Mon, Oct 14, 2019 21:49



होमपेज › Satara › जिल्ह्यातील कामगार व मजूर वार्‍यावर

जिल्ह्यातील कामगार व मजूर वार्‍यावर

Published On: Feb 09 2019 1:44AM | Last Updated: Feb 08 2019 11:04PM




सातारा : विशाल गुजर

पोटाची खळगी भरण्यासाठी जिल्ह्यात लाखो लोक मजुरी करत आहेत. या मजुर कामगारांची नोंदणी करून त्यांच्या कुटूंबियांच्या कल्याणासाठी कामगार आयुक्‍तालयाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, या कार्यालयाकडून कामगारांचीच नोंदणी अत्यल्प प्रमाणात केली जात असल्याचे उघड झाले आहे.  जिल्ह्यात केवळ 7 हजार 954 बांधकाम कामगारांची नोंदणी कामगार कार्यालयाकडे झाली आहे. यामुळे अधिकारी कार्यक्षम नसल्याचे दिसून येत आहे.

अनेक जण विविध ठिकाणी मजुरी करत असतात. यामध्ये संघटीत व असंघटीत कामगारांचा समावेश होतो. या लोकांचा फक्‍त उदरनिर्वाहच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबियांच्या कल्याणासाठी कामगार आयुक्‍तालयाची स्थापना करण्यात आली. त्यांच्यावर कामगारांची नोंदणी करून त्यांच्यासाठी आवश्यक त्या सेवा सुविधा देण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, जिल्ह्यात नोंदणीचेच घोडे पेंड खात आहे. 

सातारा जिल्ह्याची लोकसंख्या सुमारे 30 लाखांच्या पुढे आहे. अशा परिस्थितीत फक्‍त 7 हजार 954 मजूर कसे? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. बहुतांश मजूर हे असंघटीत क्षेत्रातले आहेत. त्यामुळे दिवसभर काम करायचे व मजुरी घ्यायची आणि त्यावर आपला संसाराचा गाडा हाकायचा असाच नित्यक्रम सुरू आहे. अशाच मजुरांच्या हितासाठी कामगार आयुक्‍तालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. परंतु, या कार्यालयाच्या अधिकार्‍यांकडून या मजूर कामगारांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

मजूर कामगार हे असंघटित क्षेत्रातील असून, त्यांच्यासाठी 1 मार्च 1996 रोजी कायदा बनवण्यात आला. यानंतर बांधकाम  कामगारांच्या नोंदणीला प्रारंभ झाला, तरीही शासकीय उदासिनतेमुळे कामगारांच्या नोंदणीचीच मोठी वाताहत होत आहे. जिल्ह्यामध्ये सप्टेंबर 2018 अखेरपर्यंत 4 हजार 722 कामगारांची नोंदणी कामगार उपायुक्त कार्यालयात झाली. त्यापैकी 3 हजार 386 कामगारांची नोंदणी जीवित होती. ‘सन्मान कष्टाचा,  आनंद उद्याचा’ हे वाक्य घेऊन पुढे चाललेले मंडळ खरोखर कष्टाचा सन्मान करत आहे की नाही? हा प्रश्‍न उपस्थित होतो आहे. 

इमारतीसाठी खोदकाम सुरू होऊन ते पूर्णत्वाला जाईपर्यंत दगड फोडणारे, सुतार, रंगारी, काचेचे वस्तू बनविणारे, सेंट्रींग काम करणारे, गवंडी, प्लंबर, वायरमन आदी 19 प्रकारच्या कामगारांचा यामध्ये समावेश होतो. नोंदणीचे प्रमाण कमी असल्याने कामगार कार्यालयातर्फे 19 नोव्हेंबर ते 18 डिसेंबर 2018 या कालावधीत जिल्ह्यात 30 शिबिरे घेण्यात आली. त्यातून 2 हजार 551 कामगारांची नोंदणी झाली. डिसेंबरअखेरपर्यंत 7 हजार 954 कामगारांची नोंदणी केली आहे. 

कामगार कार्यालयाकडून घेण्यात आलेल्या शिबिरांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत नसल्यानेच कामगारांच्या नोंदी कमी झाल्याचे दिसून येते. यासाठी अधिकार्‍यांनी प्रत्येक साईटला भेट देऊन कामगारांची नोंद करणे गरजेचे आहे. मात्र, हे अधिकारी खुर्चीत बसून केवळ शिबीराच्या आधारवरच नोंदणी करत आहेत. त्यामुळे कामगारांचे भविष्य अंधारात जात आहे. त्यामुळे अधिकार्‍यांनी ग्राऊंड लेवलला जाऊन काम करणे अपेक्षित आहे.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार मंत्रालयाने अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) नुकतीच सुरू केली असून, नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना घर बांधकामासाठी दीड लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे अशा कामगारांना महामंडळाचे लाभ मिळण्यासाठी, त्यांची नोंदणी होण्यासाठी कामगार संघटना, स्वयंसेवी संस्था, लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

तर उर्वरित कामगारांना पाच लाखांचा अपघात विमा, गंभीर आजारासाठी दोन लाखांची मदत, पाल्य, पत्नीस शिक्षणासाठी आर्थिक मदत, मुलांच्या गुणवत्तेसाठी प्रोत्साहनपर मदत, वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक मदत, कामगारांना साहित्य खरेदीसाठी मदत, प्रथम विवाहासाठी तीन हजारांची मदत दिली जाते. 

कामगार कार्यालयातील अधिकार्‍यांकडून या योजनांबाबत जनजागृती केली जात नसल्याने कामगारही स्वत:हून पुढे येत  नसल्यचे चित्र आहे. त्यामुळेच कामगार अनेक योजनांपासून वंचित रहात आहेत. 

अधिकार्‍यांची कार्यालयात बसूनच शिबीरे

बांधकाम कामगार हा एका साईटवर कामास असल्यास सकाळी 9 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत तो त्याच ठिकाणी कार्यरत असतो. कामगार कार्यालयाकडून कामगार नोंदणीसाठी शिबीरे घेण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येते. जर कामगार दिवसभर काम करत असेल तर अधिकारी हे शिबीर कोठे घेतात व त्याला कामगार किती उपस्थित राहतात हा संशोधनाचा भाग आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडून तुमच्या कार्यालयात काय काम चालते याचा आढावा मागितला जातो त्यामुळे हे अधिकारी कार्यालयात बसूनच शिबीरांची सर्व माहिती कागदावर भरून वरिष्ठ कार्यालयाकडे त्याचा अहवाल पाठवला जातो. या सर्व प्रक्रियेत कामगारांचा सहभाग कोठेच नसल्याने कामगार नोंदणी वाढलेली नाही तसेच योजनांचा लाभ कामगारांना मिळालेला नाही.