलेल्या माहितीनुसार 1996-97 मध्ये महिंद मध्यम प्रकल्पाचे काम सुरू केले. काम सुरू करतांना तुमचे योग्य नागरी सुविधांसह परिपुर्ण पुनर्वसन करू, असे अभिवचन प्रशासनाने दिले होते. मात्र काम सुरु झाले तरी पुनर्वसन प्रक्रियेबाबत प्रशासन यंत्रणा उदासीन होती म्हणून आम्ही साधारण 1998-99 मध्ये  आंदोलन सुरू केले व कामाला विरोध केला. तेंव्हा प्रशासनाने आंदोलनकारी महिलांसह सर्वांना अटक केली व पुण्याच्या एरवडा जेलमध्ये नेऊन टाकले. कांही महिलांची  चार-सहा महिन्याची लहान लहानगी बाळे घरात व आई 150 कि. मी. वरील तुरूंगात अशी चार महिने प्रशासनाने धरणग्रस्तांची अक्षरशः वाताहत करून टाकली.

धरणाचे काम सुरूच ठेवले तरी पुनर्वसनाबाबत शासनाने कोणताही ठोस निर्णय घेतलाच नाही फक्त पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू असल्याचा आभास निर्माण केला. त्यावेळी ज्यांची जमीन गेली व अन्य कारणानी जे बाधीत झाले अशा धरणग्रस्तांची संकलनावरची संख्या 131 इतकी होती. उर्वरीत धरणग्रस्त न्यायालयात गेले म्हणून संकलनात नव्हते, त्यापैकी पाटण तालुक्यातल्या चौगलेवाडी (सांगवड) येथे गांवठाण प्रक्रिया सुरू केली व तिथे 70 धरणग्रस्त कुटूंबाना ही जागा दिली पण प्लॉट मोजून दिले नाहीत.

7/12 तयार करून प्लॉटस न देता मोघम खुली जागा दाखवून सोईप्रमाणे जागा घरे बांधा असे सांगितले. तिथे त्या कुटुंबानी घरे बांधली पण भुखंडाचा नकाशा नाही. शासनाने जागा मोजून दिली नाही, प्लॉटच्या 7/12 वर धरणग्रस्तांचे नाव नाही, कोणत्याही नागरी सुविधा नाहीत, अशा स्थितीत बांधलेल्या घराचे पुरावे नाहीत, त्यामुळे पंचायतीकडे नोंदी होत नाहीत व घराचा उतारा मिळत नाही, म्हणून विज कनेक्शन मिळत नाही, जमीन कागदोपत्री 7/12 ला दिली पण आजही सर्वाना ताबा मिळाला नाही.

20 वर्षापूर्वी शासनाने घरदार आणि जमीन जुमल्यासह सर्वस्व काढून घेतले. धरणाचे काम सुरू रहायला अडथळा नको म्हणून तेंव्हा उदरनिर्वाह भत्ता दिला तो काम संपल्यावर बंद केला. नंतर हे धरणग्रस्त जगतात कसे? खातात काय? यांचे भवितव्य काय? याची विचारपुसही कूणी कधी केली नाही व पुनर्वसनासाठी पुढे कांही हालचाल नाही, अशी आम्ही 20 वर्ष काढली पण धरणाच्या जँकवेल वा सांडवा दुरूस्तीसाठी काढला पण अजून पुनर्वसन नाहीच. आता आमचीही सहनशक्ती संपली आहे म्हणून आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही.