Wed, May 27, 2020 08:59



होमपेज › Satara › मुख्यमंत्री आज जिल्ह्याला काय देणार?

मुख्यमंत्री आज जिल्ह्याला काय देणार?

Published On: Sep 15 2019 12:59AM | Last Updated: Sep 14 2019 10:21PM

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस



सातारा : प्रतिनिधी

गेली पाच-सहा वर्षांपासून जिल्ह्याचे विविध प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. आघाडी सरकारची सत्‍ता गेल्यानंतर युतीचे सरकार हे प्रश्‍न सोडवेल ही आशा होती. मात्र,फारसे काही झाले नाही. सातार्‍याची हद्दवाढ, मेडिकल व शिवाजी विद्यापीठ उपकेंद्र, कॉलेज, अजिंक्यातारा किल्‍ला संवर्धन, एमआयडीसी, पाणी प्रकल्प, स्मारके, पर्यटन स्थळांचा विकास असे बरेच प्रश्‍न निधीअभावी किंवा निर्णयाविना प्रलंबित राहिलेत. महाजनादेश यात्रेच्या निमित्‍ताने राज्याचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस काय देणार? याची उत्सुकता जिल्हावासीयांना लागून राहिली आहे.

राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारची सत्‍ता जावून भाजप-सेनेच्या युतीचे सरकार सत्‍तेवर आले. युतीच्या शासनाने जिल्ह्यात पूर्वी राबवलेल्या योजना, प्रकल्पांना गती मिळेल अशी अपेक्षा होती. काही ठिकाणी बदल झाले असले तरी जिल्ह्याचे बरेच प्रश्‍न अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे महाजनादेश यात्रेच्या निमित्‍ताने राज्याचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस हे मान्यवरांसह दि. 15 रोजी जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर येत आहेत. या यात्रेनिमित्‍ताने जिल्ह्याच्या विकासाच्यादृष्टीने ते काय निर्णय घेतात याबद्दलचे कुतूहल पुन्हा चाळवले आहे.

सातारा नगर पालिकेची हद्दवाढ जवळपास 40 वर्षे रखडली आहे. ग्रामविकास खात्याने काढलेल्या त्रुटी जिल्हा परिषदेने दूर केल्या असून नगर पालिकेनेही पूर्तता करुन अहवाल सादर केला आहे. सातार्‍याच्या हद्दवाढीची फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलवर असून त्यांनी मनावर घेतल्यास केव्हाही हद्दवाढ होवू शकते असे सांगितले जाते. दीड वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी हद्दवाढीसंदर्भात आश्‍वासन दिले होते. 

मेडिकल कॉलेज गेली सहा वर्षांपासून रखडले आहे. या मेडिकल कॉलेजसंदर्भात अनेकांनी अनेकदा आश्‍वासने दिली. राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत मंजूर झालेली मेडिकल कॉलेजेस पूर्ण होवून त्याठिकाणी प्रवेश प्रक्रियाही राबवण्यात आली. सातार्‍याकडे मात्र दुर्लक्ष झाले. आघाडी सरकारच्या काळात जागेचा मुद्दा पुढे करुन मेडिकल कॉलेजला खीळ बसली. युती सरकारच्या काळात जागेचा प्रश्‍न निकालात निघाला. 

मेडिकल कॉलेजसाठी आवश्यक असणारी इमारत आणि इतर सोयीसुविधा तातडीने उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी जिल्हा सर्वसाधारण रुग्णालयात (सिव्हील हॉस्पिटल) मेडिकल कॉलेज तात्पुरत्या स्वरुपात सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.  मात्र, त्यासाठी आवश्यक असणारा कर्मचारी वर्ग अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. याबाबत दोन महिन्यांपूर्वी हा निर्णय झाला. मात्र त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. त्यामुळे किमान पुढील वर्षीपासून तरी प्रवेश प्रक्रिया राबवून जिल्ह्यात गुणवान विद्यार्थ्यांना संधी मिळणार का? हा जिल्हावासियांचा सवाल आहे. मेडिकल कॉलेजसोबतच शिवाजी विद्यापीठाचे उपकेंद्र सातारा जिल्ह्याला मंजूर झाले.

मात्र, या उपकेंद्राला अद्याप जागा मिळालेली नाही. या उपकेंद्रासाठी समिती नेमली मात्र, पुढे काय झाले? हे उपकेंद्र झाले तर जिल्ह्यातील लाखो विद्यार्थ्यांची पायपीट थांबण्यास मदत होईल. पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या पार्श्‍वभूमीवर सातार्‍यात उपकेंद्राच्या माध्यमातून भविष्यात नवे विद्यापीठ होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. जिल्ह्यात आयटी हब व्हावे, नेट आणि सेट परिक्षांची केंद्रे सुरु व्हावीत, अशीही विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. त्यादृष्टीने उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून यावर तातडीने निर्णय होणे गरजेचे आहे.

सातारा एमआयडीसीला घरघर लागली आहे. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत सातार्‍याची एमआयडीसी नेहमीच प्रचाराचा मुद्दा बनते. मात्र, बंद पडत चाललेल्या सातारा एमआयडीसीला नवसंजीवनीची गरज आहे. एमआयडीसीचा तिसरा टप्पा सुरु असला तरी पहिल्या दोन टप्प्यात एमआयडीसीत सुरु झालेल्या अनेक कंपन्यांना टाळे लागले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगारासाठी पुणे, मुंबई, दिल्‍ली, बंगलोर आदि शहरात जावे लागत आहे. लोणंद, फलटण, कोरेगाव, कराड याठिकाणी नव्याने एमआयडीसी झाली असली तरी त्यांना उभारी देणे गरजेचे आहे. माण-खटावला एमआयडीसी प्रस्तावित आहे. उर्वरित तालुक्यांमध्येही औद्योगिकीकरणाला चालना देणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यातील एमआयडीसींना मुख्यमंत्री बुस्टर डोस देतील का? याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे

राज्यात सातार्‍याची ओळख धरणांचा जिल्हा अशी आहे. मात्र, तरीही माण, खटाव, उत्‍तर कोरेगाव, फलटण तसेच कराडच्या पूर्व भागात दुष्काळी परिस्थिती आहे. धरण उशाला आणि कोरड घशाला अशी जिल्ह्याचे अवस्था आहे. युतीचे सरकार सत्‍तेत आल्यावर जिहे-कठापूर योजनेचे काम पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन पालकमंत्र्यांनी दिले होते. या योजनेचे मंगलकलश सातार्‍यात आले. ‘सुप्रमा’शिवाय या योजनेचे फार काही झाले नाही.

राज्याची वरदायिनी असलेल्या कोयनेतून वीजनिर्मिती होते. मात्र, दुष्काळी भागातील उपसा सिंचना योजना वीजपुरवठ्याअभावी बंद पडतात, प्रादेशिक पाणीपुरवठा येाजनाही संकटतात सापडतात, हे दुर्देवी आहे.  राज्याच्या विकासासाठी अंगाला खार लावून घेणार्‍या जिल्हावासियांच्या योगदानाचा विचार करुन या योजनांना मोफत वीज का दिली जात नाही? शेतीच्या पाण्याचे सोडाच पिण्याचे पाणीही दुष्काळग्रस्तांना मिळत नाही. यावर युतीच्या सरकारने तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे.

सातार्‍यात दीड वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी अजिंक्यतारा विकासासाठी निधी देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अद्यापही त्यावर कार्यवाही झाली नसल्याचे दिसते. राजधानी सातार्‍याची ऐतिहासिक अजिंक्यातारा किल्‍ला ही ओळख आहे. या किल्ल्याचा विकास होवून त्याचे जतन व संवर्धन केल्यास स्वराज्याचा हा ठेवा भावी पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. पर्यटन व्यवसाय वाढून स्थानिकांनाही रोजगार उपलब्ध होईल. शिवाय सातारा जिल्ह्याला ऐतिहासिक वारसा आहे.

मात्र, अनेक ऐतिहासिक, धार्मिक, नैसर्गिक ठिकाणांकडे पुरातत्व विभाग तसेच महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे दुर्लक्ष होतंय. या विभागांच्या माध्यमातून या ठिकाणांचा विकास साधल्यास जिल्ह्याच्या वैभवात भर पडण्यास मदत होईल. सातार्‍यातील छत्रपती शिवाजी वस्तुसंग्रहालयाच्या इमारतीचे काम गेली 10 वर्षांपासून रखडले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाडून काम केले जात असले तरी पुरातत्व विभागाकडून निधी उपलब्ध होत नसल्याने अनेक ऐतिहासिक व दुर्मिळ वस्तू, शिलालेख, प्राचीन मूर्ती उघड्यावर ऊन-वारा सहन करत पडून आहेत. या संग्रहालयाला निधी देवून तातडीने काम करण्याची गरज आहे. सातार्‍याला जसा ऐतिहासिक वारसा आहे तशीच सांस्कृतिक पार्श्‍वभूमीही आहे.

जिल्ह्यात अनेक कलावंत, नाटककार, लेखक, कवी जन्माला आले. मात्र, राजकीय उदासिनतेपोटी सांस्कृतिक क्षेत्रात जिल्ह्याची पिछेहाट झाली. मराठी नवकवितेचे जनक कविवर्य बा. सी. मर्ढेकर यांचा मर्ढे, ता. सातारा येथे जन्म झाला. त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ त्यांच्या जन्मगावी स्मारक उभारण्यात आले आहे. याकामी समितीही गठित करण्यात आली. मात्र, त्याठिकाणी काही उणीवा असून हे स्मारक उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे.

शहरात महामार्गाची कामे सुरु असली तरी ती रखडली आहेत. मुख्य मार्गांवरील पूल आणि अंतर्गत रस्त्यांची कामे गतीने होणे गरजेचे आहे. कराड, पाटण तालुक्यातील पूरसदृश्य भागात उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्या गावांच्या उभारीसाठी कर्जमाफीसोबत विकासकामांसाठी निधीची आवश्यकता आहे. अलिकडच्या काळात जिल्ह्याच्या विकासाचा वेग मंदावला आहे. जिल्ह्यात नवे काही आणण्याचा प्रयत्न होत नसला तरी जे आहे ते टिकवणेही मुश्किल झाले आहे. ऐतिहासिक, शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रात योगदान दिलेल्या या जिल्ह्यातील महत्वाचे प्रश्‍न मार्गी लागावेत, अशी जिल्हावासियांची मागणी आहे. 

आयारामांची खोगीरभरती करा पण विकासही साधा..

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत वाई, सातारा, कराड येथे महाजनादेश यात्रेत सभा होत आहेत. याठिकाणी काँग्रेस - राष्ट्रवादीमधून भाजपमध्ये गेलेले अनेक नेते मुख्यमंत्र्यांसोबत दिसणार आहेत. सातारा जिल्ह्याचा विकास रखडला आहे.  त्याला गेलेल्यांपैकी काहीजणही कारणीभूत आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा आश्‍वासक चेहरा सातारा जिल्ह्याला काय देतो? याकडे जनतेचेही डोळे आहेत. त्यामुळे आयारामांची खोगीरभरती करायची तेवढी करा, मात्र सातारा जिल्ह्याचा विकासही साधा, अशा प्रतिक्रिया सर्वसामान्य जनतेने व्यक्‍त केल्या आहेत.