होमपेज › Satara › ‘जलसंपदा’चा पीक पाहणी ड्रोन सर्व्हे बेकायदेशीर

‘जलसंपदा’चा पीक पाहणी ड्रोन सर्व्हे बेकायदेशीर

Published On: Mar 13 2018 1:43AM | Last Updated: Mar 13 2018 1:43AM



सातारा : प्रतिनिधी

जलसंपदा विभागाने पाणी प्रकल्पांच्या लाभ क्षेत्रातील बागायत क्षेत्राचे आर. के. ई. सी. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, हैदराबाद तसेच मनोज अ. स्थापत्य, पुणे या कंत्राटदारांकडून 10 टप्प्यांत 2 कोटी 22 लाख 32 हजारांचे ड्रोन सर्वेक्षण सुरु आहे.  या सर्वेक्षणातून 1 लाख 40 हजार 83 हजार हेक्टर क्षेत्रातील पीक पाहणी करण्यात येत आहे. मात्र, या ड्रोन वापरासाठी महसूल विभागाची परवानगीच घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाची पीक पाहणी बेकायदेशीर ठरली.

जिल्ह्यातील सातारा सिंचन, कृष्णा सिंचन तसेच कोयना सिंचन विभागाअंतर्गत धोम प्रकल्प, धोम-बलकवडी प्रकल्प, कण्हेर धरण, उत्तरमांड, तारळी तसेच कोयना नदीवरील तलाव व कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधार्‍यांखालील लाभ क्षेत्रातील  शेतीचे ड्रोन कॅमरेद्वारे सर्वेक्षण सुरु आहे. हे सर्वेक्षण महिनाअखेरपर्यंत पूर्ण होईल, असा अंदाज आहे. सातारा सिंचन विभागाअंतर्गत असलेल्या धोम पाटबंधारे उपविभाग क्र. 1  कार्यालय, धोम पाटबंधारे कोरेगाव उपविभाग कार्यक्षेत्र, धोम-बलकवडी सिंचन उपविभाग क्र. 1 अंतर्गत लाभक्षेत्रातील  एकूण 75 हजार 692 हेक्टरचा सर्व्हे करण्यासाठी 1 कोटी 20 कोटींचे काम आर. के. ई. सी. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, हैदराबाद या कंत्राटदार एजन्सीला दिले आहे. 

कृष्णा सिंचन विभागाअंतर्गत कण्हेर धरण, कण्हेर उजवा कालवा तसेच त्यावरील कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधार्‍याखालील 14 हजार 40 हेक्टर क्षेत्राच्या सर्व्हेचे 22 लाख 33 हजाराचे काम मनोज अ. स्थापत्य, पुणे या कंत्राटदार एजन्सीला दिले आहे. कोयना सिंचन विभागाअंतर्गत तारळी नदीवरील कोल्हापूर पध्दतीचे 10 बंधारे, उत्‍तरमांड नदी व त्यावरील 12 कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे, चाफळ पाझर तलाव व त्यावरील कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे अंतर्गत 5 हजार 971 हेक्टर क्षेत्र, कोयना नदीवरील तांबवे को. प. बंधारा, चाळकेवाडी पाझर तलाव, वांग नदीवरील को.प. बंधार्‍याखालील 7 हजार 170 हेक्टर लाभक्षेत्र तसेच कोयना नदी व त्यावरील निसरे को.प. बंधार्‍याचे 4 हजार 919 हेक्टर क्षेत्राची पाहणी ड्रोनने करण्यात येत आहे.  

79 लाख 54 हजारांची ही कामे पुन्हा आर. के. ई. सी. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, हैदराबाद या कंत्राटदार एजन्सीला देण्यात आली आहेत. मात्र, ड्रोन उडवण्यासाठी महसूल विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता आहे. जलसंपदा विभागाच्या दोन्हीही कंत्राटदार एजन्सीजनी अशी परवानगी घेतली नसल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातून देण्यात आली. जिल्ह्यातील महत्वाच्या धरणांतील पाणलोटची पाहणी ड्रोनच्या सहाय्याने केली जात असताना त्याबाबत परवानगी घेण्याचीही तसदी जलसंपदा विभागाच्या ठेकेदारांनी घेतलेली नाही. 

जिल्ह्यात अनेक महत्वाचे प्रकल्प असून महाबळेश्‍वरसारखा पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेला परिसरही आहे. त्यामुळे प्रशासनाने अशा ठिकाणी ड्रोन उडवण्यास बंदी घातलेली आहे. असे असताना जलसंपदा विभागाचे ठेकेदार रेटून ड्रोनने सर्व्हे करत असल्याने त्यांच्यावर महसूल विभागाने कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.